ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सनसेट ल’

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सनसेट ल’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले  ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सनसेट ल’ बनाएर लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ।  

काठमाडौं शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको मार्गचित्रलाई स्वागत गर्दै इप्पानले 
मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि १७ वटा बुँदाको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने बताएका हो। 

विद्युत विधेयकको संशोधन, पीपीए खुला गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण, प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण, विद्युत व्यापार, पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालन, क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपुँजी परिचालन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बुँदामा उल्लेख छ। 

यसैगरी हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, स्थानीय समस्याको सम्बोधन, ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था, जग्गाको हदबन्दी छुट, विस्फोटक पदार्थमा सहजीकरण, बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरण लगायतका माग गरिएको छ। 

मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन्।

ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढेदुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन्। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.