काठमाडौं : सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड–१९ का कारण खस्किँदो पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन र दिगो विकासका लागि उक्त कार्ययोजना ल्याइएको जनाएको छ। आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७३ बुँदे कार्ययोजनासहितको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०७९ स्वीकृत गरी घोषणा गरेको हो। कार्ययोजनाले बुँदासँगै मुख्य जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र अवधिसमेत निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि २०२३–२०३३ सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशक वर्षको रूपमा मनाइने मन्त्रालयको तयारी छ। यसअघि २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेलगत्तै कोभिड महामारीका कारण रद्द गर्नु परेको थियो। यस्तै, सन् २०२१–२०३० लाई भ्रमण दशकको रूपमा सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको थियो। पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि भ्रमण वर्षभन्दा पनि भ्रमण दशक आवश्यक भएको भन्दै भ्रमण दशक कार्यक्रमलाई अघि सारिएको बताइएको छ। चालू वर्ष पूर्वतयारीको काम गर्ने र आगामी वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट नै घोषणा गरी भ्रमण दशकको सुरुवात गर्ने योजना पर्यटन मन्त्रालयको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कानुनहरूको परिमार्जन गर्दै सरल प्रक्रिया अपनाइने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ। कोभिड–१९ पछिको नेपाल मस्ट ह्यापेनिङ डेस्टिनेसनको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १ महिनाभित्र बजारीकरणको अभियान सुरु गर्ने जनाइएको छ।
क्लिन नेपाल ग्रिन नेपालको अवधारणाअन्तर्गत प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा सरसफाइ अभियान एक महिनाभित्र सुरु गरी निरन्तरता दिइने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्पदा मार्ग निर्माण, रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको सुरुवात, हप अन हप अफ सिटी बस सञ्चालनजस्ता कार्यलाई अघि सारेको छ। उक्त कार्ययोजनामा पर्यटकको नेपाल बसाइलाई थप सुरक्षित बनाउन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट एक महिनाभित्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसनको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाई अभियानलाई सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू छन्।
हिमाल आरोहणका लागि थप हिमचुलीहरूको आगामी ६ महिनाभित्र आरोहण खुल्ला गरिने भएको छ। हाल ५ हजारदेखि ८ हजार मिटरभन्दा माथि ४ सय १४ हिमाल आरोहणको अनुमति खुल्ला गरिएको छ। नेपालका १ हजार ३ सय १० हिमाल आरोहण गर्न योग्य छन्। त्यसमा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ८ वटा नेपालमा छन्। पर्यटन क्षेत्र आम्दानीको मुख्य हिस्सा हिमाल आरोहणबापतको रोयल्टी दस्तुरबाट उठ्ने गर्छ ।
- पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि ७३ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक
- २०२३–२०३३ सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशक वर्षको रूपमा मनाइने मन्त्रालयको तयारी
नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। क्षेत्रीय पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै भारतीय र बंगलादेशी नागरिकमा लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा रहेका चितवन, पोखरालगायतका गन्तव्यलाई सेरेमोनियल डेस्टिनेसनका रूपमा विकास गर्न सोसँग सम्बन्धित हवाई तथा स्थल यातायात सेवाको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणको अभिवृद्धि गरिने भएको छ। भारत, बंगलादेश, चीन तथा वान स्टप डेस्टिनेसन लक्षित पर्यटन बजारमा प्रभावकारी बजारीकरण गरिने उल्लेख छ।
उड्डयन क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै प्रमुख पर्यटक बजारबाट हवाई उडान सञ्चालनका लागि पहल गरिने भएको छ। गत जेठ २ गतेबाट सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लाग्ने ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनमा लाग्ने सेवा शुल्कमा हाललाई शतप्रतिशत छुट दिइने, ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ चार्जमा निश्चित प्रतिसम्म छुट दिइने भएको छ। यस्तै चार्टर्ड फ्लाइटलाई प्रोत्साहन गर्ने ट्रान्जिट कार्गोका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्ने बताइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा सबै खाले यात्रुलाई आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गरिने बताइएको छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले बजार व्यवस्थापनको रणनीति बनाउने, निगमको टिकटलाई अनलाइन बिक्रीमा लैजाने, निगमले गर्ने ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङलाई थप व्यवस्थित गर्ने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने, पहिले देश अनि विदेश अभियान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काजको व्यवस्था गरिने भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा काज बिदालाई उल्लेख गरेको भए पनि चालू बजेटमा भने समावेश भएको पाइँदैन। मन्त्रालयले यसअघि पनि सरकारी कर्मचारीलाई काज बिदाको सम्बन्धमा मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, आर्थिक भार पर्ने भन्दै अर्थबाट अस्वीकृत भएको स्रोतले बतायो।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रशिक्षित जनशक्ति, विदेशी नियोगमा पर्यटन क्षेत्रको सम्पर्क व्यक्ति, पर्यटनस्थल तथा मार्गहरूमा शौचालयको व्यवस्था, इनबाउन्ड टुरिष्ट भिजिटर्स मेडिकल इन्स्योरेन्स निर्देशिक स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। नेपालमा यूएन डब्लूटीओ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको उच्चस्तरीय टुरिजम समिट आयोजना गरिनेलगायतका कार्ययोजना समावेश भएको छ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, विकास र प्रवर्द्धन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारिएको पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताए। गत असार १३ गते पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णय नै उक्त कार्ययोजना तयारका लागि निर्देशन दिएको बताए। मन्त्रालयका निमित्त सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पनि ७३ बुँदे कार्ययोजना सबैसँगको छलफलपछि ल्याएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
