यो सरकारसँग जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ।
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री ज्यू,
जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा गरी झन्डै तीन दशक स्वास्थ्य सेवामा बिताएका कारण अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमार्फत यो खुला पत्र लेखेको छु। शपथग्रहण गरेकै बेला तपाईंले विज्ञहरूका राय, सल्लाह सुझाव मनन् गर्ने अभिव्यक्ति दिएको हुनाले पनि सल्लाह सुझाव दिनु कर्तव्य सम्झेको हुँ। आफ्नो कार्यकाललाई सार्थक र स्मरणीय बनाउनु हुने अपेक्षाका साथ संक्षेपमा केही सल्लाहसहितको खुलापत्र प्रेषित गरेको हुँ।
अहिले सबैभन्दा टड्कारो समस्या जनशक्ति व्यवस्थापनमा छ। एकातिर अहिलेको जनसंख्या अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन। अर्कोतिर, भएकै दरबन्दीमा पनि जनशक्ति पूर्ति भएको छैन। अहिले विद्यमान जनशक्तिमा पनि अधिकांश व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान (राइट म्यान इन् राइट प्लेस) छैन। सरकार फेरिनेबित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरुवा हुने कुरा नौलो रहेन। सरुवा प्रायःजसो राजनीतिक सिद्धान्त र पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ। यो समस्या क्रोनिकका रूपमा रहेको छ। यस समस्याको एन्टिबायोटिक भनेको ओ एन्ड एम सर्भे गरी लोकसेवा प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति नै हो। राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा नभई व्यक्तिको पर्फमन्सका आधारमा सरुवा गराई नतिजा दिने हो।
दोस्रो चुनौती लजिस्टिक र इन्फ्रास्ट्रक्चरको उचित रूपमा व्यवस्थापन हो। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय स्तरका अस्पतालहरूको निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। पर्याप्त जनशक्तिसहित उपकरण, औजार र औषधिसहित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने जनताले सेवा पाएको अनुभूति गर्ने छैनन्। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ। तर, तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय छैन। औषधि खरिद पनि आआफ्नै पारामा खरिद गर्दा समस्या आएको छ। यसका लागि पनि समाधानको उपाय छ।
बिहानीले दिनभरको अवस्था दर्शाउँछ भने झैं एक साताभित्र योजना र रणनीति बनाउनुहोस्। यथाशीघ्र ‘गुड हेल्थ गभर्नेन्स’को सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुहोस्।
खरिदका सम्बन्धमा तीनै तहको सरकारको लागि खरिद नीति हुनु पर्ने जरुरी छ। उपकरण, औषधिलगायतको खरिदमा हुने गरेको डुप्लिकेसन रोक्न सकिन्छ। भवन निर्माणको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ सेक्सन खोलेर त्यसमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा बजेटको सदुपयोग हुन्छ। निर्माणकार्य पनि गुणस्तरीय हुनेछ। यो इन्जिनियरिङ सेक्सन विगतमा थियो। बीचमा यसको अस्तित्व नामेट पारियो। यसलाई पुनर्जीवन दिँदा अपारदर्शिता वा भ्रष्टाचार हुनबाट धेरै हदसम्म रोकिन सहयोग पुग्छ।
तेस्रो चुनौती भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हो। जनतालाई गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा कमीकमजोरीहरू देखिएका छन्। जनशक्ति, स्वास्थ्य संस्था, औषधि र उपकरणको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेकोले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो। जसका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, बिमा कार्यक्रम, न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डको परिचालनसहित तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यही कारणले त हो, महामारी फैलँदा पनि समयमै नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको।
तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी ढंगले थ्री सी अर्थात् कम्युनिकेसन, कोअर्डिनेसन र कोलाब्रेसन हुन सकेको छैन। जसका कारण विगतमा कोभिड-१९ र हाल डेंगु नियन्त्रणमा समस्या भएको हो। यसको पनि समाधानको उपाय छ। सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा केन्द्रबाटै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। सरकारले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरी निजी अस्पताल मेडिकल कलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय /राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
चौथो चुनौती डिजिटलमैत्री स्वास्थ्य सेवा हो। सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग हो। कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा विद्युत् सेवा छैन। फलस्वरूप स्वास्थ्य संस्थाहरू डिजिटलमैत्री हुन सकेका छैनन्। तीनै तहका सरकारबीच स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना, जानकारी चुस्त हुन सकेको छैन। जसका कारण सर्ने/नसर्ने रोगको पहिचान र यथाशीघ्र व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणमा अप्ठेरो परिरहेको छ। कोभिड, डेंगु र झाडापखालाकै सम्बन्धमा पनि यथार्थपरक सूचना यथासमयमा संघसम्म आइपुग्दैन। यसको समाधानको लागि उपयुक्त क्याप्सुल भनेको सबै स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलयुक्त बनाउनु नै हो।
हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एचएमआईएस) र लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमआईएस) लाई सबल बनाउन पनि सबै स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलमय बनाउँदै परिचालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरेर हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाएर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।
पाँचौं चुनौती बजेट व्यवस्थापन हो। स्थानीय तहको बजेट जनतामुखीभन्दा पनि प्रचारमुखी काममा खर्च हुने गरेको छ। सिटीस्क्यान वा एमआरई मेसिन खरिद गरेर प्रचार गर्न चाहने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। राख्ने ठाउँको अभाव देख्दादेख्दै पनि केही बेड खरिद गरेर थुपार्ने गरेको पाइन्छ। डिजिटल एक्सरे चलाउने जनशक्ति छैन तर खरिद गरिहाल्ने शैली देखिएको छ। न जनशक्ति छ, न त भौतिक पूर्वाधार। कतिपय स्थानीय बजेट औषधि खरिद गर्दा भन्दा ढुवानीमा बढी खर्च हुने गरेको छ। यो समस्या विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा बढी भएको देखिएको छ।
पाँच लाख बजेटसम्मको सोझै खरिद गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भएकोले स्थानीय तहले गुणात्मकभन्दा पनि कमसल र जनतालाई आवश्यक नहुने औषधि खरिद गरेको पाइन्छ। उपकरण र औषधि खरिदमा पनि डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। यसको समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयको लागि विस्तृत रूपमा परिभाषित गरी छुट्टाछुट्टै खरिद प्रक्रिया बनाइनुपर्छ। स्थानीय /प्रदेश /संघले के के खरिद गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्दा डुप्लिकेसनको समस्या हुँदैन। जिल्लाभरिको औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले खरिद गरी पालिकाहरूमा पठाउने व्यवस्था गर्दा गुणात्मक औषधि जनताले पाउँछन्।
छैटौं चुनौती गुड हेल्थ गभर्नेन्स कायम गर्ने हो। माथि उल्लेखित पाँचवटा चुनौतीको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुशासनयुक्त बनाउने शैली नै गुड हेल्थ गभर्नेन्स हो। स्वास्थ्यमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको सोच कार्यान्वयन गर्ने उपाय पनि गुड हेल्थ गभर्नेन्स हो। अहिले तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलले स्वास्थ्य मौलिक हक भएको तथ्यलाई मनन् गर्दै जनतालाई अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन्। अहिले राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने तर चुनावपछि बिर्सने गरेका छन्। त्यसैले राजनीतिक प्रतिबद्धता गराउनु जरुरी छ। गुड हेल्थ गभर्नेन्स प्रभावकारी भएको अवस्थामा नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति पनि शीघ्र दिलाउन सकिन्छ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको स्वागत र बिदाइ निरन्तरको प्रक्रिया हो। अहिले सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयमा खादा र माला लगाउन अन्य मन्त्रीहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ। तर, सिंहदरबार बाहिर रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी युवा राजनीतिकर्मीको काँधमा छ। स्वागतका क्रममा खादा र माला नलगाउने भनी गरेको अठोटलाई कतिपयले स्टन्टको संज्ञा दिएका छन्। त्यसैले लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। बिहानीले दिनभरको अवस्था दर्शाउँछ भने झैं एक साताभित्र योजना र रणनीति बनाउनुहोस्। यथाशीघ्र सेवाग्राहीलाई गुड हेल्थ गभर्नेन्सको सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुहोस्। किनकि, यो सरकारसँग जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ। अहिलेलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ।
- डा. प्याकुरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
