महिनावारीमा कुवा पनि निषेध

सुर्खेत : सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चाकी नन्दा जोशी महिनावारी हुन थालेको १७ वर्ष भयो। उनी आजसम्म महिनावारी भएको बेला घरभित्र पस्न पाएकी छैनन्। देउता रिसाउने र अनर्थ हुने भन्दै महिनावारीका बेला पाँच दिनसम्म उनी भान्सामा छिर्न पाउँदिनन्। घरबाहिरको सामान्य काममा मात्र उनले सघाउँदै आएकी थिइन्। तर, हिजोआज महिनावारी हुँदा उनको दिनचर्या बदलिएको छ। 

पछिल्ला ६/७ वर्षयता गाउँमा रहेका पानीका कुवा सुक्दै गए। कुवा सुकेपछि महिनावारीको समयमा पनि डेढ घन्टा टाढासम्म पैदल हिँडेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई आइलाग्यो। ‘गाउँमा पानीका कुवा सुके’, नन्दा भन्छिन्, ‘हामीले छाउ (महिनावारी) नबार्दा गाउँका कुवा सुके भन्छन्, अचेल डेढ घन्टाको बाटो हिँडेर पानी बोक्नुपर्छ। महिनावारीका बेलामा हामीले गाउँमा बचेका कुवाको पानी प्रयोग गर्न पाउँदैनौं। वस्तुभाउका लागि पनि खोलाबाटै पानी बोकेर खुवाउनुपर्छ।’ 

महिनावारीका समयमा आफूहरूले वस्तुभाउलाई खुवाउन र कपडा धुन पानी गाग्रीमै बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले सुनाइन्। घरबाहिरको काम र पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले उनमा धेरै रगत बग्ने समस्या देखिन थालेको छ। उनले भनिन्, ‘महिनावारी नियमित नभएपछि गाउँकै स्वास्थ्यचौकीमा जाँच गराएँ। महिनावारीको बेलामा धेरै भारी बोक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो भन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीले पनि महिनावारीमा गडबड हुनु र रगत बग्नु सामान्य होइन, समयमै ख्याल नगरे पाठेघर नै खस्न सक्छ भनेका छन्।’ 

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकास्थित फार्सेकाँडामा खानेपानी भर्दै महिला।   

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकास्थित छाप्रे निवासी धनकला बिसी महिनावारी हुन थालेको १४ वर्ष भयो। तर, पछिल्लो ६ वर्षदेखि उनले महिनावारीको समयमा थप पीडा सहनु परेको छ। अशुभ हुने भन्दै महिनावारीको समयमा उनलाई घरभित्र पस्न दिइँदैन। घरभित्र पस्न नपाउने भएपछि महिनावारी हुँदा उनले घरबाहिरका काम अझै धेरै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। धनकलाले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘पहिले त महिनावारी भएको बेलामा घरघित्र पस्न नपाए पनि सजिलै थियो। नजिकै पानीका मुहान थिए। अचेल घन्टौं लगाएर पानी बोक्नुपर्छ। महिनावारीको बेलामा पानीको जोहो गर्नुपर्र्दा धेरै रगत बग्ने, शरीर थाक्ने र रिंगटा लाग्ने समस्या देखिएका छन्।’ 

महिनावारीको बेलामा यहाँका महिला र किशोरीलाई घरबाहिरका कठिन काममा लगाउने गरिन्छ। यसले गर्दा यो अवस्थामा प्याडसम्म नपाउने गाउँका महिलामा धेरै रगत बग्ने, पाठेघर नै खस्ने र महिनावारी नियमित नहुने जस्ता समस्या देखिएको उनले सुनाइन्। जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा चौकुने र पञ्चपुरीका लेकाली बस्तीमा खडेरीको समय लम्बिएको छ। गाउँमा नजिकै रहेका पानीका मुलहरू सुकेका छन्। अचेल पानीको जोहो गर्न यहाँका महिला तथा किशोरीलाई बस्तीदेखि टाढा पुग्नुपर्छ। महिनावारीका बेलामा थप हैरानी भोग्ने नन्दा र धनकला मात्र नभई उनीहरू जस्तै पीडा भोग्ने ठूलो संख्याका महिलाको जीवनशैली झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।

पछिल्लो समय सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चौकुने र पञ्चपुरीका महिला तथा किशोरी महिनावारीको समयमा थप पीडा भोग्न बाध्य छन्। बिगत पाँच वर्षको अवधिमा चौकुनेको रेक्चा गाउँमा रहेका १८ वटा कुवामध्ये १२ वटा सुकेका छन्। यस्तै पञ्चपुरीमा पनि पहिलेको तुलनामा पानीका मुहान र स्रोत सुक्दै गएका छन्। पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका कारण गाउँमा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। गाउँमा रहेका पानीका मुहान सुक्न थालेपछि बस्तीबाट डेढ घन्टा टाढासम्म पैदल हिँडेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ।

महिनावारीको बेलामा हिजोआज थप शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोग्नु परेको सुर्खेत चौकुनेस्थित घाटगाउँ निवासी किशोरी कल्पना मगरको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘महिनावारीको बेलामा हामीमाथि विभेद गरिन्छ। नजिकै रहेका धारा र कुवामा प्रवेश नै दिइँन्न। पहिलाको जस्तो गाउँमा पर्याप्त पानी पाइँदैन। हामीलाई महिनावारी हुँदा सधैं पानीको संकट हुन्छ।’ महिनावारी हुँदा घरबाहिरका सबै कठिन काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचले थप पीडा दिएको उनले बताइन्। महिनावारीको बेलामा भारी बोक्नुपर्ने र पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले महिलामा रगत बग्ने, पाठेघर खस्नेलगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

वातावरण विज्ञ सञ्जित कँडेलले विश्व तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको असर महिला र किशोरीहरूमा पनि अत्यधिक देखिएको बताए। महिनावारीको समयमा महिला र किशोरीले थप हैरानी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको उनले प्रष्ट्याए। ‘जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गाउँमा सहजै पानी पाउन छोड्यो, भएका पानीका स्रोतमा पनि महिनावारी भएका महिलाको सहज पहुँच पुग्दैन। महिनावारीको बेलामा पानी छुन नदिने प्रचलनले महिला पीडित नै थिए। त्यसमा पनि पानीको स्रोत घट्न थालेपछि थप समस्या बढेको देखिन्छ।’ यो समस्या समाधानका लागि पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, वर्षात्को पानी संकलन र सुक्खा स्थानमा पम्पिङमार्फत पानी व्यवस्थापनलगायतका अनुकूलनका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

विपद्को बेलामा झनै सास्ती

२०७१ सालमा भेरी नदीमा बाढी आउँदा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको हरिहरपुरमा दर्जनौं घर बगे। बाढीले घरबारविहीन बनाएपछि ज्यान जोगाएकाहरू हाल सोही गाउँपालिकाको गिरीघाट जंगलमा रहेको विस्थापित शिविरमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। उनीहरूको हालसम्म पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। यस्ता विपद्बाट पनि महिला र किशोरीले नै बढी समस्या भोग्नुपरेको छ।

विस्थापित शिविरमा बस्दै आएकी खगिसरा घर्ती भन्छिन्, ‘उहीलेदेखि हाम्रा पुर्खाहरू भेरी किनारमा बस्दै आएका थिए। हामीले थाहा पाएदेखि भेरीमा त्यति ठूलो बाढी आएको थिएन। तर, २०७१ मा आएको बाढीले हाम्रा आफन्त र घरबार नै गुम्यो। टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हामी महिला र बालिकाले थप समस्या भोगिरहेका छौं।’ उनले महिनावारी बार्नुपर्ने बाध्यताका कारण अस्थायी शिविरको बसाइँ सहज नभएको सुनाइन्। ‘महिनावारीको बेलामा हामीलाई सरसफाइ गर्न पर्याप्त पानी चाहिन्छ’, उनले भनिन्, ‘शिविरमा खानेपानीको सुविधा छैन। नजिकै भएको खोलामा पनि महिनावारी हुँदा हामीलाई पानी प्रयोग गर्न रोक लगाइन्छ।’

महिनावारी नबार्दा समुदायले नै विभेद गर्ने भएकाले बार्ने गरेको भन्दै उनले साँघुरा टहराको बसाइँले थप सकस परेको सुनाइन्। विपद्को समयमा राहत र उद्धारको खाँचो हुने भए पनि महिनावारी भएकै कारण थप विभेद गरिने भएकाले महिला तथा किशोरी जोखिममा पर्ने गरेको अधिकारकर्मी सजना सुनारको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘पछिल्ला वर्षमा विपद्का घटनाहरू पनि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा बढी जोखिममा महिनावारी भएका महिला तथा किशोरी नै पर्ने गरेका मेरो अनुभव छ। केही घटनाले पनि यस्तै देखाएको छ। विपद्पछि सबैको ध्यान राहत वितरणमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, तर अब महिनावारी व्यवस्थापन र मनोपरामर्शका विषय पनि विपद्का योजनामा समावेश हुनुपर्छ।’

सामाजिक विभेदले थप चेपुवामा

कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अहिले पनि महिनावारीका बेलामा महिला तथा किशोरी घरभित्र पस्न पाउँदैनन्। उनीहरू घरदेखि टाढा रहेको असुरक्षित गोठमा बस्न बाध्य छन्। छाउगोठमा बस्दा महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाउन थालेपछि २०७६ सालमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो। 

यसअन्तर्गत कर्णालीमा २ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ। हालसम्म कर्णालीमा २ हजार २ सय ३६ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन्। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, सल्यान र जाजरकोटमा मात्रै छाउगोठ भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १ हजार ९ सय २४ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ। यस्तै दैलेखमा २ सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा ३ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ। प्रदेशका अन्य जिल्लामा भने अलग्गै छाउगोठ नभेटिए पनि महिनावारी विभेद भने कायमै रहेको प्रहरीको भनाइ छ। 

सरकारी पहलमा भत्काइएका तिनै छाउगोठहरू उक्त अभियान सेलाएसँगै फेरि ठडिन थालेका छन्। अभियानको क्रममा घरको कोठासम्म पुगेका महिला तथा किशोरी छाउगोठ पुनः निर्माण हुन थालेपछि महिनावारी भएको बेलामा तिनै गोठमा बस्न बाध्य पारिएका हुन्। यो अवस्थाले घुमाइफिराइ रुम्जाटार भन्ने  उखानझैं यो विभेदले महिला पुनः समस्यामा धकेलिएका छन्। सुर्खेतको चौकुने निवासी किशोरी कल्पना मगर भन्छिन्, ‘पहिले त छाउगोठमा सुत्थ्यौं। अहिले छाउगोठ भत्काएकाले खुला स्थानमा नै रात बिताउने गरेका छौं। महिनामा पाँच दिनसम्म खुला स्थानमा बस्नुपर्दा चिसो मौसम र पानी परेको बेलामा निकै कठिन हुन्छ। महिनावारी भएकै कारण हामीले यस्तो सामाजिक तथा पारिवारिक विभेद र त्रास कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ?’ 

छैनन् सरकारी नीति र योजना 

भत्काइएका छाउगोठहरू फेरी ठडिन थालेका छन्। तर, नागरिकको घर छेउमै रहेका स्थानीय सरकारले भने विभेदविरुद्धको  अभियानमा थप केही काम गरेका छैनन्। अर्कोतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यसमा चासो दिएको देखिँदैन। खासगरी सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा महिनावारीको समयमा अहिले पनि पहिले जत्तिकै विभेद कायम छ। जहाँ महिनावारी हुने महिला हिजोआज सामाजिक विभेद र विपद्बाट निम्तिने असरहरूको दोहोरो मारमा छन्।

सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै छाउगोठ भत्काइएको पञ्चपुरी नगरपालिकाले कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रम गर्नुबाहेक ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी भन्छिन्, ‘हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं। पहिलेको तुलनामा हिजोआज छाउगोठमा बस्ने क्रम घटेको छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको पानीको अभावले महिनावारीको बेलामा महिलाले भोगिरहेका समस्यामा नै केन्द्रित भएर हामीले कुनै नीति र योजना बनाएका छैनौं, तर अब यसतर्फ पनि हामी सोच्ने छौं।’ पञ्चपुरीमा मात्र होइन, कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले मर्यादित महिनावारीका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन्।

सरकारी योजना र नीतिमा समावेश भएको खण्डमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई कम गर्दै महिनावारी विभेदलाई पनि रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनी स्वीकार गर्छिन्। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन शाखा छ। तर, यो शाखाले पनि जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका समस्याहरूको समाधानमा ठोस काम गर्न सकेको छैन। वरिष्ठ वन अधिकृत रेणुका न्यौपानेले भनिन्, ‘हामीले प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न केही नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौं। आवश्यक नीतिहरू बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने छौं।’

कानुन छ, कार्यान्वयन हुँदैन

महिनावारीको बेलामा हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले कानुन बनाएको छ। तर, उक्त कानुनबारे महिला तथा किशोरी नै जानकार छैनन्। जानकारी भएकाहरू पनि यसको कार्यान्वयमा चासो दिँदैनन्। यसले पनि महिला तथा किशोरीले अहिले पनि महिनावारी हुँदा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू भोगिरहेका छन्। कानुनी अज्ञानता र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताका कारण महिनावारी बार्ने नाममा महिला र किशोरी विभेद तथा हिंसा सहन बाध्य छन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरूअन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहारलाई कसुर ठानिने व्यवस्था रहेको छ। यस्ता कसुर गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

यो कानुनको कार्यान्वयन भने हालसम्म हुन सकेको छैन। सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय किशोरी ललिता विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘बनेका कानुनबारे समुदायलाई जानकारी नै नहुँदा थप हिंसा भइरहेको छ। कानुनी दण्ड र सजाय नभएकाले पनि महिनावारी भएको बेलामा गरिने विभेद रोकिएको छैन। बनेका कानुन कार्यान्वयन भए पो महिला तथा किशोरीहरूले न्याय पाउन सक्छन्। अन्धविश्वास र जनचेतनको अभाव रहँदासम्म महिनावारीमा हुने विभेद रोक्न सम्भव देखिन्न।’ महिला तथा किशोरीलाई छाउगोठबाट घरभित्र ल्याउन सकस भइरहेका बेला जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका समस्याहरूसँग जुध्नुपर्ने अर्को चुनौती आइलागेको उनको भनाइ छ।

महिनावारीको समयमा हुने विभेद अन्त्यका लागि हामी गम्भीर छौं। यसका लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं। पहिलेको तुलनामा हिजोआज महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने क्रम घटेको छ। तर, पानीको अभावले महिनावारीको बेलामा महिलाले भोगेका समस्यामा नै केन्द्रित भएर हामीले कुनै नीति र योजना 
बनाएका छैनौं। तर अब यसतर्फ पनि हामी सोच्ने छौं।
मुक्तिदेवी रेग्मी, उपप्रमुख, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत

महिनावारीको बेलामा महिला तथा किशोरीमाथि विभेद गरिन्छ। नजिकै रहेका धारा र कुवामा प्रवेश नै दिइँन्न। पहिलाको जस्तो गाउँमा पर्याप्त पानी पाइँदैन। महिनावानी हुँदा सधंै पानीको अभाव झेल्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घरबाहिरका सबै काम महिला र किशोरीले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। कठिन काम गर्नुपर्ने बाध्यताले महिला तथा किशोरीमा रगत बग्ने, पाठेघर नै खस्ने र रिंगटा लाग्ने समस्या देखिएका छन्।
कल्पना मगर, किशोरी, चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेत

विश्व तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको असर महिला र किशोरीमा पनि अत्यधिक देखिएको छ। यसले गर्दा महिनावारीको समयमा महिला र किशोरीले थप हैरानी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। यसले गर्दा पानीका स्रोतमा पनि महिनावारी भएका महिलाको सहज पहुँच पुग्दैन। महिनावारीका बेला पानी छुन नदिने प्रचलनले महिला पीडित नै थिए। त्यसमा पनि पानीको स्रोत सुक्न थालेपछि थप समस्या बढेको देखिन्छ।
सञ्जित कँडेल, वातावरण विज्ञ

छाउपडी प्रथाविरुद्ध बनेका कानुनबारे समुदायलाई जानकारी नै नहुँदा थप हिंसा भइरहेको छ। कानुनी दण्ड र सजाय भए पो महिला तथा किशोरीले न्याय पाउन सक्छन्। तर, हालसम्म यो कानुन नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अन्धविश्वास र जनचेतनाको अभाव रहँदासम्म महिनावारीको बेलामा हुने विभेद रोक्न सम्भव देखिन्न।
ललिता विश्वकर्मा, अभियन्ता, छाउपडीविरुद्धको अभियान, सुर्खेत