बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल, कसले के भने?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ ।  सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधनको औचित्यमाथि धारणा राखेका हुन् ।

 सो क्रममा संशोधनकर्ता सांसद सोभिता गौतमले चेक अनादरसम्बन्धी चाप वित्तीय संस्था र अदालतमा समेत रहेकाले सान्दर्भिकरुपमा विधेयक आएको बताए । उनले विधेयकमा जानीजानी बैंकमा रकम नभएको चेक दिने विषयले जानीजानी वा अन्जानबस् भन्ने विषय पुष्टि गर्न कठिन हुने भएकाले जानीजानी शब्दको ठाउँका अर्को शब्द राख्न सुझाव दिए।

यस्तै सांसद बिमला सुवेदीले बैंकमा रकम नभएको चेक दिने विषयको कानुनी निरुपणका क्रममा विगो बमोजिमको रकमको कानुन बमोजिमको ब्याज भन्ने शब्द राख्न संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताइन्।

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले २० जना संशोधनकर्तामध्ये अब ६ जनाले मात्रै धारण राख्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । सबैले धारणा राखेपछि दफावार छलफल गरि विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने उनले बताए।

२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा .प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए। 

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।