संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल हुने

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल हुने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दैछ। सिंहदरबारस्थित विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको हल भवन नम्बर २ मा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न देशका लागि सिफारिस राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल हुने भएको छ।

यसअघि ११ भदौमा बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी तथा सूचनाहरू खोलि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो। प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संसदीय समितिमा ९ वटा उजुरी परेका छन्। 

गत २९ साउनमा सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको  थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकैपटक १८ देशमा राजदूत‍ सिफारिस भएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्तावित १७ राजदूतहरूको नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।

सरकारले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली,अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी र बेलायतका चन्द्र घिमिरेकोसहित नयाँ राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो। सरकारले दक्षिण कोरिया शिवमाया तुम्बाहाङफे, जर्मनीमा डा. शैल रुपाखेती,पोर्चुगलको राजदूतमा प्रकाशमणी पौडेल, मलेसिया नेत्र तिमिल्सिना, इजरायल राजदूतमा धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिका राजदूतमा कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल र पाकिस्तानमा रिता धिताल, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूतमा सुम्निमा तुलाधार, श्रीलंकाको राजदूतमा रामकृष्ण भट्टराई र स्पेनको राजदूतमा सनिल नेपाल, रुसका लागि, जंगब चौहानको नाम सिफारिस गरिएको छ।

भारतका लागि निवर्तमान राजदूत डा. शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। उजुरी आह्वानसँगै समितिमा पनि प्रस्तवित राजदूतका विषयमा छलफल हुने सभापति जबराले जानकारी दिए।

संविधानमा राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.