एकीकृत चुरे संरक्षण ऐन ल्याउन सरकारसँग माग

एकीकृत चुरे संरक्षण ऐन ल्याउन सरकारसँग माग

काठमाडौं : पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारसँग ‘एकीकृत चुरे ऐन’ ल्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले एकीकृत चुरे ऐनको अभावमा चुरे संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उनले औंल्याए।

‘चुरे संरक्षण गुरुयोजना बने पनि एकिकृत चुरे संरक्षण ऐन बनेको छैन। वन मन्त्रालयभित्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा र चुरे ऐनको अभावमा चुरे क्षेत्रमा बाह्य लगानी पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद्बाट छिट्टै सैद्धान्तिक लिएर दीर्घकालीनरुपमा चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत चुरे ऐन बनाउनुपर्छ।’

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेको चुरे संरक्षणका कार्यक्रमको संस्थागत संरचना केन्द्रिकृत रहेकोले लक्ष्यहरु पूरा गर्न नसकेको उनले बताए।

‘चुरे संरक्षणका लागि लिएको नीति, कार्यक्रम र स्थानीय समुदायमुखी नभएर सरकारमुखी सोचले पनि हो यस्तो अवस्था आयो,’ उनले भने।

मुठ्ठीभर व्यक्तिले चुरेबाट अवैधरुपमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् गरेर नागरिकको वातावरणीय अधिकार खोसेको भन्दै कुनै पनि हालतमा अवैध क्रसर नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरे। चुरे दोहन नियन्त्रण नहुँदा हिंसाको रुप लिँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। चुरे दोहनमा माफियाहरु सक्रिय रहेको पूर्वमन्त्री पोखरेलले बताए।

‘२५ पुष २०७६ मा धनुषाका वातावरण संरक्षण अभियानी दिलीप महतोको क्रसर माफियाहरुले गरेको निर्मम हत्याले चुरे दोहनमा सलंग्न गिरोहको भित्री रुप उजागर गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘क्रसरवालाले नदीमा खनेको गहिरो खाल्टोमा डुबेर थुप्रै बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ। यस्ता थुप्रै तथ्यहरु अझै लुकेका छन्। चुरेका नदीनालाबाट भइरहेको दोहन हरहालतमा रोक्नैपर्छ।’ नत्र केही दशकमै मधेशका उर्बर फाँट मरुभूमिकरण हुने खतरा निश्चित रहेको उनले बताए।

चुरे विज्ञहरुका अनुसार मधेश प्रदेशमा मात्रै चुरे दोहनले केही दशकमै ८० हजार विघा उर्वर खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण बनाइसकेको छ। तराईका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरेमा झण्डै १६४ नदी प्रणाली रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रत्येक वर्ष एउटा नदीको बाढीले सरदर २० देखि ४० बिघा जमिन कटान गरेर बगर बनाउँदै आएको छ। चुरे दोहन रोकिएन भने यसले ठूलो रुप लिने र भोकमरीको दिन देख्नुपर्ने विज्ञहरुको चेतावनी रहेको उनले बताए।

चुरेको वन फडानीले तराई मधेशको जीवन संकटमा पर्दै गएको बारे नेता पोखरेलले संसद्मार्फत् सरकारलाई ध्याकर्षण गराएका छन्।

‘चुरे तथा भित्री मधेश समस्या नभैकन अवसरको खानी हो। तर, केही दशक यता चुरे दोहन र वन फडानीले अकल्पनीय अवस्थासँग स्थानीय बासिन्दा विवश छन्,’ उनले भने, ‘पानीको मुहान नदी हो। नदीको स्रोत वनजंगल र हिमाल हो। तर, चुरेका नदीनालाको दोहन र यहाँका वन विनास तीव्र छ।’

सन् १९८६ ल्याण्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्टको रिपोर्ट अनुसार चुरेमा १४ लाख  ५० हजार  ५४१ हेक्टर वन क्षेत्र थियो तर, सन् २०१० मा फोरेष्ट रिर्सोस सर्वेको प्रतिवेदनले चुरिया वनको क्षेत्र घटेर १३ लाख ७३ हजार ७४३ हेक्टरमा सीमित भएको छ। त्यसले खानेपानीको भण्डार चुरेमै पानीको हाहाकार छ भने अन्नको भकारी मधेशमा अहिले पानी नपरेर धान रोपाइ हुन नसकिरहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरेका छन्। उनले भने, ‘मधेशमा प्रदेशमा मुख्यसिजनमै पानी नपर्दा यस वर्ष ३९ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइ भएको समाचार छ।’

चुरेको गुण बारे सहि बुझाई नहुँदा चुरिया क्षेत्रका बालुवा, गिट्टी, ढुंगा र वनजंगल चपेटामा पर्दै गइरहेको नेता पोखरेलको भनाइ छ।

‘चुरेकोे उत्पादन सफा पानी हो। यो उसको प्राकृतिक गुण पनि हो। जसलाई वातावरणीय सेवा भनेर चुरे विज्ञहरुले परिभाषित गर्छन्’, उनले भने, ‘तर, अचम्म ! चुरेमै पानी हराउँदो छ। बर्खामा गर्जिएर आउने बाढीले बस्ती त के मान्छे नै निल्छ  भने अर्को तिर चुरे दोहनले चुरेका प्राकृतिक स्रोत दोहनले तराई मधेशमा जनधनको क्षति बढाउँदै लगेको छ।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकले मधेस प्रदेशमा हुने बाढीजन्य प्राकृतिक विपद्को डर लाग्दो तथ्यांक देखाएको उनले उल्लेख गरे।

 ‘बितेको एक दशकमा बाढी, पहिरोजन्य प्रकोपमा परी मधेस प्रदेशमा मात्रै १ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ। ३० जना अझै बेपत्ता छन् ’, उनले भने।

उनका अनुसार, हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको १२४ नम्बर बुँदामा चुरे नजिकैको महाभारतबाट क्षेत्रबाट मार्बल, गे्रनाइट तथा बहुमूल्य धातु फलाम, ढुंगा, र चट्टान उत्खन्न तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने नीति लिएको छ। करिब ९९ सय स्थानबाट  ती पदार्थहरु उत्खन्न गरिने विज्ञहरुको भनाई छ। यो उत्खन्नले हिमाल र चुरे दुवै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै वातावरण विज्ञहरुले चिन्ताजताइरहेका छन्।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार एक करोड ४७ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ जना मानिसहरू चुरेको काखमा फैलिएको मधेसमा बसोबास गरिरहेको नेता पोखरेलले बताए।

‘अन्न, पानी, प्राणवायु, जडिबुटी, फलफूल, कन्दमूललगायत सबै चिजवस्तु उनीहरू चुरेबाटै उपभोग गर्छन्। सरकारले लिएको यो नीति कार्यन्वयन भयो भने मधेशको अवस्था के होला? चिन्ताको बिषय बनेको छ’, उनले भने, ‘हिमालको हिउँ र मधेशको  माटो, पानी, जैविक विविधा जोगाउने हो भने सरकारले ल्याएको नीति लागु गर्नु भन्दा पहिला गहिरो वातावरणीय अध्ययन गरिनु पर्छ।’

चुरे संरक्षण तराई मधेशको जीवनको सवाल मात्रै नभएर अब देशको सवाल बनिसकेको नेता पोखरेलले उल्लेख गरे।

‘चुरे विनास भए देशको टाउको दुःखाईको बिषय बन्छ’, उनले भने, ‘यहाँका खहरेहरुलाई समस्या ग्रस्त स्रोतको साटो भरपुर अवसर भएको श्रोतको रुपमा लिनु पर्छ । अब्यबस्थित र छाडा क्रसर उधोगहरुलाई ब्यबस्थित गर्न सके मात्रै भावि पुस्तालाई चुरे नासोको रुपमा दिन सक्छौं ।’ चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

हिमाल, महाभारत र चुरे पर्वत एक अर्कासंग अन्तर सम्बन्धित रहेको उनले बताए। यसको संरक्षणको सवाल साझा बिषय बनेको नेता पोखरेलले बताए।

उनले भने, ‘सगरमाथाले विश्वमा हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपालीको पहिचान दिलाएको छ। एक हिसाबले चुरे हिमालको सुरक्षा कबज हो । चुरे रहेन भने हिमालमा हिउँ रहँदैन । मधेशमा पिउने पानी पाइने छैन।’

नेता पोखरेलका अनुसार नेपालका २१ वटा हिमतालहरु फुट्ने खतरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ।  हिमताल बिस्फोट हुँदा तराईमा त्यसको ठूलो असर पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ। हिमताल विस्फोटका २५ घटना भइसकेका छन्। त्यसमा ११ घटना अन्तरदेशियसँग सम्बन्धित छन्। यता जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम १.२ डिग्री बढेको छ। भर्खरै युरोपका देशमा तापक्रम अत्यधिक वृद्धिले आगलागी र मानव जीवन कठिन भएको खबरहरु आइरहेका छन्। गत वर्ष मेलम्ची र हेलम्बुको बाढी पहिरो जलवायु परिवर्तनकै कारण असर रहेको विज्ञहरु भन्छन्।

हिमताल विष्फोटनले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु पनि जोखममा रहेको नेता पोखरेलले सरकारको ध्यानार्षण गराएको छ।

‘करिब २ हजार मेगावाट जडित क्षमतामा रहेको विद्युत आयोजनाहरुमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। निर्माणाधीन आयोजनामा ६ खर्ब, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका र निर्माण चरणमा जान लागेकामा करिब ५ खर्ब लगानी छ’, स्वतन्त ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको अध्ययनले हिमताल बिष्फोटनले एकतिहाइ जलविद्युत आयोजना जोखिममा पर्न सक्ने बताइसकेको नेता पोखरेलले बताए।

हिमाल, महाभारतसंगै रहेकोले चुरे संरक्षणको सवाल अब केवल मधेशको मात्रै होइन् देशको र अन्तराष्ट्रिय स्तरको सवाल बनेको उनले सदनमा तथ्य पेस गरेका थिए।

‘चुरेका संरक्षणका बारेमा हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दा बोल्नु पर्ने बेला आएको छ भने हिमालको संरक्षणका बारेमा तराई भेगका जनताले साँझा रुपमा आवाज उठाउनु पर्छ’, उनले भने।

हिमालको हिउँ पग्लिदाँ त्यसको नकारात्मक असर कृषीमा परेको उनले  बताए। ‘हिउँ पग्लिदाँ त्यसको जोखिममा कृषि क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ। सन् २०५० सम्ममा मकै १९ र गहुँको उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ’, उनले भने, ‘पाँचथरमा १७ वटा रैथाने प्रजातिका धान लोप भइसकेको छ ।’ गत वर्ष बेमौसमी बर्षातले तराईको पूर्वी र पश्चिमी भागमा ११ अर्बको धानबाली  खेतमै भिजेर सखाप भएको बताउँदै उनले यसले जलवायु परिवर्तनको असरको रुप डर हुने देखाएको छ।

हिमाली क्षेत्र, महाभारत क्षेत्र, सिवालिक र भित्रि चुरे मधेशमा जलवायु परिवर्तनको स्वरुप फरक फरक रहेको नेता पोखरेलको भनाई छ । ‘सोही अनुुसार निती, कार्यक्रम बनाई बजेटको विनियोजन गरिनु पर्छ।  स्थानिय सरकारको क्षमता बढाउने रणनिती लिनु पर्दछ’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.