कर्मचारीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरको अन्तरिम आदेश

विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कर्मचारीको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश १ सरकारलाई सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कानुन विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो। 

आसन्न निर्वाचनको मुखमा भदौ १९ पछि गरिएको कर्मचारी सरुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरित देखिएपछि उच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरुवामा परेका १० जना कर्मचारीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमाथि सुनुवाइमा उच्च अदालतले भदौ २२, असोज ४ र असोज ६ गतेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका र सेवा नमिलेका कर्मचारीहरु समेतलाई सरुवा गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बूलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए । 

अदालतको आदेश पश्चात लिम्बू र माझीसँगै अवकाश प्राप्त गर्न ७ महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेलको सरुवा पनि रोकिएको छ । पौडलेलाई प्रदेश सरकारले भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाँइ आयोजनामा सरुवा गरेको थियो । 

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सो भन्दा तल्लो दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अवकाश प्राप्त हुन १ वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ । 

तर, मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऐन विपरित भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।