काठमाडौं : ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ०६७/६८ देखि संकटमा छ। ९ हजार सर्वसाधारण पीडित छन्। एक दशक बितिसक्दा पनि यसको समाधानतिर सरकारको ध्यान गएको छैन।
अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले १६ अर्ब सहकारीको डुबाए। केही समय जेल पनि परे। तर, आजभोलि खुलेआम हिँडिरहेका छन्। ठूलावडाहरूले निक्षेप फिर्ता लिए। तर, सर्वसाधारणले एक पैसा फिर्ता पाएनन्। सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता हुने÷नहुने अन्योल अझै छ।
बस्नेतले हाउजिङ र सहकारीमार्फत् हजारौं सर्वसाधारण ठगे। सहकारीका निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, सेयर सदस्य तथा अन्य साहू पीडित छन्। पीडितहरूको ८ अर्ब ३८ करोड सावाँ निक्षेप डुबेको छ। ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङ गरी पैसा बुझाएका थिए। तर, न घर पाए न पैसा फिर्ता नै पाए। अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको ४ अर्ब ९२ करोड रकम फसेको छ। ओरेन्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास गरेको थियो। सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ बनायो। तर, उक्त समितिले कामै गर्न सकेन। सुधीरका जग्गा लिलाम गर्नेक्रममा सर्वोच्चले अनौठो फैसला गरेपछि पीडित झन् पीडित बन्न पुगेका छन्। सरकार रमिते बनेको छ। ४० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको भेगाससिटी परियोजना अझै अधुरो अवस्थामा छ।
बजार मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्य कबोलेर सर्वसाधारणलाई ठग्ने प्रपञ्चमा सरकारले साथ दियो। बस्नेत तथा ओरेन्टलका सञ्चालकसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि, ओरेन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि र त्यसअन्र्तगत २२ वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन समितिले सक्रियता देखाए पनि फैसलापछि ओरेन्टल समितिको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएको छ। समितिले बस्नेतलाई ८ अर्ब सावाँ भुक्तान गर्न अनेकन प्रयास गरे पनि अटेर गरेको पदाधिकारी बताउँछन्।
सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न ०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो। ०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। ०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार १ सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख जोखिममा रहेको, ती संस्थाबाट २२ हजार १ सय ७० जना ठगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
