बुटवल : नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’ संविधानको मर्मअनुसार बितेका नौ वर्षमा सबै क्षेत्रका नागरिकको राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा पहुँच पुगेको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका नागरिकहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई महसुस हुने गरी सहभागिता जनाएका छन्।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा बनेका स्थानीय सरकारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये दुई पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार देशभरका नगरपालिकामा नगरप्रमुख १३ जना र गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा १२ जना गरी कुल २५ जना महिलाको नेतृत्व स्थानीय सरकारमा छ। उपप्रमुख २ सय २७ जना र उपाध्यक्ष ३ सय ३५ गरी कुल ५ सय ६२ जना महिलाले पालिकाको उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ६९ जना महिलाले वडा अध्यक्ष पदमा रहेर वडा सरकार हाँकेका छन्। यो तथ्यांक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को हो।
त्यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्ष गरी कुल १८ जना महिलाले नेतृत्व गरेका थिए। उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा गरी कुल ७ सय जना महिला नेतृत्वमा पुगेको तथ्यांक छ। त्यसबेला ६१ जना महिलाले वडा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तथ्यांकले पनि विगतको तुलनामा स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता बढेको देखिन्छ।
संविधानले नै व्यवस्था गरेपछि जबरजस्त रूपमा भए पनि महिलाको नेतृत्वमा सहभागिता बढेको पाइएको हो। तर, राजनीतिक दलहरूले चुनावको मुखैमा आएर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा कतिपय पालिकाहरूमा महिलाको अधिकार खोसिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार दलहरूले चुनावको बेला खोसेको देखिएको हो। दुई पार्टी चुनावमा मिल्दा एउटाले प्रमुख र अर्कोले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई मात्र उठाउने गरेकाले महिला त्यसबाट बञ्चित हुन पुगेका छन्।
संविधान जारी हुनुअघि समावेशिताको मर्मअनुसार महिला, दलित, जनजाति, अपांगलगायतको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको र संविधान आइसकेपछि सहभागिता ह्वात्तै बढेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव एवं सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिए। ‘पछिल्लो समय जति पनि महिला नेतृत्व, दलित समुदायको उत्थान भएको छ त्यो सवै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै हो’, विश्वकर्माले भने, ‘तथ्यांकमै हेर्ने हो भने देशभर भएका ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाहरूमा अनिवार्य दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। कम्तीमा तीन महिलाले समुदायको विकाससँग आफ्नो नेतृत्व विकास त गरेका छन्।’
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बाहेक राजनीतिक दलहरूले अझै पनि दलित र महिलाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउन आनाकानी गर्ने गरेको पनि देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित नहुने गरी समाजका सचेत नागरिकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्,‘पालिकाको मुख्य पदमै महिलाहरूलाई अघि सार्नुपर्छ।’
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा हरेक क्षेत्रका नागरिकको राज्यसत्तामा सहभागिता भएको देखिएको छ। स्थानीय सरकारमा पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि संघ र प्रदेशमा संख्यात्मक रुपमा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले प्रतिक्रिया दिइन्।
‘स्थानीय बाहेकको सरकारमा अंकगणितको हिसावले सवै क्षेत्रको समावेशिता र पहुँच पुगेको देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर, यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्ने छ। समानुपातिकको कोटामा कस्तो व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो ? त्यसको मर्म अनुसार काम भएको देखिँदैन। जुन क्षेत्रका नागरिक आउनुपर्ने हो उनीहरूको अधिकार खोसिएको छ।’
नेपालको संविधान २०७२ को सुन्दर पक्ष भनेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक र भौगोलिक हिसावले पछाडि पारिएका नागरिकलाई राज्य र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु रहेको उनी सुनाउँछिन्। राजनीतिक दलले संविधानको व्याख्या र विश्लेषण आफू अनुकूल गर्दै आएको समेत उनको टिप्पणी छ।
‘कर्णालीको कोटामा काठमाडौंमा बस्ने कर्णालीका नागरिकताधारीले पनि सेवा सुविधा लिएको देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘बस्ने काठमाडौंमा तर आरक्षण कर्णालीको लिनु त्यति न्यायोचित हुँदैन। यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ।’ राजनीति र विकासको मूल प्रवाहका संविधानले दिएको अधिकारअनुसार अक्षरश पालना गर्नतर्फ समाजका सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
