प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा एमालेको आपत्ति : संसदमा जवाफ माग्ने, नदिए अवरोध गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा एमालेको आपत्ति : संसदमा जवाफ माग्ने, नदिए अवरोध गर्ने तयारी
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह पटक-पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले आपत्ति जनाउँदै जवाफ माग्न लागेको हो।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेले अवरोध गर्ने तयारी समेत गरेको छ। संसद बैठक अगाडि एमालेले  संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएको सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। 

उनले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने,‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक-पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले दिल्लीले हाबी हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापना गर्नुभयो, यो विषयमा हामी संसदमा उठाउँछौं। यो सामान्य विषय होइन। हामी बेखबर भएर बस्न सक्दैनौं।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ।

के भनेका थिए प्रचण्डले ?

सोमबार साँझ पुस्तक विमोचन समारोहमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरैपटक दिल्ली गएको बताएका थिए। 
‘यो यातायात, सामाजिक सेवा, शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन उहाँ राजनीतिमा पनि रुची राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटी दिल्ली जानु पनि भयो। काठमाडौँका पार्टीहरुलाई, नेताहरुलाई पार्टीहरुसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभो। उहाँ राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ।’  उनले भनेका थिए, ‘म शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै धेरै नजिकबाट, हुन त हाम्रो कमरेड पम्फा भुसाल हुनुहुन्छ उहाँको नजिकै घर भएका हुनाले पनि लगातार अन्तर्क्रिया, सहकार्य हुने गर्‍यो। र हामीले नजिकबाट एक अर्काले चिन्ने, बुझ्ने र महसुस गर्ने पनि गर्‍यो।’
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.