काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐनमा दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा हटाउने विषयमा विवाद चुलिएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, एमालेका प्रमुख सचेतकहरू दलगत ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको विषयमा सहमत हुँदा दल निकट निजामती कर्मचारी संघ, संगठनका नेता त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
जब कांग्रेस, एमालेका सांसदहरू कर्मचारीमा दलगत युनियन खारेज गरी एक मात्र युनियन हुनुपर्नेमा सहमत भए तबबाटै अब बन्ने ऐनमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्न थालेको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलका क्रममा दलगत ट्रेड युनियन आवश्यक कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला एकमत भए।
तत्काल दलगत ट्रेड युनियनका नेताले विरोध जनाएका थिए। शुक्रबारको समिति छलफलमा पनि दल निकट निजामती कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरूल ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार भन्दै त्यहाँ संघीय निजामती सेवा ऐनबाट नहटाउन चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू दलगत नभई राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन भएको बताए। उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई बन्द हडतालसम्मको अधिकार रहेको बताएको समेत स्मरण गराउँदै भने, ‘हामी चाहन्छौं– बन्द हडतालसम्म पुग्न नपरोस्।’
राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन खारेजीको बहस धेरै नगर्न चेतावनी दिए। उनले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। एमाले निकट रहेको निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले ल्याएको विधेयकमै दिएको अधिकारलाई फेरि सुरुदेखि बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले भने, ‘ट्रेड युनियन अधिकार अहिले जे छ त्यसले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने पर्छ, ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने बहस नगरेकै राम्रो हुन्छ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकार एक इन्च तलमाथि नगर्न चेतावनी दिए। उनले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न खोजे आन्दोलनसम्म गर्ने बताए। उनले भने, ‘ट्रेड युनियन अधिकार एक इन्च पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन। अन्यथा, हामीसँग बन्द हडतालसहितको अधिकार छ। यतातिर पुग्न नपरोस्।’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले संवैधानिक अधिकार खोस्ने बहस नगर्न आग्रह गरे। उनले सांसदहरू चेतावनी दिँदै भने ‘दलीय ट्रेड युनियन भनेर जे बहस गर्नुभएको छ यो बेमौसमको बाजा हो। ट्रेड युनियन संवैधानिक अधिकार भएकाले कतै यस्तो बहस संविधानको बर्खिलाप छ कि ? माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने भएपछि हटाउने कुरा उचित नहुने बताए। एकीकृत समाजवादी निकटको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीले निजामती ऐनको नामबाट निजामती शब्द हटाउनुपर्ने सुझाए।
परराष्ट्र सचिवमा राई
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा अमृतबहादुर राई बढुवा गरेको छ। कायममुकायम सचिव रहेका राईलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राईलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत बनाएपछि राईलाई कामु दिएर चलाइएको थियो।
त्यस्तै सरकारले चार सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको एकवर्षे पदावधि थप गरेको छ। पदावधि थपिएका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू कमल गिरी, गणेशबहादुर ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदी हुन्।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०८१ फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालाई विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउने निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार २०८१ माघ २८ देखि ३० गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा सञ्चालन हुने वर्कसप अन इन्हान्सिङ एसआई–सीएसओ इंगेजमेन्ट इन् द एएसओएसएआई रिलिजन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
