विराटनगर : यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राज्यले बनाएको विभेदकारी नीति खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ब्लु डायमण्ड सोसाइटी नेपालद्धारा बुधबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरि कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको दैनिकी दिनदिनै कष्टकर बन्दै गएको उनीहरूले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सुदीप गौतमले राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने बताए। राज्यको विभेदका कारण अहिलेसम्म पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूले पहिचानको आधारमा नागरिकता नपाएको उनले औंल्याए। उनले भने, ‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा धेरै यौनिक तथा अल्पसंख्यक चाहेर पनि विवाह गरेर बस्न पाएका छैनन। उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई नेपाली नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्न समेत गाह्रो रहेको उनले जानकारी गराए। नेपालमा महिला र पुरुषलाई मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सहज रहेको उनले जिकिर गरे। उनले भने, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले नागरिकता पाउन निकै कठिन छ। नागरिकता अभावमा रोजगारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ।’
परिवर्तनशील समाजको कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बिषयमा जोड दिईन्। उनीले भनिन्, ‘यौनिक तथा लंैगिक अल्पसंख्यकहरू पनि महिला र पुरुषजस्तै यो देशको नागरिक भएकाले विभेदकारी नीति अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ।’ कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो विधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई समावेश गरेर लैजानुपर्नेमा बिषयमा बिशेष जोड दिईएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
