लोकतन्त्रमा खतराको घण्टी

महत्त्वपूर्ण सत्रहरूमा सांसदहरूको अनुपस्थितिले दक्षिण एसियामा प्रभावकारी लोकतान्त्रिक शासनलाई खतरामा पार्छ। सांसदको अनुपस्थितिले सुशासन र देशको विकासको प्रक्रियामा आफ्नो समय खर्च गर्नुको सट्टा उनीहरूको प्राथमिकताहरू अन्यत्र रहेको कुरालाई उजागर गर्छ। संसद्मा उपस्थितिप्रति उनीहरूको उदासीनता जनता र देश दुवैप्रति सांसदहरूको अक्षम्य कर्तव्य पलायनता हो। संसद्मा उपस्थितिलाई सांसदहरूले आफ्ना प्रथम कर्तव्य नठानेर ऐच्छिक विषय झैं व्यवहार गरे देश र लोकतन्त्र छिट्टै दुर्घटनामा पर्न सक्छ।

दक्षिण एसियाली संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्णायक सत्रहरूमा सांसदहरू अनुपस्थित हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइने सत्रहरूमा विधेयकहरूबारे बहस गरिन्छ। यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। यस्तो प्रक्रियामा सांसदहरूको बारम्बार अनुपस्थितिले जवाफदेहिता, प्रतिनिधित्वको प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको समग्र स्वास्थ्यको बारेमा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली देशले आर्थिक विकासदेखि सामाजिक सुधार र क्षेत्रीय स्थायित्वसम्मका अनगिन्ती चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर संसदीय अधिवेशनको महत्त्वका बाबजुद पनि उनीहरूको अनुपस्थिति लोकतन्त्रले विकृत रूप लिँदै गएको छ।

सांसदहरूले प्रायः पार्टी कर्तव्यहरू, निर्वाचन क्षेत्रको काम र आधिकारिक दायित्वहरूलगायत धेरै जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन्। केही देशमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको विशाल भौगोलिक फैलावटले तार्किक चुनौतीहरू निम्त्याउँछ। सांसदहरूलाई यात्रा अवरोध वा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य समस्याहरूको कारणले सत्रहरूमा उपस्थित हुन गाह्रो बनाउँछ। यसका अतिरिक्त केही सांसदले संसदीय कारबाहीमा आफ्नो सहभागितालाई आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठान्दैनन्। भारतमा संसद््का दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभामा सदस्यहरूको प्रभावकारी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ। संसद्मा उपस्थित हुँदा पनि उनीहरूले सार्वजनिक बहसमा कमै सहभागिता जनाउने गर्छन्।

सामान्यतया सेलिब्रेटी सांसदहरूले कम उपस्थिति देखिन्छ। ११ अगस्त २०१७ मा मनसुन सत्रले सांसद उपस्थितिको मुद्दालाई अगाडि ल्यायो। २१ जुलाई २०१७ मा सांसदहरूको अपर्याप्त संख्याका कारण राज्यसभा स्थगित गर्नुप¥यो। सत्तापक्षका सांसदहरू अनुपस्थित भएकाले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्न सकेन। उक्त घटनापश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सांसदहरूको उपस्थिति र संसदीय कार्यवाहीमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुको महत्त्वलाई विशेष जोड दिए।

एक अध्ययनका अनुसार बंगलादेशको राष्ट्रिय संसद्को आठौं, नवौं र दसौं सत्रहरूमा विपक्षी र सत्तारूढ दलका सदस्यहरू कानुन निर्माणदेखि अनुगमन गर्ने कार्यमा धेरै हदसम्म निष्क्रिय रहेको पाइएको छ। यस संसदीय निष्क्रियताको मुख्य कारणहरू छलफल र बहसहरूमा संलग्न हुन अनिच्छुकता, संसदीय मान्यताहरूको अपर्याप्त समझ र निहीत स्वार्थको राजनीतिमा लिप्त रहनु देखिएका छन्। फलस्वरूप संसद्मा सक्रिय संलग्नताको अभावमा संसद्को भूमिका घट्दै गएको छ। कार्यपालिकाको मनोमानी संसद्को गरिमालाई छायामा पारेको छ। यसबाहेक सांसदहरूको निष्क्रियताले संसदीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ।

पाकिस्तान संसदीय सत्रमा सांसदहरूको अनुपस्थितिमा कुनै अपवाद होइन। १९ सेप्टेम्बर २०२० मा संसद्को संयुक्त बैठकमा बहुमत हासिल गरे पनि विपक्षीले ‘विवादास्पद’ विधेयक अवरुद्ध गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन। यसले सरकारलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कानुनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीनलगायत आठ विधेयक सहज रूपमा पारित भए। सिनेट (१०४) र राष्ट्रियसभा (३४२) गरी ४ सय ४६ सदस्य रहेको संयुक्त बैठकमा ट्रेजरी बेन्चबाट २ सय र विपक्षीबाट १ सय ९० गरी ३ सय ९० सदस्य मात्रै सहभागी थिए। यसले मतदानका क्रममा ५६ सदस्य अनुपस्थित रहेको जनाउँछ। त्यसपछि विपक्षी दलहरू विशेषगरी पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले अनुपस्थित सदस्यहरूविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छन्। केही विधायकले उनीहरूको अनुपस्थितिमा बिरामी वा पारिवारिक दायित्वजस्ता बहाना गरे। यसका साथै केही सांसदले छोटो अवधिको सूचनामा संयुक्त बैठक बोलाएकोमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिए।

श्रीलंकाको संसद्मा अनुपस्थिति मिडिया रिपोर्टहरूमा ‘हाइलाइट’ गरिएको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। दुई वर्ष पूरा गरेपछि नवौं संसद्को हाजिरी रेकर्डले धेरै मन्त्रिपरिषद् र राज्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति कम भएको देखाउँछ। तथ्यांकअनुसार संसद्ले २० अगस्ट २०२० देखि २३ अगस्ट २०२२ को बीचमा १८२ बैठक आयोजना ग¥यो। रेकर्डअनुसार धेरै दिग्गज सांसदहरूको उपस्थिति पनि निराशाजनक रह्यो। मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमध्ये सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री सबैभन्दा कम केवल ६७ बैठकमा उपस्थित भएको देखियो। न्यायमन्त्री ६८ बैठकमा मात्रै उपस्थित रहे भने पर्यटन तथा भूमिमन्त्री ९० दिन र स्वास्थ्यमन्त्री ९८ दिन उपस्थित थिए। अन्ततः अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारले देशलाई थिलथिलो पारेपछि सडकमा उर्लिएको जनविद्रोह खेप्न नसकी श्रीलंकाका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देश छोडेर भाग्न बाध्य भए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत ७ असार २०८१ बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्नोत्तरको क्रममा वरिष्ठ नेताहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गरेपछि दाहालले यी महत्त्वपूर्ण सत्रहरूमा प्रमुख नेता तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेपालमा ‘हाटा’ भन्ने भनाइ प्रचलित छ। ‘हाटा’ले हाजिरी किताबमा हस्ताक्षर गरेर पनि कार्यालयमा नबस्ने कर्मचारीतन्त्रभित्रको कामचोर चलनलाई जनाउँछ। यो अभ्यास सांसदहरूमा पनि देखिएको छ। यसरी नै सांसद र मन्त्रीहरू कर्तव्यबिमुख हँुदै गए नेपालले श्रीलंकाको नियति भोग्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन।

निहित स्वार्थका लागि अनुपस्थिति रहने प्रवृत्तिले संसदीय प्रक्रियाहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा ढिलाइ गर्छ र सम्भावित रूपमा नीति निर्माण प्रयासहरू पटरीबाट हट्छ। यसबाहेक निरन्तर अनुपस्थितिले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा जनताको विश्वासलाई घटाउँछ। जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी बेवास्ता गरेको महसुस गर्छन्।

यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ। अनुपस्थितिको लागि दण्डको साथ कडा नीतिहरू लागू गर्नाले सांसदहरूलाई उनीहरूको संसदीय कर्तव्यबोध गराउन सक्छ। सक्रिय सहभागिताको महत्त्वमा प्रशिक्षण सत्रहरूमार्फत सांसदहरूलाई संलग्न गराउनु र पारदर्शी उपस्थिति रेकर्डहरू मार्फत सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुदृढ पार्नु पनि महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन्। यसबाहेक संसदीय उपस्थितिलाई मौलिक कर्तव्यको रूपमा हेरिने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नाले राजनीतिक वृत्तभित्रका मान्यता र अपेक्षाहरू परिष्कृत गर्न सक्छ।

महत्त्वपूर्ण सत्रहरूमा सांसदहरूको अनुपस्थितिले दक्षिण एसियाली देशहरूमा प्रभावकारी लोकतान्त्रिक शासनका लागि महत्त्वपूर्ण अवरोध खडा गरेको छ। यस चुनौतीलाई पार गर्न, नीतिहरू सुधार गर्न, संस्थागत रूपरेखा सुधार गर्न र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच सक्रिय संलग्नता र जिम्मेवारीको संस्कृतिको विकास गर्न ठोस प्रयासहरू आवश्यक छ। यसो गर्नाले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक जग बलियो बनाउन सक्छन् र संसदीय लोकतन्त्र फस्टाउने र प्रतिनिधित्व र शासनको आफ्नो वाचा पूरा गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै देश र जनताको हितलाई डटेर सेवा गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।