नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ। २५ वर्षको दीर्घकालीन समयका लागि यो सम्झौता भएको हो। नेपालको मागलाई पूर्ति गरेर खेर जाने बिजुली भारतलाई बेच्न बाटो खुला भएको छ।
दुई देशका सरकारबीच भएको यो सम्झौताले नेपालको विद्युत् विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्छ। १० हजार मेगावाट किन्ने भारतको सहमतिसँगै नेपालको विद्युत् बजार पनि सुनिश्चित भएको छ। यसमा भएको र अब हुने लगानी सुनिश्चित भएको छ। प्राधिकरणले धेरै भएको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने प्रश्न थियो। अब यो परिस्थितिबाट नेपालले मुक्ति पाएको छ। निजी प्रबद्र्धकहरूको लगानी पनि सुनिश्चित भएको छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म लिएको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्य भेट्नका लागि पनि यो सम्झौताले सघाउने छ। भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ। अब हामीले विद्युत् उत्पादन गर्यौं भने बेच्न पाउँछौं। सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारको योजना पनि सँगसँगै अघि बढाउँदै गएको छ। चाँडै भारतमा विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउँदै लैजाने छौं।
(घिसिङ, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
