राजनीतिक विकृतिको उत्कर्ष

संसारकै पुरानो राष्ट्र मध्येको एक भए पनि नेपालको राजनीतिक इतिहास त्यति लामो छैन। बाइसे–चौबिसे जस्ता छरिएर रहेका करिब ५० राज्य एकीकृत भएर बनेको हो, नेपाल। नेपालको एकीकरणपछि राम्रोसँग राज्यका रूपमा सञ्चालन हुन नपाउँदै एकतन्त्रीय जहानीयाँ राणा शासनको सुरुङमा छि¥यो। जुन सुरुङबाट बाहिर निस्कन नेपाललाई १०४ वर्ष लाग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, दोस्रो विश्वयुद्धको असर स्वरूप उपनिवेशको अन्त्यकै सिलसिलामा मित्रराष्ट्र भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि नेपालमा समेत पढ्न, लेख्न र बोल्न पाउने अधिकारका साथै राजनीतिक स्वतन्त्रताको माग राख्दै आन्दोलन भए। परिणाम स्वरूप २००७ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको सम्झौतामार्फत प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।

प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि राजनीतिक पार्टीहरू प्रजातन्त्रको सही प्रयोग गर्न असफल रहे। पार्टीहरू एकआपसमा पनि सहिष्णु हुन सकेनन्। तत्कालीन समयमा सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धले विश्व नै प्रभावित भयो। उक्त समयमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसमेत दुई धु्रवमा बिभाजित भए। जसले गर्दा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। प्रजातन्त्र स्थापना भएको एक दशक नपुग्दै नेपालले बहुदलीय व्यवस्था गुमाउन पुग्यो। बहुदलीय पद्धतिको पुनप्र्राप्ति गर्न २०४६ सालसम्म कुर्नुप¥यो। तर, पनि राजनीतिक पार्टीहरूको शैलीमा परिवर्तन आएन।

ठूला भनिएका पार्टीहरूले साना पार्टीहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेनन्। नेपालको विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम समझदारी पनि गर्न सकेनन्। नयाँ संविधानको माग गर्दै कैयौं दशक बिते। बिरोधका रूपमा विरोध गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो। राजनीतिक पार्टीबीच स्वस्थ वैचारिक प्रतिस्पर्धा भएन। बहुदलको माग गर्दै दशकौं आन्दोलन गरेका पार्टीहरूले बहुदलको मर्मअनुसार बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न सकेनन्। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै विश्वव्यापीरूपमा आएको विश्वव्यापीकरणको लहरले नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताको चासो र सहयोग नभएको होइन।

यदि सहयोगको ठीकसँग परिचालन भएको भए अर्थात् दुरुपयोग नगरेको भए नेपालले आर्थिक र राजनीतिक बिकास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना थिए। तर, नेताहरूको असहिष्णु र अनुदार नीतिका कारण माओवादी बिद्रोहजस्तो घातक बिद्रोहको सुरुवात हुन पुग्यो। जुन बिद्रोहले १७ हजारभन्दा बढी मानिसको इहलिला समाप्त भयो। सोही कारण नेपाललाई आर्थिक विकासको दृष्टिले ५० बर्षपछि धकेलिदियो। यदि तत्कालीन सरकारले माओवादी बिद्रोहको बहानामा नागरिकविरुद्ध ‘किलो शेरा टु’ र ‘रोमियो अप्रेसन’जस्तो दमन गर्दैनथ्यो भने सायद आज ती नागरिकले जीवन गुमाउने थिएनन्। सरकारी दमन र माओवादीको उदण्डताले सीमित विकासका संरचनासमेत ध्वस्त भए। मुलुकको जनसांख्यीकी सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर पुग्यो। गाउँ–गाउँबाट सदरमुकाम र राजधानीमा बसाइँसराइ गर्ने कार्य तीव्र बन्यो। परिणाम अहिले नेपालका गाउँ खाली छन्। कृषि पेसा ध्वस्तजस्तो छ। बिद्रोहकै कारण आज नेपालबाट बिदेसिनेको संख्या करिब ८० लाख नाघिसकेको छ। खाडीमुलुकमा रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताले नेपालको सामाजिक संरचनामा समेत खलल पुगेको छ।

नेपाली युवा कोही खाडी र अलिकति शिक्षित जनशक्ति पश्चिमा मुलुकमा अध्ययनको बहानामा पलायन हुने लहर चिन्ताजनक छ। यसले नेपाल केही दशकमा बूढाबूढीको राष्ट्र बन्ने खतरा छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसमा बिल्कुलै चिन्ता छैनजस्तो देखिन्छ। बरु भ्रष्टाचारले दिनहुँ रेकर्ड तोडिरहेको छ। दोस्रो जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि राजनीतिक नेतृत्व नितान्त अराजक र बेलगाम बन्न पुगेको छ। ४६ पछि भएका धमिजा, लाउडा र चेजजस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा कारबाही नभएका कारण अहिले अझ ठूला काण्डहरू भइरहेछन्।

राजनीति छिटो आयआर्जन गर्ने ‘ग्ल्यामर’ फिल्ड बन्न पुगेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरू बिचौलियाहरूलाई परिचालन गरी अर्थाेपार्जन गरिरहेछन्। राज्यका शक्ति सन्तुलन गर्ने निकायमा आफ्नाको नियुक्तिले नेतृत्व दिन प्रतिदिन अराजक बनिरहेको छ। स्वार्थ समूह, बिचौलिया र गुण्डा नाइकेसमेत राजनीतिको केन्द्रमा प्रवेश गरी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएका छन्। जसले गर्दा नेपालको राजनीति बिकृतिको क्लाइमेक्समा पुगेको जस्तो देखिन थालेको छ। २०६३ को परिवर्तनपछि सुडान घोटाला काण्ड, लडाकु शिविरको नाउँमा भएको अर्बाैंको घोटाला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, ललिता निवास घोटला काण्डमात्र नभई नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत चरम रूपमा बढेको छ।  कारबाहीको दायरामा आउन नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचारीको मनोबल बढिरहेको छ।

बिडम्बना, नेपालको कार्यकारिणीको निवासको सरकारी जमिनलाई मोहियानी कायम गर्दै बेचेर खाने कार्यमा संलग्न व्यक्ति अझै दण्डित भएका छैनन्। भ्रष्टहरू अझै राजनीतिको उच्चतहमा बिराजमान छन्। यही क्रममा अहिले पछिल्लो समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी भ्रष्टाचारले राजनीति तरंगितमात्र होइन, बदनाम बन्न पुगेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको छवि विश्व समुदायमा अविश्सनीय र बदनाम हुन पुगेको छ। अदालत र संवैधानिक निकायजस्ता नियामक निकायमा आफ्ना मानिस नियुक्त गरी भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाइरहेका ब्यक्तिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नक्कली भुटानी शरणार्थीको बिषय उठ्दा त्रसित छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय यूएनएचसीआर र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता निकायले समेत नक्कली शरणार्थीको विषयमा चासो दिँदा भ्रष्टहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। स्वाभाविक रूपमा नेपालको छवि धमिलिएको छ। साथै भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। यतिबेला राजनीतिक पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका इमान्दार नेताहरूले राजनीतिलाई सफा र इज्जतिलो बनाउने हिम्मत गरे भने राजनीतिमा ठूलो सुधार हुनसक्छ। त्यसका लागि उनिहरूले आफ्नै कथित नेताबिरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।

अहिले नेपाल आर्थिकरुपमा गम्भीर मोडमा छ। मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सातवटै प्रदेशमा बिकेन्द्रित शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि केन्द्रमा प्रदेश हेर्ने मन्त्रीको व्यवस्था गरेर शासनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भारतको सानो राज्यजत्रो भूगोल र जनसंख्या भएको नेपाललाई सात-सात प्रदेशमा बाँडेर सयौं मन्त्री बनाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नु कति उचित छैन। अब मुलुकमा रोजगारीको सृजना गरी युवा पलायनलाई रोक्नुपर्छ। अन्यथा, केही दशकभित्रै मुलुकको अस्तित्व संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न