निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा ल्याउन गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताएका हुन्।

‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं । यसबाट ८ वटा ऐन प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔं,’उनले भने,‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔं ।’

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘त्यसलाई संसदमा म यो बोक्छु । यसलाई पारित गरौं । यसमा मेरो प्रतिबद्धता छ । जति सक्दो चाँडो ल्याउनुहोस् । केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने संसदले नै टुंग्याउछ,’मन्त्री लेखकले भने।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो । यस्तै लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्ने धेरै महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मध्येको एक आवाधिक निर्वाचन भएको उनले बताए। ‘निर्वाचन आवधिक, सहज सत्ताको हस्तान्तरण, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्रका अरु सबै कुरा भए पनि अर्थ छैन । यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो,’उनले भने।

निर्वाचन आयोगलाई थप सबल,स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने उनले बताए। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुढृण गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी यो कुरामा  हामी प्रस्ट छौं । समावेशिताको चरित्र थप बलियो हुने र अस्थिरताको चरित्रलाई थोरै घटाउने भन्ने हो,’गृहमन्त्री लेखकले भने,‘जसको केन्द्र विन्दुमा निर्वाचन प्रणाली पर्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्रै समावेशितालाई कति समेट्न सक्छौं अथवा राष्ट्रिय सभालाई पुनः परिभाषित गर्ने कुरा छलफलका विषय बनेका छन् ।’

यस्तै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘मंसिर धेरै टाढा पनि छैन । निर्णय चाँडै गरौं । यसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निदेश थपलियाले स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडाध्यक्ष २८को पद रिक्त छ ।