उत्कृष्ट पनि छन् पालिकाहरू

उत्कृष्ट पनि छन् पालिकाहरू

बुटवल : चिरिच्याट्ट ६ लेनको सडक। बत्तीले रातभर झिलिमिली। दायाँ–बायाँ बेगनबेली फूलले ढकमक्क। यसले गाउँबाट सहर झरेकाहरूलाई विकसित देशमा घुमेजस्तो अनुभूति दिलाउँछ। यो दृश्य रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको हो। सडकको संरक्षण नगरेर वर्षदिनमै जीर्ण भएका कैयन उदाहरण छन्। तिलोत्तमामा भने सडक विभागले बनाएको सडकलाई सिंगारपटार पारेर आकर्षक पारिएको छ।

यति मात्र कहाँ हो र ? नगरपालिका क्षेत्रमा गुट्खा खान पाइँदैन। ६ लेन सडकको क्षेत्राधिकारभित्र गाडीको हर्न बजाउन निषेध छ। साइकलयात्रीलाई छुट्टै लेन छ। फोहोरमैला प्रशोधन, पशु दर्ता, पकेट मेरो पहिलो डस्बिन र विकास निर्माणमा समुदायको बृहत् परिचालनजस्ता थुप्रै कार्यक्रमले नागरिकको मन जितेको छ।

तिलोत्तमा २०७७ सालमा उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित भएको थियो। नेपाल नगरपालिका संघले उक्त नगरलाई सुशासन र सेवाप्रवाह क्षेत्रमा उत्कृष्ट कायम गरेबापत पुरस्कृत गरेको हो। जहाँ ‘ग’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि भत्ताको व्यवस्था छ। जबकि संघीय सरकारले क र ख वर्गकालाई मात्र अपांगता परिचयपत्र र भत्ता दिने गर्छ। कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई पनि आफ्नै स्रोतबाट दिवा खाजाको व्यवस्था छ। सरकारले भने कक्षा ५ सम्म मात्र खाजाको व्यवस्था गरेको छ। कक्षा ५ सम्मकाले पाउने खाजाको रकममा पनि प्रतिविद्यार्थी १० रुपैयाँ थपेर २५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

जनप्रतिनिधिले विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्दैनन्। ‘कर्मचारी–जनप्रतिनिधि’ बीचको ‘ट्युनिङ’ मिलेको देखिन्छ। त्यही भएर यहाँ परिवर्तन देखिएको जानकार बताउँछन्। अघिल्ला पटक ल्याइएका ‘असल’ नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जनप्रतिनिधिमा कत्ति पनि हिच्किचाहट देखिँदैन। आफूले ल्याएका योजनालाई निरन्तरता दिएको भन्दै विपक्षी दलका पूर्वजनप्रतिनिधिले प्रशंसा गर्छन्। उनीहरूमा यस्तो मान्यता देखिन्छ कि चुनावका बेला राजनीति गरौं तर अरू बेला जनताको सेवा गर्नुपर्छ। तिलोत्तमा पुग्ने अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त्यहाँ हुने कामको सिको गरेर फर्किने गरेका छन्।

तिलोत्तमा मात्र होइन, अरू पनि उत्कृष्ट नगरपालिका उदाहरणीय भएका छन्। संघले कार्यसम्पादनका आधारमा २०७४ यता देशभरबाट २६ नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरिसकेको छ। जसमा स्याङजाको वालिङ त तीनपटक पुरस्कृत भइसकेको छ। यी पालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा दृढ इच्छाशक्ति भए परिवर्तन सहज छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका छन्। यी स्थानीय तहको कर्मले अरूलाई उत्प्रेरणा दिइरहेका छन्।

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले स्थानीय सरकारका रूपमा घरदैलोबाटै नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन्। जसमध्ये कपितयले सयौंको भीडमा नागरिकको मन जित्ने गरी काम गरी आफूलाई नमुनाका रूपमा उभ्याएका छन्। पछाडि परेका पालिकालाई यिनीहरूले हौसला र प्रेरणा थपिदिएका छन्। पालिकाहरू बेथितिको चाङले भरिएका छन् भन्ने भाष्यलाई चिर्ने काम उत्कृष्ट पालिकाले गरेका देखिन्छ।

पालिकाको सफलतामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको ‘ट्युनिङ’ले काम गरेको बताउँछन् तिलोत्तमाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल। ‘हामी विषयलाई विवादमा लैजानभन्दा समाधानको उपाय खोजेर काम गरिरहेका हुन्छौं’, अर्याल भन्छन्, ‘सबैको साझा प्रयासले नै नगरपालिकालाई उत्कृष्ट बनाउन मद्दत पुगेको हो।’

नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा बढी संवेदनशील भएर काम गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। उनका अनुसार कर्मचारीको मनोबल बढाउन ‘वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत’ गर्ने गरिएको छ। ‘संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट परिचालन मात्र नभई नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट पनि नवीनतम योजनालाई जोड दिने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकासका योजनाहरूलाई स्वर्णिम, गौरब र प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रूपमा अघि सारेका छौं।’ चालु आर्थिक वर्षमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत चार विद्यालयका भवन निर्माण अघि बढेको उनको भनाइ छ।

यो नगरपालिका ‘आईएसओ सर्टिफाइड’समेत हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘मेयर्स फर पिस र सिटिनेट’ को तिलोत्तमा सदस्य छ।

सूर्योदयमा विधि पुर्‍याएर मात्र गरिन्छ काम

कतिपय स्थानीय तहले स्रोत, साधन र अधिकार आफ्नै हातमा छ भन्दैमा त्यसलाई हतारहतारमै गर्ने गर्छन्। ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउनतर्फ लाग्दैनन्। तर, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले जुनसुकै योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व त्यससँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइहाल्छ। ऐन बनाउन समय लाग्यो भने पनि तत्कालै कार्यविधि बनाएर मात्र योजना सञ्चालन गर्ने गरिएको नगर उपप्रमुख दुर्गा कुमार बराल बताउँछन्। जसले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र सुशासनमा विशेष टेवा पुर्‍याएको छ।

‘हामी नीतिभन्दा एक इन्च पनि तल–माथि हुँदैनौ’, नगर उपप्रमुख बराल भन्छन्, ‘किनभने हामी पद छाडेर गएपछि पनि जवाफदेही बन्नुपर्नेछ।’

आफूलाई जति बेला पनि नगरवासीको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिएला भन्ने हुटहुटीले छुने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘यो नगरपालिका काउ अर्थात् गाई जोन हो। चियाको राजधानी हो। समग्रमा पर्यटकीय नगरी हो’, बराल भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रको जगलाई टेकेर नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर माथि ल्याउन लागिपरेका छौँ।’

उनका अनुसार आफ्नो नगर क्षेत्रमा दैनिक ५० देखि ६० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन दुई लाख लिटर पुर्‍याउने लक्ष्य छ। जसका लागि क्यानडाबाट उन्नत प्रजातिको बाच्छी उत्पादन गर्ने तीन सयवटा गाई ल्याइएको छ। ‘ती गाईबाट जन्मिएकामध्ये ९६ प्रतिशत बाच्छी छन्’, बराल भन्छन्, ‘दूधबाट पनि यहाँ समृद्धि ल्याउन सकिने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ।’

यस नगरपालिकाबाट प्रतिदिन ६५ हजार मेट्रिक टन स्कुस (ठूलो करेला) र ४ देखि ५ वटा ठूला गाडीमा कुचो भारततर्फ निर्यात हुन्छ। ६५ उद्योगबाट वार्षिक ५० लाख किलो चियापत्ती उत्पादन हुन्छ। बरालका अनुसार नगरको वार्षिक आन्तरिक आय करिब ९ करोड रुपैयाँ छ।

‘हामी नयाँ–नयाँ खोजीका विषयमा अलि बढी चासो राख्छौ’, उनी भन्छन्, ‘वडा नम्बर ८ मा १ सय ५० मिटर लामो ग्लास ब्रिज अर्थात् सिसाको पुल बनाइरहेका छौं।’ समग्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर नगरवासीको आर्थिक विकासका लागि जोड गरिएको उनको भनाइ छ।

खैरहनीमा अनावश्यक खर्चमा कटौती

चितवनको खैरहनी पनि उत्कृष्ट नगरपालिकामा पर्छ। कृषि, सामाजिक क्षेत्र, आय आर्जन र आर्थिक विकासमा काम गरेवापत नगरपालिका संघले उत्कृष्ट घोषणा गरेको नगर प्रमुख शशीकुमार खनियाँ बताउँछन्।

‘विभिन्न एक सयवटा सूचक भोरेर हामीले पठाएका थियौं’, उनी भन्छन्, ‘ती सबै सूचक भन्न त सम्भव नहोला। सारांशमा भन्नुपर्दा यहाँको आर्थिक विकास र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चमा कटौती नै हो।’ पुरस्कारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह बढेको उनको भनाइ छ।

उत्कृष्ट देखेर अरू उत्साहित

देशभर उपमहानगर र महानगरपालिकासहित २ सय ९३ नगरपालिका छन्। प्रत्येक वर्ष उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने पुरस्कारले अन्य पालिकालाई उत्साहित बनाइरहेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।

उनका अनुसार यो संघले २०७६ सालदेखि विभिन्न विधागत रुपमा नगरपालिकालाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। सहरी योजना तथा वातावरण व्यवस्थापन, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासन, वन वातावरण जलवायु परिवर्तन र उत्थानशीलता, स्थानीय आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेहरू हरेक वर्ष पुरस्कृत हुन्छन्।

‘मूल्यांकन गर्नका लागि विषयगत क्षेत्रका संघीय मन्त्रालयका सहसचिवहरू छनोट समितिका सदस्य हुनुहुन्छ’, ढुंगाना भन्छन्, ‘अनलाइनबाट आवेदन माग्छौं। क्राइट एरिया पूरा गर्नेहरू मात्र उत्कृष्ट हुन्छन्।’

आफू नगरप्रमुख रहेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट पुरस्कारका लागि आवेदन नहाल्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार राम्रो काम गर्नेहरू पटक–पटक पनि उत्कृष्ट भएर पुरस्कृत भएका छन्।

उत्कृष्ट खोज्दै गाउँपालिका महासंघ

देशभर ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। यीमध्ये उत्कृष्ट गाउँपालिकालाई यस वर्षदेखि पुरस्कृत गर्ने तयारी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेको छ। जसका लागि सामाजिक विकास, स्थानीय पूर्वाधार, स्थानीय आर्थिक, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा शुसासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको हुनुपर्ने महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको भनाइ छ।

उनका अनुसार उत्कृष्ट पालिका छनोटका लागि समिति बनाइएको छ। आगामी चैतमा हुने महासंघको वार्षिक साधारणसभामा पुरस्कृत गर्ने योजना छ। सात प्रदेशबाट एक÷एकवटा पालिका छनोट गरिने पाण्डेको भनाइ छ। गाउँपालिकाहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मुलुकमा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्न गत पुस ८ गते बसेको बैठकले ‘उत्कृष्ट गाउँपालिका छनोट कार्यविधि’ जारी गरेको उनी बताउँछिन्।

उत्कृष्टलाई विशेष प्राथमिकता

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट पालिकालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिने गरेको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) र स्थानीय तह सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधिलाई टेकेर नगपालिका र गाउँपालिका महासंघले उत्कृष्ट पालिका घोषणा गर्ने भएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेल बताउँछन्।

‘स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘यस कार्यक्रममा पनि ती उत्कृष्ट भएका पालिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन र सुशान ऐन अनुसार ती पालिका चलेका छन् भन्ने पुष्टि पुरस्कृत पालिकाले गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेका पालिका ऐन, नियम र कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आहा ! वालिङ

स्याङ्जाको वालिङ भन्नेबित्तिकै धेरैले बुझ्ने गर्छन्, यो नगरपालिका सफा, सुन्दर र चिटिक्क छ। वालिङलाई बनाउन यहाँका सबै दलहरू एक छन्। पहिलेका र अहिलेका सबै जनप्रतिनिधिहरूको एकता छ। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा होला तर, विकासमा साझा धारणा छ। त्यसैले वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले वालिङलाई आहा ! भन्ने गरी काम गरिरहेका छन्। सरसफाइ र सुशासनको क्षेत्रमा वालिङ देशभरकै उत्कृष्ट छ। देशभर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल नगरपालिका संघले यस नगरपालिकालाई तीनपटक उत्कृष्ट घोषणा गर्‍यो। 

२०७४, ७७ र ७८ सालमा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ। नगरपालिकाले ‘पिंक सिटी’ घोषणा गरेको छ। जसअनुसार नयाँ बन्ने घरहरूमा एउटै रंग लगाउने गरिएको नगररप्रमुख कृष्ण खाँणले बताए। घर बनाएपछि पिंक कलर र दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने नीति रहेको उनले सुनाए। ‘सरसफाइमा नयाँ–नयाँ काम गरौं भन्ने लाग्छ’, खाँणले भने, ‘फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेका छौं। शौचालयबाट निस्कने दिसाबाट लेदोलाई पनि प्रशोधन गरिएको छ।’ 

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विश्वमै उत्कृष्ट काम गरेवापत हालै चाइनामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘एसिशा प्यासिफिक स्यानिटेसन एक्सिलेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट नगरपालिका पुरस्कृत भएको छ। सम्मानपत्र र नगद नेपाली रुपैयाँ ६ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँबाट पालिका पुरस्कृत भएको हो। संघ र प्रदेशकै मुख ताकेर पालिकाको समृद्धि पूरा नहुने निष्कर्षमा पुगिएको नगरप्रमुख खाँणले प्रतिक्रिया दिए। 

‘१४ वटै वडामा खानीजन्य संभावना छन्’, उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षदेखि खानी नीति बनाएर सबै वडाबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननको प्रक्रिया सुरु गर्छौं।’ उनले आँधीखोलामा पाइने दक्षिण एसियाकै स्वादिष्ट ‘गोल्डेन माछा’ लाई संरक्षण गरेर ‘ब्रान्डिङ’ बनाउने सोंच बनाएको जानकारी दिए। पटक–पटकको सम्मान र पुरस्कारले आफूहरूलाई उत्साहित एवं जनताप्रति थप जिम्मेवार बनाएको उनले सुनाए। नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय ६ करोड छ।

nullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.