दोलखा : १५ वर्षअघि गाई फार्म सञ्चालनका लागि लिएको जग्गाको सम्झौता रद्द भएको छ। कालिन्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरले गाई फार्म सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा लिए पनि सम्झौताअनुसार काम नभएपछि सम्झौता रद्द गर्दै फिर्ता भएको छ।
२०६६ माघ १४ गते दक्षिण एसियाकै ठूलो गाई फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै भीमेश्वर नगरपालिका–८ र ९ तत्कालीन बोच र लाकुरीडाँडा गाविसका छ वटा सामुदायिक वनसँग सेन्टरले गाई फार्म सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो।
जग्गा सम्झौता गरेको लामो समयसम्म गाई पाल्ने तयारीसमेत नभएपछि डिभिजन वन कार्यालयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वडा कार्यालयले कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएपछि कार्यालयले सम्झौताबमोजिम काम भए नभएको विवरण उपलब्ध गराउन वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार काम नभएको ठहर भएपछि वन नियमावली २०७९ को नियम ११९ मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
गाई फार्म खोल्ने नाममा सम्झौता गरेको कालिञ्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टर १५ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जग्गामा भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल दोलखा प्रहरी प्रमुख यवराज खड्का र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख द्वारिका केसी डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्णराज न्यौपाने लगायत स्थानीयको सहभागितामा वृक्षारोपण गरिएको थियो। फिर्ता लिएको जग्गामा वन कार्यालयले एक हजार पाँच सय बिरुवा रोपेको छ।
भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। गाई फार्म अलपत्र छ। सामुदायिक वन कब्जा गरेर ठूला परिमाणमा वन फडानी गरेर ठिङ्ग्रे सल्लाको वन फाँडेर वनकै जग्गामा अवैध संरचनासमेत निर्माण गरेको खुलेको छ। सामुदायिक वनसँगको सम्झौतामा कुनै पनि रुख काट्न नपाइने र २ वर्षभित्र फार्म सञ्चालन हुन नसकेपछि सम्झौता स्वतः रद्द हुने उल्लेख छ। तर १५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको सेन्टरले ६ वटा सामुदायिक वनमा कब्जा जमाएको थियो।
वन क्षेत्रमा घाँस रोप्ने र साबिकको वन क्षेत्र नचलाउने सम्झौता भए पनि फार्म सञ्चालकले ठिङ्ग्रे सल्ला लगायतका रुख फँडानी गरेको वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष काजीबहादुर बुढाथोकीको दाबी छ। वर्षौंदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको वनमा उपभोक्तासमेत जान नपाउने अवस्था भएपछि वन फिर्ता लिनका लागि निवेदन गरेको उनको भनाइ छ।
वन समूहले सम्झौता अनुसारको अहिलेसम्म भाडासमेत नपाएको गुनासो गरेको छ। कार्ययोजनामै नभएको विषय राखेर स्थानीय सामुदायिक वनले भोगाधिकार दिने सम्झौता गर्नु नै गैरकानुनी भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्णराज न्यौपानेले बताए । सम्झौता खारेजसँगै डिभिजन वन कार्यालयले वृक्षारोपण गर्न सुरु गरेको हो।
गाई फार्मले जङ्गलका बीचका निजी जग्गा खरिद गरेर गाई गोठ लगायतका संरचना बनाएको छ। नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेरै वन र निजी जग्गा छुट्याएर वनले आफ्नो क्षेत्र आफैँ संरक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। फार्मले सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जङ्गल वन उपभोक्ता समूहसँग सामान्य सम्झौताका भरमा १५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको छ। फार्मले आलु, च्याउ र विभिन्न तरकारी खेती तथा बाख्रापालन गर्दै आएको छ।
काठमाडौंबाट १२० किलोमिटरको दुरीमा रहेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पद्धतिबाट सुरु गरिएको गाई फार्ममा सरकारको लगभग ८ करोड लगानी छ। गाईपालनका लागि घना जंगल फडानी गरेर अत्याधुनिक गोठहरू निर्माण गरिएका थिए। स्थानीयसँगको साझेदारीमा तत्कालीन समयमा वनमा घाँस रोप्न र खर्क प्रयोग गर्ने मात्रै सम्झौतामा उल्लेख छ। तर जंगलबाट ५० हजार क्यूफिट भन्दा बढि काठ कटानी भएको वन कार्यालयको अनुमान छ।
। फार्मका सञ्चालकसमेत रहेका प्रविन खड्काले चीनबाट गाई ल्याएर फार्म चलाउने तयारी गरेकाले झन्झटिलो प्रक्रियाले गाई ल्याउन नसकेको बताए। गाई फार्ममा २२ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको र तत्काल सञ्चालन गर्न करिब नौ, दश करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको जोहो गर्दै फार्म सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारीमा पुगेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
