विराटनगर : संघीयता सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सातवटै प्रदेशका सभामुखहरूको भेलाले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। धनकुटाको हिलेमा भदौ २१ र २२ गते आयोजित संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका विषयक गोष्ठीले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो।
संघीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाको भूमिका र अन्तिम तथा पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षाका निम्ति हिलेमा भेलाको आयोजना गरिएको थियो। भेलामा सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको सहभागिता थियो। घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने तथा प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ। जग्गा प्राप्ति, प्रदेशसभा भवन र राजधानीका अन्य अत्यावश्यक संरचना निर्माणलगायतका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। घोषणापत्रमार्फत प्रदेशसभालाई कसैको अधिनमा राख्न नहुने र संविधानअनुरूप प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँट चाँडै सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, प्रदेशसभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निमार्णमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेशसभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहको सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसद्मा सबै प्रदेशसभाका सभामुख र उप–सभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तरक्रिया हुनुपर्ने तथा संघीयताको विकल्प नभएकाले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै जुट्नुपर्ने विषयमा समेत घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिइएको छ। प्रदेश १ प्रदेशसभाले आयोजना गरेको उक्त गोष्ठीमा भने वरिष्ठ संविधान विज्ञ काशीराज दाहालले संघीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाले खेलेको भूमिका र आइपरेका समस्या तथा चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
