झापा : चौतर्फी विरोधसँगै दबाब बढेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीभाषी नागरिकलाई ‘विदेशी’ भनि एक फैसलामा गरेको टिप्पणी २७ दिन पछि सच्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत जनवरी १३ मा सुनाएको एउटा फैसलामा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनिएको थियो। सिक्किमका नागरिकलाई विदेशी भनिएको सर्वोच्चको फैसलाप्रति पूरै सिक्किमवासी दुई सातादेखि आन्दोलित बनेका थिए।
आन्दोलनको क्रममा बुधबार मात्रै जोइन्ट एक्सन काउन्सिल (संयुक्त कारबाही समिति)को आह्वानमा सिक्किम बन्दको आह्वान गरिएको थियो। बन्द पूर्ण रूपमा सफल भएकै दिन एसकेएम प्रवक्ता एवं मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले बुधवार साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारतको सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको उक्त टिप्पणी २७ दिनपछि बुधबार हटाएको बताए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय एमआर साह र भीवी नागरत्नको संयुक्त इजलासले विदेशी भनिएको शब्द हटाउनुका साथै सिक्किमको ३७१ एफ आर्टिकल कायम राख्ने पनि निर्णय सुनाएको उनले बताए।
सिक्किममा बसोबास गर्ने नागरिकको लागि आज ऐतिहासिक दिन भएको बताउँदै राजनीतिक सचिव खालिङले भने, ‘यहाँका नागरिकलाई विदेशी भनिएको लाञ्छना सदासदाको लागि हटेको छ, लाञ्छना हटाउने भूमिका खेल्नु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, कानुनमन्त्री किरण रिजिजुलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।
यता मंगलबार मात्र सिक्किमका नेपालीमाथि विदेशी मूलको भनेर लागेको कलंक मेटाएरै छाड्ने प्रतिवद्धताको साथ नयाँ दिल्लीमा रहेका राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले)ले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटघाट गरेका थिए। गृह मन्त्रालयद्वारा सिक्किमका नेपाली समुदायलाई विदेशी मूलको भनेर उल्लेख गरेको सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पत्रबारे पुनर्विचार याचिका दर्ता गराइसकेको गृहमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री गोलेलाई जानकारी गराएका थिए। सिक्किम सरकारले पनि सर्वोच्चमा आदेश पत्रबारे पुनर्विचार याचिका दर्ता गराएका थिए।
सोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला ग¥यो। त्यहाँका नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेक्ट’अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका थिए।
जसमा आयकर छुट पनि एउटा सुविधा हो। सिक्किम सन् १९६० को दशकताका अलग देश थियो। त्यो समयदेखि नै व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी र बिहारी समुदायले पनि नेपालीभाषी, लेप्चा र भुटियासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नै एओएसएस संगठन बनाएर सर्वोच्च गए। उनीहरूको मागअनुसार फैसला पनि आयो। तर, फैसलामा नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएपछि सिंगो सिक्किममा आन्दोलित बनेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
