नेतामा पद, प्रतिष्ठा र धन आर्जन प्रमुख छ। त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठूला नेताहरू नै संलग्न हुन थाले।
विश्वमा काण्डैकाण्डको देश कुन हो भन्दा सायद नेपालको नाम आउँछ। २०४६ सालसम्म त धेरैले केही थाहा पाउँदैनथे। पाए पनि कोही बोल्न सक्दैनथे। कतै बोले आवाज उठाएपछि या त मारिन्थे या त थुनिन्थे। कम्तीमा अंगभंग हुन्थे। यस्ता जे जस्ता काण्ड हुन्थे, सीमित घेराभित्र हुन्थे। जनमानसमा पुग्न पाउँदैनथ्र्यो। अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगत् थिएन। धेरै ठूला घटनामात्र बाहिर आउथे। जनता पनि कसैले सुन्ला कि भनेर आपसमा कुरा गर्नसमेत डराउँथे।
अचेल त शंकाको भरमा मिडियाले सरकार वा ठूला नेताबारे केही बोल्यो वा लेख्यो भने त्यसैलाई ट्रोल बनाएर सञ्जालभरि फैलाउँछन्। अझै संसद्मा समेत बहस हुने गर्छ। सत्य र यथार्थको खोजीमा होइन, पक्षविपक्षमा सिंगो समाज विभाजित हुन्छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हिलो छ्यापाछ्याप गर्छन्। स्वार्थी समूह धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छन्, मार्छन्। सीमित कार्यकर्ता भएर पनि विचार महान् थियो। अहिले धेरै कार्यकर्ता भएर पनि विचार गौण छ। पद, प्रतिष्ठा र धन आर्जन प्रमुख बनेको छ। राष्ट्रलाई समृद्ध बनाएर आफूलगायत जनतालाई सुखी बनाउने होइन बरु पहिले आफू र आफन्तलाई पद प्रतिष्ठा दिलाएर समृद्ध बनाउने एकसूत्रीय अभियानमा छन्। किनकि राजनीति सेवा नभएर व्यवसाय बन्यो। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठूलाठूला नेताहरू नै संलग्न हुन थाले। तस्कर, दलाल र भ्रष्टाचारीका संरक्षक बन्न थाले। जसले गर्दा आज लोकतन्त्र गणतन्त्र कमजोर मात्र होइन, धरापमा पर्न थालेको छ। जसविरुद्ध लडे, अहिले उनीहरूप्रति आत्मग्लानी हुने अवस्था आउन थालेको छ।
धमिजा, लाउडा, वाइडवडी, क्यान्टोनमेन्ट, ३३ किलो सुन, ओम्नी, यती, भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा, क्विन्टल सुनजस्ता ठूला काण्ड बाहिर आए। यसमा को दोषी, को निर्दाेषी छन् भन्ने छानबिन÷अनुसन्धानले नै बताउँला। सत्य के हो भने यति ठूला काण्डहरू उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबिना सम्भव छैन। यस्ता ठूला काण्डहरूको छानबिन सरकारकै मातहतका निकाय वा वर्तमान वा पूर्वसरकारी कर्मचारीबाट गठन गरिएको संवैधानिक निकायबाट हुन सक्दैन। किनकि उनीहरूमा भविष्यमा पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको अझै आशा हुन्छ। जसकारण उनीहरू राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वप्रति कठोर बन्न सक्दैनन्। आदेश दिनेले उन्मुक्ति पाउने साना निमुखा र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आदेशबमोजिम काम गर्ने कर्मचारीमात्र आरोपित हुने अवस्था विद्यमान छ।
पुराना काण्डका कुरा गर्न चाहन्नँ। केही समययता केही काण्ड बाहिरिए जसले आमराजनीति तथा जनतामा ठूलो हलचल ल्यायो। भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री तथा बहालवाला सचिवसमेत थुनामा परे र अझै छन्। अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भइसकेको छ तर छानबिनको घेराले अझै माथि राजनीतिक नेतृत्वलाई घोच्न थाल्दा मुद्दा कमजोर हुन्छ कि भने शंका जनमानसमा छ। ललिता निवास जग्गा काण्डमा केही वर्षअघि अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई समेत आरोप लगाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अहिले फेरि उक्त काण्ड चर्चामा छ। केही व्यापारी र कर्मचारी पक्राउ गरिएको छ।
यस्ता थुप्रै काण्डलाई गिजोलेर होइन, निखारेर जरोमा पुग्नु र दोषीलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ। ताकि आइन्दा कसैले यस्ता तस्करी गर्ने हिम्मत नगरून्।
सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास काण्डमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत छानबिन गर्न सक्ने फैसला सुनाए पनि सत्ताको प्रभाव परेको छ। यसरी रातमा उनीहरूको घरमै पुगी साक्षीको रूपमा मात्र देखावटी बयान लिइएको छ। क्विन्टल सुन काण्ड अनुसन्धानकै बाटोमा अल्मलिएको छ। केही थान भरिया समातिए तर मूल र त्यसको नेपाली एजेन्ट पत्ता लागेको छैन। अझ यसबीच दुई हजार केजीभन्दा बढी सुन तस्कर गरिएको आशंका छ। क्विन्टल सुन काण्ड सञ्चारमाध्यमदेखि संसद्सम्म बहसको विषय बनेको छ। सुन पक्रिने काम र अनुसन्धान पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनका उच्च नेतृत्वकै संलग्नता रहेको भन्ने समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यस काण्डलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाई छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै सदन नै अवरुद्ध गर्यो।
सरकारले सरकारी संयन्त्रले नै छानबिन गर्न सक्छ भनेर राजस्व अनुसन्धानबाट मुद्दालाई प्रहरी मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पुर्यायो। ब्युरो गृह मन्त्रालय मातहतमा छ भने राजस्व अनुसन्धान केन्द्र प्रधानमन्त्री मातहत छ। प्रमुख प्रतिपक्ष इतिहासकै ठूलो सुनकाण्ड गृह वा अर्थ प्रशासनको संलग्नताबिना हुन सक्दैन भनिरहेछ। सरकारले भने संलग्नता नभएको दाबी गर्छ। अनुसन्धानलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउँछौं भनिरहेछ। सुन काण्डको छानबिन कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राखेको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने अडानले करिब एक महिनादेखि संसद् चल्न सकेन। सत्ता गठबन्धन दल प्रतिपक्षको प्रस्तावलाई मान्न तयार भएनन्। यतिबेला पनि यो कार्य सीआईबीकै मातहतमा छ।
सबै घटना र सन्दर्भका बाबजुद सरकारकै निकायले गर्दै गरेको छानबिनलाई निरन्तरता दिँदै असोज ५ गते न्यायिक आयोग गठन गरी सुन काण्ड छानबिन गर्नेमा सहमति भएको छ। जसले भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता काण्डको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि ठोस सुझाव लिने भनी लिखित सहमति बनेको छ। बालुवाटार काण्ड उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट दोषीहरू बाहिर ल्याइएको हो भने कैयौं छानबिन आयोग बिनानिष्कर्ष विघटन पनि भएका छन्। सुन काण्डको सन्दर्भमा पनि इतिहासकै ठूलो काण्ड उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने माग औचित्यपूर्ण थियो। यति ठूलो तस्करी देशभित्रका मान्छेमात्रको संलग्नता नभई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी तस्करहरूको संलग्नतासमेत भएको सम्भावना देखिएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। यस्ता काण्डलाई गिजोलेर होइन, निखारेर जरोमा पुग्ने र दोषीलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ। ताकि आइन्दा कसैले यस्ता तस्करी गर्ने हिम्मत नगरून्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
