विराटनगर : विराटनगर महानगरले १ अर्ब ६३ करोड बेरुजु रहेको आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको छ। बिहीबार महानगरले पछिल्लो पाँच वर्षको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। श्वेतपत्रमा आर्थिक अनुशासनतर्फ २०७४/७५ मा ६१ करोड ८९ लाख रहेको महानगरको बेरुजु २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा बढेर १ अर्ब ६३ करोड पुगेको उल्लेख छ ।
महानगरको दूरदृष्टिसहित आवधिक तथा क्षेत्रगत योजनाको अभावमा जथाभावी स्रोत विनियोजन गरिँदा विकासका योजनामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताइएको छ। पाँच वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि औसतमा कुल बजेटको ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ। जसले विकास निमार्णका कार्यहरू अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवासुविधासमेत प्रभावित भएको महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए। यस्तै, महानगरले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ओएनएमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। ओएनएम अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा हाल महानगरमा ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको बताइएको छ। जसमा ३४४ जना अस्थायी र करारका कर्मचारी रहेका छन्। कुल कर्मचारीमध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेका छन्। कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको नगरप्रमुख कोइरालाको भनाइ छ। ‘कर्मचारी नियुक्ति मितव्ययी भएर गरिएको छैन।
अर्कोतर्फ दक्ष र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अभाव अझै छ,’ श्वेतपत्रको सारांश वाचन गर्दै उनले भने, ‘कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव छ ।’
श्वेतपत्रमा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कठ्ठा १२ धुर जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, साबिकमा डङग्राहा र हात्तीमुडामा खरिद गरिएको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग नभएको विषय पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। महानगरले यसलाई आफ्नो प्रमुख असफलताको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। जारी श्वेतपत्रका अनुसार विगत पाँच वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण ढंगले १६ वटा संघसंस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
