विकास निर्माणमा छुट्ट्याइएका बजेट हरेक वर्ष आधा पनि खर्च हुँदैन, जसले राष्ट्रको ऋण बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सकिएको छ। सरकारले यस आवका लागि संसद्मा बजेट पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो नयाँ बजेट कस्तो हो भन्दा पनि उक्त बजेट कार्यान्वयन कति सफल रह्यो वा असफल रह्यो ? लेख यसमै केन्द्रित छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको आव २०८०–८१ को बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सकिँदा सरकारको ती लक्ष्यहरू पूरा नभएको मात्र होइनन्, लक्ष्यको छेउछाउमै नपुगेको देखिन्छ। सरकारले नै आव ०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आव २०८०–८१ को आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत सीमित हुने जनाएको हो। बजेट ल्याइदा नै महत्त्वाकांक्षी मानिएको र स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने बताइएको उक्त आवको बजेट ६ महिनामै संशोधन गरी दुई खर्बले घटाइएको थियो।
खासगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रगति अधिक देखाउन र बजेट हावादारी नभएको पुष्टि गर्न पनि यसरी बजेट संशोधन गर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटको खर्च र स्रोत संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटलाई संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्बमा झारिएको थियो। लोकरिझाइका लागि सुरुवातमा महत्त्वाकांक्षी हिसाबले बजेट ल्याइने र आर्थिक वर्षको मध्यतिर आइसकेपछि संशोधन गर्ने चलाखी सरकारले गर्दै आएको छ। त्यसरी संशोधन गरेर बजेटको आकार घटाउँदा पनि कार्यान्वयनको अवस्था निरीह रहने गरेको देखिन्छ।
बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नभएपछि संशोधन गरेर चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६९ अर्बमा बजेटलाई झारिएको थियो। त्यसै अवधिमा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ५२ अर्बबाट घटाएर १२ खर्ब २ अर्बमा झारेको थियो। यसरी सरकारले बर्सेनि स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र आवको उत्तराद्र्धमा त्यसलाई सशोधन गरी घटाउने गरेको छ। त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयनको हविगत दर्शाउँछ।
निर्यात आयातको तुलनामा ज्यादै गौण छ। निर्यात बढ्न नसक्नु र आयात घट्न नघट्नुले उत्पादन क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनसहित १० क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आव ८०–८१ को बजेट ल्याएको घोषणा गरेका थिए। आव ८०–८१ को बजेटमा राखेको लक्ष्यमध्ये ६.५ प्रतिशतभन्दा तल मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य (५ प्रतिशत) भेट्टाएको छ। तर उपभोक्ता मागमा आएको कमी, न्यून कर्जा विस्तार, उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्तता र आयातमा समेत आएको कमीले आव ८०–८१ मा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुनै सकेन। फलस्वरूप उद्योगी/व्यवसायीहरू मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रसमेत मन्दीको मारमा छ।
पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रगति हुन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा झन्डै २ खर्ब बजेट विनियोजन हुँदा पनि २०८० सालमा परीक्षा दिएका ४ लाख ६४ हजार ७ सय ७५ जनामध्ये एससीईमा जम्मा ४७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए। अनुत्तीर्णमध्ये सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी ८८.१२ प्रतिशत थिए। शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कति प्रभावकारी रह्यो वा रहेन एससीईको ताजा नतिजालाई नै उदाहरण मान्न सकिएला।
मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था करिब शून्यबराबर भएको र वैदेशिक रोजगारीमार्फत आउने रेम्यिान्स आयमा (जीडीपीको ३० प्रतिशत) निर्भर रहन थालेको अवस्थामा आइरन गेटमै विद्यार्थी अड्किएपछि अबको वर्ष त्यो सम्भावना पनि खस्कने देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा मूलत कोभिड—१९ को जोखिम कम भएर विश्वव्यापी पर्यटन प्रवाह बढिरहँदा नेपालमा यस क्षेत्रमा सुधार आएको देखिन्छ। जस्तो पछिल्लो ६ महिनामै ५ लाख ८३ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको पर्यटन बोर्डको तथ्यांक छ। मासिक एक लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपाल आउन थालेका छन्। बजेटले राखेका नयाँ उद्यमको विकासका लक्ष्यहरू अन्य क्षेत्रमा हासिल नभए पनि पर्यटनसम्बद्ध होटल, रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव देखिन्छन्।
उक्त आवको बजेटको पुँजीगत खर्च असार २४ सम्ममा ५२.२ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ। विकास निर्र्माणमा खर्च हुने यस्तो बजेट बर्सेनि खर्च हुन नसक्नु नै सरकारी असफलताको मानक भएको छ। एक त बजेटमा पुँजीगततर्फको विनियोजन नै न्यून हुने आव ८०–८१ मा कुल बजेटको १७ प्रतिशत), अर्को त्यही रकमसमेत वर्षभरिमा आधा मात्रै खर्च गरिने परिपाटीले विकास निर्माणका सपना अलपत्र पर्ने गरेका छन्। जस्तो पुँजीगततर्फको बजेटअन्र्तगत २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा छुट्ट्याइएको बजेट आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २३.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारको उही रफ्तारले १२ महिना अर्थात् पूरा आर्थिक वर्षमा ५७ प्रतिशत बजेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुने देखिन्छ। एकातिर जनताले ठूलो आशा गरेका गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट नै न्यून विनियोजन हुने र अर्कोतर्फ त्यही बजेटसम्म खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले बजेटको कार्यान्वयनको पाटो कति निम्छरो छ प्रस्ट हुन्छ।
यद्यपि सरकारले चालुतर्फको खर्च भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा (असार २४) बर्सेनि ८०.९३ प्रतिशत पुर्याएको छ। त्यसैगरी बजेटको अर्को असफलता सरकारी ऋण बढ्नुमा देखिन्छ। विकास निर्माणमा छुट्ट्याइएका बजेट हरेक वर्ष आधा पनि खर्च नगरिने तर राष्ट्र ऋण बढेको बढ्यै हुने गरेको छ। आव ८०–८१ मा पनि राष्ट्र ऋण उकालो लागेकै छ।
सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा २४ खर्ब ३४ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको असारको तुलनामा यो १ खर्ब ९९ करोडले बढी हो। एकातिर साढे २ खर्बको (संशोधन हुँदाको) विकास बजेट भने पूरा आर्थिक वर्षभरमै आधाआधी मात्र खर्च हुने, अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋण भने वर्ष दिनमै एक खर्ब बढी वृद्धि हुने अवस्थाले बजेटको कार्यान्वयनको असफलता प्रस्टै देखिन्छ।
अहिले जीडीपीको ४२.२४ प्रतिशत बाँकी ऋण तिर्ने अवस्थामा नेपाल छ। यही रीतले अघि बढिरहँदा राष्ट्र नै ऋणको पासोमा पर्ने खतरा बढेको छ। त्यसैगरी आयात ०८०–८१ को बजेट कार्यान्वयन अवधि सकिँदा १४ खर्ब हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। निर्यात आयातको तुलनामा ज्यादै गौण छ। निर्यात बढ्न नसक्नु र आयात घट्न नघट्नुले उत्पादन क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रको अवस्था उस्तै नाजुक छ। लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। बजारमा नयाँ ऋणको माग छैन। फलस्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बिखलबन्दमा परेको अवस्था छ। यसरी आव २०८०–८१ को बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।
- गौतम, आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
