सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुंगो लगाऔं : प्रमुख सचेत

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुंगो लगाऔं : प्रमुख सचेत
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।     सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको  शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गरे। उनले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको दबाबलाई समेत ख्याल गर्दै उक्त विधेयक एक पटक छलफल गरेर आगामी फागुन १९ गतेभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयकमा भएका विषयमध्ये केही बुँदा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेकाले एक पटक बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै छलफलबाट टुङ्गोमा नपुगे त्यसलाई संसद्ले टुङ्गो लगाउने गरी पठाउनुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन विषयगत छलफलका लागि कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमिति बनाउन सुझाव दिए।उनले समितिको काम फराकिलो तरिकाले गर्नका लागि उपसमिति आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सचेतक बर्तौलाले खानी तथा नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन, ढुङ्गा तथा गिट्टी सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम नियमन नगरेको गुनासो गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समितिको सभापतिले बैठक निरन्तर बोलाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.