मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण

विराटनगर : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विराटनगरमा दुईदिने प्रादेशिक प्रशिक्षण सुरु भएको छ।

निर्वाचन आयोगले चुनावमा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूका निम्त्ति निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको हो। 

निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित कानुनी जटिलता, निर्वाचनको प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायहरूसँग गर्ने समन्वय लगायतका सीपबारे प्रशिक्षण दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगका अनुसार २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन अधिकृतहरूलाई विशेष प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको हो। 

'भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकार मिचेर विभिन्न निर्णयहरू गरिएका छन्। कसको अधिकार के? भन्ने अस्पष्टताका कारण नियम, कानुन नै उल्लंघन भएका छन्। त्यो परिस्थिति दोहोरिन नदिन प्रशिक्षण दिन लागिएको हो,' निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले भने।

उनले निर्वाचनका उम्मेदवार र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। प्रशिक्षण सहभागीहरूलाई उनले निर्देशिका पालना गरेर निर्वाचनमा खटिन आग्रह गरे। 

उनले आचारसंहिताभित्र बसेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने विषयमा जोड दिए। परम्परागत निर्वाचन प्रणालीलाई केही परिमार्जित गर्न खोजिएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे। 

'आचारसंहिताहरू परिमार्जन भएर आएका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक पक्ष लगायतका विषयमा पनि केही फेरबदल गरिएको छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा तपाईंहरूबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा थोरबहुत विषयवस्तु परिवर्तन भएका छन्। आजको प्रशिक्षण पनि त्यसैका लागि हो।'

बुधबारदेखि सुरु भएको प्रशिक्षणमा प्रदेश १ र मधेश प्रदेशका कुल १६ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लगायतको सहभागिता छ। 

प्रशिक्षणमा प्रदेश १ को सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ बाहेकका जिल्लाका अधिकृतहरू सहभागी छन् भने मधेश प्रदेशतर्फ सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका निर्वाचन अधिकृतहरूको सहभागिता छ।

कार्यक्रममा उनीहरूलाई आयोगको तर्फबाट नियुक्तिपत्र प्रदान गरिनुका साथै नमूना मतपत्र, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन र मतदाता नामावलीसमेत उपलब्ध गराइने छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.