कानुनी व्यवस्थाअनुसार जे जति महिला जनप्रतिनिधि बन्न पाएका छन्, तिनको अनुभव मीठो छैन।
संविधानमै व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पक्कै सम्भव थिएन। दल र तिनका नेताको व्यवहारले त्यस्तै देखाउँछ। उनीहरू भाषणमा जस्तै महिलालाई अवसर दिन चाहन्थे भने प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा पनि उत्तिकै संख्याका महिलालाई उम्मेदवार बनाउँथे।
तर गएको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिने महिला उम्मेदवार ९ प्रतिशतमात्रै थियो। ३३ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न दलहरूले समानुपातिक सूचीबाट महिलालाई सांसद बनाए। त्यसमा पनि नेताको परिवारका सदस्य र तिनका आफन्त र वरिपरिकालाई अवसर दिए। स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने वैधानिक व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने दुवैमा पुरुष उम्मेदवार उठाउँथे दलहरू ।
तर कानुनी बारकै कारण एकजना महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्दा महिलालाई उपमा सीमित गरेका छन्। अझ कांग्रेस र माओवादीले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेका धेरै पालिकामा दुवै पदमा पुरुषमात्रै उम्मेदवार भए। कारण के भने उप र प्रमुखमध्ये एउटामात्रै एउटा दलले उम्मेदवार दिँदा महिला नभए पनि हुने कानुनी छिद्र उनीहरूले समातिहाले। आज देशभरका पालिकामध्ये २३ वटाको प्रमुखमात्रै महिला छन्। ६ महानगरपालिकामध्ये भरतपुरमा मात्रै माओवादीकी रेणु दाहालले प्रमुखको बागडोर हाँक्न पाएकी छन्। अरूमा पुरुषैपुरुष छन्। एमालेबाट ६ नगरपालिकामा महिला नेतृत्व छ। कांग्रेसबाट ४ र लोसपाबाट १ जना महिला प्रमुख छन्। गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट ५, एमालेबाट ४ र माओवादीबाट ३ महिला प्रमुख छन्।
महानगरपालिकामा कांग्रेस, एमालेले प्रमुखमा महिलालाई अवसरै दिएनन्। दलका पदाधिकारी हेर्ने हो भने पनि ती पुरुष क्लब नै छन्। कांग्रेसमा १३ केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये १ जनामात्रै महिला छिन्। एमालेमा १९ पदाधिकारीमध्ये २ महिला छन्। माओवादी जो आफूलाई समावेशिता सिद्धान्तको अगुवा मान्छ, उसकै केन्द्रीय पदाधिकारी २१ जना हुँदा महिला १ मात्र छिन्।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार जे जति महिला जनप्रतिनिधि बन्न पाएका छन्, तिनको अनुभव मीठो छैन। भएका पुरुष जनप्रतिनिधि महिला जनप्रतिनिधिको अस्तित्व नै स्वीकार्न गाह्रो मान्छन्। निर्णय प्रक्रियामा बाइपास गर्न खोज्छन्। माओवादी सशस्त्र संघर्ष होस् या शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दुवैमा महिलालाई दलहरूले अघि सारेकै हुन्। तर जसै आन्दोलन सकियो र सत्ताको अवसर आयो, पुरुषकै हालिमुहालीमात्रै चल्यो। यो हाम्रो समाजमा पुरुषवादी सोच र पितृसत्ताको रजगज समाप्त नभएको द्योतक हो। महिलालाई अझै पनि राजनीतिमा सकस छ।
पहिलो त अवसरकै लागि चुनौती छ र अवसर पाएकालाई पनि पाइलापाइलामा सास्ती छ। पितृसत्तासँग पलपलमा लडाइँ लड्नुपर्छ। तर महिलालाई पछि पारेर अवसरबाट बञ्चित गरेर न समाज अघि बढ्न सक्छ न त राजनीति नै ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
