काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले साउन २३ गतेबाट लागू हुन गरी एउटा नीतिगत व्यवस्था ल्यायो। त्यो व्यवस्थाको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भदौ ५ गते आएर व्यापक विरोध गरे। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनबाट वञ्चित गराउन मन्त्रालयले यस्तो नीति ल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इपानका सदस्यहरूको आरोप छ।
भदौ ४ गते ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको आश्वासन पछि आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए निजी ऊर्जा प्रप्रवर्द्धक। जलविद्युत् आयोजनाको विकास सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको (घ) र (ङ) बुँदामा निजी प्रवर्द्धकले आपत्ति जनाएका हुन्। उक्त व्यवस्थाले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजदेखि संस्थापक सेयरसम्म बेच्न नपाउने भनेको छ। उक्त व्यवस्थाले (घ) नम्बर बुँदामा तोकिएको समयभित्र आयोजनाको कुनै पनि संरचना खडा गर्न नसके विद्युत् खरिद सम्झौता नै रद्द हुने, अनुमतिपत्र नै रद्द हुने जस्ता प्रावधान अघि सारेको छ। यस्तै (ङ) मा संस्थापक सेयरधनीलाई १० वर्षसम्म आफ्नो सेयर बेचबिखन र धितो राख्न नपाउने तथा ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउँदा कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले साउन १७ गते सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएकी थिइन्। उक्त समितिले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ साउन २२ गते नै मन्त्री भुसाललाई बुझाएको थियो।
मन्त्री भुसालले सोही दिन नै उक्त व्यवस्था लागू गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिन्। यसका लागि साउन २३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागलाई पत्राचार गर्यो। उक्त पत्राचारमा ‘समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनबमोजिम विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता एवं अनुमति पत्रसम्बन्धी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन तथा सो बमोजिम गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान तथा सुधारका लागि उक्त प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा मिति २०७९ साउन २२ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’
सो सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग जानकारी लिँदा यो सिफारिस मात्र भएको र कानुन नभएको बताए। ‘ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई नीतिगत निर्णयले हटाउन सक्दैन। संस्थापक सेयर बेच्न पाउने कानुनी प्रावधान छ,’ उनी भन्छन्। यो ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सिफारिस भएको सुझाव वा बुँदा मात्र भएको र यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं उक्त समितिका संयोजक चिरञ्जीवी चटौत यो सिफारिस मात्र भएको स्पष्ट पार्छन्। ऐनमा संशोधन गर्दा हामीले सिफारिस गरेको ठ्याक्कै लागू हुने भन्ने नभएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो उद्देश्य भनेको संस्थापक प्रवर्द्धकहरू सोही आयोजनामा रहिरहुन् र सेयर बेचेर हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण जनताको लगानी जोखिममा नपरोस् भन्ने हो।’ उनले भने। सेयरको कारोबार गरेर भन्दा पनि बत्ती बेचेर कमाउने भनेर उक्त व्यवस्था सिफारिस गरिएको चटौतले थपे। ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नै यो व्यवस्था सिफारिस गरिएको हुँदा यसमा मन्त्रालयको दूर मनशाय नभएको स्पष्ट पारे।
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। जानकारीबिना नै मन्त्रालयले यत्रो ठूलो निर्णय गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु शंकास्पद भएको इपानका सदस्य प्रकाश दुलाल बताउँछन्। यो व्यवस्था लागु भए ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै पनि निजी क्षेत्रले लगानी नै गर्दैनन् भन्दै दुलालले, ‘आफूले लगानी गरेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाइने भएपछि कसले लगानी गर्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
