विराटनगर : राज्य संवेदनशील नभएसम्म जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा सोमबार आयोजित जलवायु परिवर्तन र शासन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूको यस्तो भनाइ आएको हो। राज्यका निकाय गम्भीर नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरोे, डुबान, आगलागी र भुकम्पजस्ता जलवायुजन्य संकटको जोखिम उच्च हुँदै गएको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
पानीका श्रोतहरू सुक्दै जानु, बालीनालीमा किराको प्रकोप बढ्नु, माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनु र महामारी फैलिनुलगायतका घटनाहरू पनि जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव स्वरुप हुने गरेको बताइएको छ।
सोमबार आयोजित कार्र्यक्रममा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वन विज्ञ प्रमेश्वर पासवानले जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समय ठूलो चूनौतीको रुपमा देखा पर्दै गएको बताए। ‘माछापुच्छे्र कालो देखिन थालेको छ। तराईमा शितलहर घट्दो छ। मुस्ताङको स्याउ अमिलो हुन थालेको छ। धानसमेत फल्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो सब जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो। विशेषगरी मानवीय गतिविधिका कारण यसको प्रभाव वर्षेनि बढ्दो छ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वरुप २०७० सालमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि औलोका बिरामी देखा परेका थिए। त्यसयता क्रमशः पानीको मुहान सुक्ने, अत्याधिक तापक्रमका कारण फुल ढिलो फुल्ने, समयमा वर्षा नहुने र इनार तथा पोखरीहरू सुक्नेलगायतका घटनाहरू भइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापक्रम वृद्धिले भौतिक र जैविक समेत वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार २०३० सालपछि नेपालमा ८ वटा हिमताल विस्फोटका घटनाहरू भएका छन्। जसमा २०३७ असारमा नाग्मा हिमताल विस्फोट हुँदा तमोर नदीमा आएको अनियन्त्रित बाढीले निकै जनधनको क्षति भएको थियो। त्यसयता २ वर्षअघि आएको बाढीका कारणबाट मात्रै प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापामा ७ हजार ४९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको करिब ८ करोड मुल्य बराबरको २८ हजार ४०० टन धानबाली नष्ट भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण यी यस्ता घटनाहरू बारम्बार हुने गरेको वातावरण विज्ञहरूले बताएका छन्।
तर, मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भइसके पनि कार्यपद्धति भने परम्परागत नै हुँदा जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा हालसम्म ठोस प्रयास हुन सकेको छैन। विकासका नाममा वनजंगल मास्ने र पर्यावरणीय पक्षको ख्याल नगरी विकासका योजना अघि बढाउने क्रियाकलापले पनि पछिल्लो समय जोखिम उच्च हुँदै गएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए। ‘जलवायु परिवर्तन, यसको असर र जोखिम न्यूनीकरण लगायतका विषयहरू समुदायस्तरमा विस्तारको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने विषयहरू त छँदैछन्। त्यसबाहेक भौतिक पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि यी यस्ता विषय ख्याल गरिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जलवायुजन्य संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रदेश १ का पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने उनले जिकिर गरे। ‘पछिल्लो समय वृक्षरोपण फेसन झैं भएको छ। रोपण चाहिँ गर्ने, संरक्षण चाहिँ नगर्ने,’ उनले भने, ‘रोपणका साथसाथै संरक्षण पनि गरियो भने यसले प्रतिफल दिने हो। यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम मुल्यांकन बाहेक यसको न्यूनीकरणमा सरकारले केही नगरेको पनि होइन। राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (२०२१–२०५०) बनाएर पछिल्लो समय सरकारले यसको कार्यन्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। विश्व बैंकसँग १२ अर्ब बढीको वित्तीय सम्झौता, वृक्षरोपणमा विशेष जोड, चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम र सार्वजनिक जग्गामा वन विस्तारलगायतका योजना सरकारले अघि सारेको छ। तर, यतिले मात्र जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ नपुग्ने प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनबारे अझै पनि धेरै नागरिकहरू अनभिज्ञ रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘जलवायुजन्य संकटबाट जोगिन भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरणबीचको अन्तर सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ। यो आम नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ। अनि मात्र प्रभाव न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ।’ जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति सरकार दत्तचित्त भएर लागि परेको प्रदेश १ सरकारका वन, वातावरण तथा भु–संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापाले बताए। वातावरण परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गर्दै त्यस अनुसारका प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने अभियानमा सरकार लागि परेको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सञ्चारक्षेत्रको पनि विशेष भूमिका रहेको बताए। उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार सामाग्रीले सरकारलाई झक्झक्याउनुका साथै आवश्यक सुझावसमेत दिइरहेको जिकिर गरे।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले विगत २ वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउँदै आएको छ। सोहीअन्तर्गत सोमबार विराटनगरमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
