माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कमाण्ड सम्हालेको पुस १० गते एक वर्ष हुन्छ। तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर पाउँदा उनले अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देश र जनताका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने वाचा गरेका थिए। सुशासन उनको पहिलो प्राथमिकतामा थियो। ‘बोलेरभन्दा काम गरेर देखाउँछु’ उनले भनेका थिए। तर वर्ष दिनमा उनले गरेका कुनै काम जनताले भन्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूले केही भोग्न पाएका छैनन्। बरु अशान्ति, अराजकता र दण्डहीनता अनि चरम भ्रष्टाचारले जनतामा व्यापक निराशा सिर्जना गरेको छ।
सुशासनलाई प्राथमिकता दिन्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई आममाफी दिलाए। सत्तारुढ दलकै पूर्वगृहमन्त्री समातिए। केही पक्ष परिणाममूलक पनि छन्। तर, तिनलाई अन्य पक्षले किचिदिएको छ। सुनकाण्डका विषय पनि यसै ढिसमिस जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको वर्ष दिन आशाभन्दा बढी निराशाको देखिएको छ। यो एक वर्ष मुलुकबाट सर्वाधिक युवा पलायनको वर्ष भएको छ, त्यो निराशाको उपज हो।
अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ। तर सरकार अर्थतन्त्र सपार्न चुकिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने औजार खोज्ने र प्रयोग गर्ने त परै विकास खर्च फिट्टी गर्न सकेको छैन। अरू त अरू प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको दल माओवादीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउन पनि उनी चुकेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो अलपत्र छ।
संघीयता ल्याउने सबैभन्दा ठूलो जस आफैंले लिन खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेर यो संरचना र संघीय व्यवस्थालाई पंगु बनाउन योगदान गरिरहेका छन्। आफू भाषणभन्दा काम धेरै गर्ने भन्दै खाली भाषणका औपचारिक कार्यक्रममा भुलिरहेका प्रधानमन्त्रीको सिंगो मन्त्रिमण्डल लोसे प्रतीत भइरहेको छ। कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो अस्तित्व देखाउने गरी वा जनताका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्न सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक जीवनमा आएको अन्तिम अवसर भनिरहेको मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्नु उनको कमजोरी नै हो। महत्वपूर्ण त युवा पिँढीले यो देशमा आफ्नो कुनै सम्भावना देख्न नसक्नु गम्भीर र खतरापूर्ण अवस्था हो। कारण यो वा त्यो होला तर जे भए पनि सरकारले जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न नसक्नु चाहिँ विडम्बनाकै विषय बनेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
