विराटनगर : कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले बाल न्याय र सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरोकारवाला सबै जिम्मेवार भए मात्रै बाल न्याय नमर्ने उनको भनाइ छ। उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले मुलुकी संहिता दिवस २०८१ को अवसरमा शनिबार आयोजना गरेको ‘बाल सुधारगृहको व्यवस्थापकीय अवस्था तथा बाल न्याय र यसको अभ्यास’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बाल न्याय र सुधारतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले बालबालिकाको हितका लागि बनेको ऐनको मर्म नमर्ने गरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे। ‘बाल ऐनको मूल मर्म मर्नु हुँदैन। बाल न्याय र सुधारको पक्षमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ मन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘सबै सम्बन्धित पक्षले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा होलसेल रेट नलगाइकन बालक र बयस्कलाई छुट्टै हेर्नुपर्छ।’
विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहका प्रमुख मिलन चौहानले सुधार गृहको अवस्था र जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले बाल न्यायको अवस्था र अभ्यासको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सुधारगृहको क्षमता ५० जना भएपनि २ सय ३९ जना बालकलाई राखिएको चौहानले बताए। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले क्षमताभन्दा धेरै बाल बिज्याइँ कर्ता रहेका कारण एउटै कोठामा ३० जनासम्म राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
सुधारगृहका बालकको सहजताका लागि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न तत्काल १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता मन्त्री अधिकारीले जनाएका छन्। बाल सुधारगृहलाई सुधारगृहकै रुपमा अघि बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप बगडियाले बाल सुधारगृहको सुधारका लागि पालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सुधारगृहको अवस्था सुधारका लागि सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बाल सुधारगृहको सुधारका लागि राज्यले प्रयास गरिरहेको बताए। उनले पहिलेको भन्दा पछिल्लो अवस्था सुधार भएको जानकारी दिए। बाल सुधारगृह ओझेल परेको विषय भएकाले यसलाई सुधार्न सबै क्षेत्रबाट पहल आवश्यक रहेको प्रजिअ भट्टराईको भनाइ छ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश विपुल न्यौपानेले बाल सुधारगृहलाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको बताए। बाल सुधारगृह कारागार जस्तो भएको बताउँदै उनले त्यसलाई सुधारगृहजस्तो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय सुधार गृहमा राख्नुपर्नेहरु छुट्ने र समाजमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेहरु सुधार गृहमै रहने अवस्था पनि देखिएको न्यौपाने बताउँछन्। उनले सबै पक्षले मिलेर बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता चूणामणि आचार्यसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेशलाल श्रेष्ठ, रमेश कोइरालालगायतले बाल सुधारगृहको सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा भएको बताए।
मुलुकी संहिता दिवसको अवसर पारेर बाल सुधारगृहको व्यवस्थापकीय अवस्था तथा बाल न्याय र यसको अभ्यासका बारेमा प्रष्ट हुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ। तिमल्सिनाले कार्यक्रमबाट बाल सुधारगृहको अवस्था र बाल न्यायमा भइरहेका अभ्यासको तथ्य बाहिर आएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
