तालमेल नमिलेको नीति तथा कार्यक्रम

सरकार २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको दस्तावेजबारे तीन दिन दफावार छलफल चल्यो। हामीले पनि सुझाव दियौं। यो अस्पष्टका बीचमै बहुमतको बलमा पारित भयो। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक संकट रहेको, विकास खर्च कार्यान्वयन नभएको, राजस्व उठाउन नसकिएको उल्लेख छ। तर, नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीकठाक छ भनिएको छ। जुन सिद्धान्त र प्राथमिकताविपरीत आएको छ। 

नीति  तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्योलपूर्ण र अलमलमा प्रस्तुत भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मूल्यांकन गरिएको छैन। २०८० चालू वर्ष पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष हो। नयाँ योजना बनाउनुपर्ने समय हो। यसमा प्रवेश नै गरिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रमका १८८ बुँदा एउटासँग अर्को विरोधाभासपूर्ण छन्। कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्रोत सुनिश्चितता र परिचालनको स्पष्टता छैन। मोडालिटी छैन। कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन।

अघिल्ला सरकारका बहुवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिन आवश्यकता ठानेको छैन। सरकार अत्यन्त अलमलमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मौलिक अधिकार हुन्। तर, त्यसमा प्राथमिकता दिएको छैन। किसानलाई समयमा मल, बीउ, सिँचाइ बिमाको योजना छैन। खेलकुद, पर्यटन, औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने उद्देश्यसाथ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो त्यो छैन ।  

समग्रमा भागबन्डा गर्ने, लेनदेन गर्ने, सरकार टिकाउने महत्वको विषय भएको छ। राष्ट्रियता, स्वाभिमान बलियो बनाउने, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, जनजीविका, गरिखानेको हितलाई संरक्षण गर्ने विषयमा अलमल छ। न सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस योजना नै छन्।

घुसखोरी रोक्ने कुरामा चुकेको छ। जनताको अवस्था बदल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। व्यवस्थित बनाएर मात्रै पास गरौं। 

(सांसद गैरे एमालेका युवा नेता हुन्।)