२०८० असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प ६.३ म्याग्निच्युटको थियो । जुन दिन भूकम्प आयो, ठूलो हलचल तथा कम्पन भयो । घरगोठहरू भत्कायो । भूकम्पको केन्द्र बझाङ भए पनि धेरै प्रभाव बाजुरा जिल्लामा प¥यो । भूकम्प गएको समय बितेर गए पनि त्यसको सामाजिक र आर्थिक कम्पन्नहरू झन्झन् ठूलाठूला हुँदै गएका छन् । भत्किएका घर छाडेर धेरै पाल र टहराको सहारा लिएका थिए । सरकारले घरै बनाइदिने भन्दै पैसाको आश्वासन बाँडेको थियो । २५ हजार रुपैयाँ पनि नदिएको होइन । तर, २५ हजारमा घर कस्तो बन्छ ? जग पनि हाल्न मिल्छ र ? घर बनाइसकेपछि थप २५ हजार पनि दिने भनेको थियो सरकारले ।
त्यसैले ऋणमौलो गरी कतिपयले घर बनाए । ऋणका लागि साहुमहाजन र सहकारी धाए । सरकारले दिइहाल्छ क्यार भन्ने थियो । दुईचार महिना मात्रैको ब्याज न हो भन्ने थियो । तर यतिका समयसम्म पनि सरकारले अर्काे किस्ता दिएन । बरु त्यही ऋणको ब्याजले सावाँको दोब्बर पुग्ला भन्ने डरमा भूकम्प प्रभावितहरू छन् । ५० हजारमा अस्थायी आवास बनाउने भन्ने थियो । त्यसैले पनि बाजुरेलीलाई ऋणको विपद््मा धकेलेको छ । घरै बनाउन दिने ५ लाख रुपैयाँको त अत्तोपत्तो नै छैन । बझाङ भूकम्पले सबैभन्दा बढी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ९ सय ६६ परिवारलाई विस्थापित गरेको छ । बुढीगंगा नगरपालिका, बडिमालिका नगरपालिकाका, त्रिवेणी नगरपालिका, बुढीनन्दा नगरपालिका, गौमुल गाउँपालिका र स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिकामा पनि थुप्रै विस्थापित भए । पहिलो किस्ता दिएर दोस्रोचाहिँ सरकारले अड््काएको छ ।
यसरी, भूकम्प प्रभावित अस्थायी छाप्रोमै दिनरात बिताउन बाध्य छन्, जहाँ सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धाको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ । १३ जनासम्मको परिवार कोचिएर छाप्रोमा ओत लागेका छन् । पैसा नदिनलाई पालिका र प्रशासनसँग बहाना छन् । बहानाले प्रभावितहरूको घर बन्दैन । सुदूरपश्चिम र त्यसमा पनि बझाङ, बाजुरा गरिबीको रेखामुनि धेरै जनसंख्या भएका ठाउँ हुन् । यसैले हुनुपर्छ । निर्धाे नागरिकको पक्षमा कसैले आवाज उठाएको पनि छैन र संघीय सरकारले पनि सुनेको छैन । बाजुरा पूरापूर बेवास्तामा परेको छ । संघले नदेखे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले बाजुरेलीको दुःख देख्न सक्नुपर्छ । सके आफैंले नसके संघ गुहारेर भए पनि प्रभावितहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
