नेपाली डायस्पोरामाथि सरकारी प्रहार

आर्थिक मन्दी, मिटरब्याज र सहकारी आतंकले जनता आत्मदाह गर्ने स्थितिमा छन्। गाउँ रित्याएर दिनहुँ हजारौं युवा विदेशिँदै छन्। विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा खाली हुँदैछन्। तर यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई छाडेर सरकारको ध्यान एउटा स्वायत्त सामाजिक संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) तिर खिचिएको छ। गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनको छानबिन गर्न गत हप्ता भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।

एनआरएनएको निर्वाचनको पछि सरकार लागेको पहिलोपटक होइन। एउटै निर्वाचनलाई लिएर सरकारले छानबिनका लागि चालेको यो तेस्रो कदम हो। यसअघि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। सरकारले चाहेजस्तो प्रतिवेदन सीआईबी नदिएर हुनसक्छ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा पुनः एक छानबिन समिति बनाएको समाचार बाहिरियो। त्यसको दुई साता नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले चौहानको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।

स्मरण रहोस्, एनआरएनए सरकारको पहलमा स्थापना भएको संस्था होइन। यो त नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई मातृभमिको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित गरेका हुन्। न त यो संस्था सरकारको कुनै निकाय हो। न यस संस्था सञ्चालन गर्न राज्य कोषको प्रयोग भएको हुन्छ। एनआरएनएका एक लाख सदस्यले तिरेको सदस्यता शुल्क र निर्वाचित पदाधिकारीले तिर्ने लेबीबाट संघ सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर, प्राविधिक कारण एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ।

विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने र संघसंस्था दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार विदेशी नागरिकले नेपालमा संघ दर्ता गर्न नपाइने भएकाले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विशेष ऐनको व्यवस्था गरेर एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको हो। त्यसकै आडमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतका दुई कार्यकालमा एनआरएनएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ग¥यो। सन् २०२१ को निर्वाचनमा सरकार पक्षका उम्मेदवारले चुनाव नजित्ने भएपछि मन्त्रालयले चुनाव रोक्न कोसिस गरेको थियो। तर पाटन उच्च अदालतले सरकारको त्यतिखेरको कदमलाई गलत ठहर गरिदियो। पछि सरकार पक्षकालाई समावेश गरेर तीनजना अध्यक्ष रहनेगरी निर्वाचन नै नगरी सहमतिमा कार्यसमिति चुनियो।

गत अक्टोबरको निर्वाचन तीन अध्यक्ष रहेको सर्वपक्षीय समितिले गराएको थियो। निर्वाचन समितिको गठन, प्रतिनिधि छनोटदेखि निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन गर्ने समयसम्म सबै पक्षको सहमति थियो। तर, निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले उठाएका अध्यक्षका उम्मेदवार पराजित भएपछि हरेक बहानामा सरकारले निर्वाचित समितिलाई स्वीकार्न चाहेको छैन। निर्वाचित समितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्यले प्रत्येक १० वर्षमा गर्नुपर्ने संस्थाको नवीकरण समेत रोकिएको छ। तर सरकारले नै नवीकरण रोकेपछि संघले उच्च अदालतको ढोका घचघच्याउनु परेको छ। उच्च अदालतले संघ नवीकरण नगर्नुपर्ने कारणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जवाफ पठाऊ आदेश जारी गरेपछि मात्र सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो। निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म कुनै प्रतिक्रिया नगर्ने तर अदालतको परमादेश प्राप्त भएपछि छानबिन समिति बनाउने कदमले अदालतलाई प्रभाव पार्ने बदनियतपूर्ण उद्देश्यले त छानबिन समिति गठन गरिएको होइन ? प्रश्न उठेको छ।निर्वाचनसम्बन्धी कुनै विवाद आएमा यसको निक्र्यौल संघको न्यायिक समितिले गर्ने भन्ने व्यवस्था संघको विधानमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले इमान्दार र गलत नियत नराखेको भए आफैंले प्रमाणित गरेको विधानअनुसार न्यायिक समितिमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिनुपथ्र्यो। तर आफैंले गरेको वैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिँदै सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नै नगरी सरकार आफैंले छानबिन समिति गठन गरेको छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बनाएको छानबिन समिति र उसले दिने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कानुनी प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।

यस पटकको एनआरएनएको निर्वाचन अष्ट्रेलियास्थित भेरो कम्पनीले अनलाइनमार्फत गरेको थियो। अष्ट्रेलियन नागरिकको पूर्ण स्वामित्वमा प्रतिष्ठित कम्पनीले एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन विगत १० वर्षदेखि गर्दै आएको छ। अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, युकेजस्ता देशमा अवस्थित रेडक्रसलगायत थुप्रै गैरसरकारी र सरकारी निकायको निर्वाचन पनि भेरोले नै गर्दै आएको छ। एनआरएनएको निर्वाचनका सम्बन्धमा यसअघि सीआईबीले भेरो कम्पनीसँग बयान लिइसकेको छ। भेरो कम्पनीले न्यायालय मार्फतमात्र संवाद गर्ने माग गर्दै नेपाल प्रहरीसँग सिधै संवाद गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर एनआरएनएको अनुरोधमा सीआईबीसँग संवाद गर्न राजी भएको थियो। उक्त कम्पनीले आधारबिना नै आफ्नो कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको र व्यवसायमा आघात गरेको भनी कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। भेरो कम्पनीलाई केरकार गरेको विषयमा नेपालस्थित अष्ट्रेलियन दूतावासले पनि चासो देखाएको छ।

एनआरएनएका बारेमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। एनआरएनएको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको स्रोत के हो ? यो पैसा कसको खल्तीमा पुग्छ ? निर्वाचित भए पनि संस्थाको एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निर्वाचनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुको कारण के हो ? एनआरएनएको नाममा भएको लगानी नेपाल बाहिरबाट वैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिएको छ वा नेपाल भित्रकै कालो धन प्रयोग भएको छ ? हुण्डी व्यवसायमा को को संलग्न छन् ? अफसोर कम्पनीमार्फत ट्याक्स मिलाउनेहरू कति छन् ? अवैधानिक रूपमा नेपालमा सुन भित्र्याउन को को संलग्न छन् ? विदेशी र नेपाली दुवै नागरिकता खल्तीमा राखेर गैरकानुनी काम गर्ने कति छन् ? मध्यपूर्व, रसिया लगायतका देशमा नेपाली मानव तस्कर गर्न को को संलग्न छन् ? पश्चिम युरोपमा अवैधानिक किसिमले प्रवेश गर्ने मौकाको खोजीमा रोमानिया, क्रोएसिया, युक्रेनजस्ता पूर्वी युरोपका हजारौंको संख्यामा नेपालीलाई तैनाथ कसले ग¥यो ? अवैध रूपमा मध्यपूर्व पठाएका नेपाली चेलीहरू बलात्कृत भएर रुँदै बच्चा लिएर नेपाल फर्किने अवस्था कसले बनायो ? मेक्सिकोको जंगल हुँदै अमेरिका छिर्दा मृत्यु भएका नेपालीको जिम्मेवारी कसले लिने ? बाहिर बस्ने नेपालीको सहयोगबिना यस्ता तमाम अवैधानिक काम सम्भव छैन। यस्तोमा सरकारको ध्यान किन पुग्दैन ? यस्ता विषयमा ध्यान दिन छाडेर सरकारको क्षेत्राधिकार नभएको निर्वाचन जितेका एनआरएनएलाई निशाना बनाइरहेको छ।

बिडम्बना, सरकार अवैध काम गर्ने व्यक्ति र आफ्ना पार्टीका अन्धभक्त कार्यकर्ताबाट घेरिएको छ। विदेश आउँदा एअरपोर्टदेखि चाकडीमा व्यस्त हुने, नेपाल आउँदा सगुन लिएर आउने, आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनीलाई विदेशमा पढाउन सहयोग गर्ने, आफ्ना व्यावसायिक साझेदारभन्दा बाहिर नेपालका नेता पुग्न सकेका छैनन्। यस्ता नेताहरूले सरकार प्रमुख र दललाई भ्रममा राख्दै इमान्दार गैरआवासीय नेपाली र राज्यबीच संवादमा तगारो बनेका छन्।

सरकारले गत हप्ता एनआरएनएको समानान्तर संस्था युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडीओ) दर्ता गराएर डायस्पोरा नेपालीबीच विभाजनको रेखा कोरेको छ। सञ्चालनमै रहेको एनआरएनएको नवीकरण नगर्ने तर युएनडीओ दर्ता गर्ने निर्णयले सरकारको नियतमाथि थुप्रै प्रश्न उठेको छ। एनआरएनलाई भताभुंग बनाएर सरकारलाई लाभ होइन, हानी हुनेछ। बरु यसले अहिले सरकारसँगको सहकार्यमा थालिएको १० अर्ब लगानी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अध्यागमन विभाग र मालपोत कार्यालयजस्ता सरकारी निकायले नचिन्दा थुप्रै गैरआवासीय नेपाली प्रभावित छन्।

विषय अलि अतिरञ्जित जस्तो लाग्छ सक्छ तर एनआरएनए छिमेकी राष्ट्रका लागि पनि काउछो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नाकाबन्दी र लिपुलेक कालापानी अतिक्रमणको विरोधमा एनआरएनएले संसारभरका भारतीय दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै युरोपियन युनिएन र संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको थियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लण्डन भ्रमणमा कालो झण्डाको सामना गर्नु परेको थियो। एनआरएनएका गतिविधिबारे भारतीय गुप्तचर विभाग बेखबर छ भन्न सकिँदैन। नेपाली डायस्पोरालाई विभाजन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालका मुद्दाहरू कमजोर बनाउनु हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। संरक्षक हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय आफैं डायस्पोराको एकता खल्बल्याउने गतिविधिमा सक्रिय हुनु दुःखको कुरा हो। यस्ता गतिविधिले डायस्पोराभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सान गर्ने भएकाले सबैले सोच्न जरुरी छ।