सांसदलाई बजेट : उल्टो बाटो

सांसदलाई बजेट : उल्टो बाटो

प्रदेश, पालिका, वडासम्मले आफ्नै योजना बनाउने युगमा सांसद विकास कोष किन चाहियो ? अहिलेको अवस्थामा पालिका र प्रदेशको क्षमता बढाउनुपर्छ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएका छन्। त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन्। संघ र संघीय सांसदको काम स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, ऐन–कानुनमा परिमार्जन गर्ने हो। तल्ला तहको समस्या पहिचान गरी उनीहरूको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी संघको हो।

संघीय सांसदले ऐन, कानुन, नियममाथि सार्थक बहस गर्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्ने हो। तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू (प्रत्यक्ष निर्वाचित) संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि हुरुक्कै हुनुले वडाध्यक्षबराबर आएको वा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। कहिले सांसद विकास कोष त कहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। उहाँहरूलाई त्यो बजेट आफ्नै खटनमा किन चाहियो बुझ्नै गाह्रो छ। जबकि उहाँहरू कतिपय अवस्थामा सदनमा हाजिर नै हुनुहुँदैन। कतिपय विधेयकमा छलफल गर्न कोरम नै पुग्दैन।

सांसद आफैंले खर्च गर्नु भनेको उल्टो बाटो अपनाउनु हो। आयोजना व्यवस्थापनमा पालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। नयाँ संविधान आउनुअघि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो। योजनाहरू केन्द्रबाट जान्थे। कुनै निर्वाचन क्षेत्र छुट्न पनि सक्थ्यो। विकासबाट टाढा हुन पनि सक्थ्यो।

विगतमा विद्यालयको छाना छाउने, पानीको कुलो पक्की गर्ने, पुल मर्मत गर्नेजस्ता स–साना काममा सांसद विकास कोषको रकम खर्च हुन्थ्यो। अधिकांश सांसदले लगेको पैसाको उपलब्धि देखिएको थिएन। सांसद विकास कोषले उहाँहरूको उत्पादकत्व घटाएको छ। केही राम्रो गर्नुभएको पनि सुनिन्छ। तर, औंलामा गन्न मिल्ने सांसदले राम्रो गरेको भन्दैमा सांसद विकास कोष राम्रो भयो भन्न मिल्दैन।

प्रदेश, पालिका, वडासम्मले आफ्नै योजना बनाउने युगमा सांसद विकास कोष किन चाहियो ? अहिलेको अवस्थामा पालिका र प्रदेशको क्षमता बढाउनुपर्छ। संघीय सांसदहरू कुन ऐनको कुन दफा संशोधन हुनुपर्ने हो ? सुझाव लिन जानुपर्छ, विकास कार्यक्रम बोकेर होइन। स्थानीय र आफ्नो मतदातालाई आफूले बनाएको नीति नियममा प्रतिक्रिया माग्नुपर्नेमा आयोजना बोकेर जानु आफ्नै अबमूल्यन गर्नु हो।

संघीय सांसदहरूको ध्यान चौबीसै घन्टा नीति निर्माण गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्वमा जाओस्। यसो हुँदा उहाँहरूको मर्यादा रहन्थ्यो र मुलुकलाई पनि हित हुन्थ्यो। 
(- आचार्य अर्थविद् हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.