संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नियालिरहेका छन्, पीडितलाई न्याय दिन्छौं :  देउवा

संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नियालिरहेका छन्, पीडितलाई न्याय दिन्छौं :  देउवा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियाली रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नै बनेकाले पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

'संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा  पुगेकोमा अन्तर्राष्ट्रियहरूले समुदायले नजिकबाट नियाली रहेका छन्,'देउवाले भने,' यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।  सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्।'

उनले  संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका विषयमा भएको सहमति ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए।

सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयले सम्बोधन गर्न कानुनका साथै सक्षम न्यायका आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए। विधयेक पारित नहुँदा पीडित स्वयम् र परिवारजनले थप पीडा भोक्दै आएको बताउँदै सभापति देउवाले विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

'समयमै संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिदा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूले पीडा दिएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजिमा बसेका छन्। उचित  परिपुरण नहुँदा पीडित स्वय र परिवारजनले थप पीडा भोक्नुपरेको छ,'उनले भने,' विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्वका सबै पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।'

उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरू न्यायोचित ढंगले  टुंगोमा पुग्ने बताए। सहमतिमै विधेयक आएकाले  अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारहरूले स्वागत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले संविधान र व्यवस्था लाखौं नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको भन्दै यसको सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढिकरण गर्नु सबैको दायित्व भएको धारणा राखे। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.