भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्दा कित्ताकाट र राजस्व प्रभावित

भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्दा कित्ताकाट र राजस्व प्रभावित

विराटनगर : मोरङका स्थानीय तहले सरकारद्वारा जारी भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर राजस्व प्रभावित बनेको छ।

स्थानीय तहद्वारा नियमावली कार्यान्वयको अभावमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाको राजस्व प्रभावित बनेको हो। 

व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट गरेर लिखत पास गर्न पाउने प्रावधान छ। 

तर, स्थानीय तहहरू त्यसमा सहयोगी नभइदिँदा त्यसको असर राजस्वमा परेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिपक कोइरालाले बताए। उनले गत जेठ २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको जानकारी दिए।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा २०७८ साउनमा दुई हजार ६४९ वटा लिखत पास भएका थिए। 

सात करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एक हजार १६९ वटा लिखत मात्र रजिष्ट्रेशन पास गरेको छ। जसबाट मात्र दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

लिखत रजिष्ट्रेशनबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँड भएर जाने गरेको छ। 

विराटनगरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको मातहतमा विराटनगरसहित जहदा, ग्रामथान, बुढीगंगा, कटहरी र धनपालथान गाउँपालिका पर्दछन्। 

मालपोतको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने ६ पालिकामध्ये विराटनगर, जहदा र बुढीगंगाले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन समिति गठन गरेका छन्। 

सरकारले गत जेठ २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय र पालिकाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै २०७९ मंसिर २३ भित्रमा भू-उपयोग नीति कार्यान्वयनका निम्त्ति निर्देशन दिएको थियो। 

नियमावली कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले कृषि र गैह्रकृषिमा जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, स्थानीय तहहरूले हालसम्म नियमावली कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन्। 

कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने, 'ढिलाई गर्दा उनीहरूको राजस्व प्रभावित हुने भएपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया थालिएको छैन।'

भु-उपयोग नियमावलीमा गैह्रकृषि क्षेत्रको जग्गा तराईमा कम्तिमा आठ धुर र कृषि क्षेत्रमा दुई कठ्ठाको मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने प्रावधान छ। 

कित्ताकाट नहुँदा राजस्व मात्रै नभई सर्वसाधारणले समेत सास्ती पाएको बताइएको छ। सरकारले २०७२ सालमा भू-उपयोग नीति जारी गरेको थियो। 

२०७६ सालमा ऐन आएपछि २०७९ जेठ २३ गते नियमावली जारी गरिएको हो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.