नेपालमा लामो कसरतपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सुरुवात भएको छ । २००७ सालमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल र २०४१ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
सरकारको मातहतमा रहेका यी निकाय (रेडियो, टेलिभिजन) राज्यको प्रसारण माध्यम भएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मुख्य सिद्धान्त नै सम्पादकीय स्वतन्त्रता र वित्तीय स्वतन्त्रता हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता छन् । ती हुन्, सर्वव्यापकता, स्वायत्तता, सर्वोत्कृष्टता, विविधता, जवाफदेहिता र नवीनता । ती प्राथमिकता आधारमा नै सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
तर हालसम्मको नेपालको अभ्यास हेर्दा भने रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममा पूर्ण रूपमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण छ । जुन पार्टीको सरकार हुन्छ, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यमले उनीहरूकै जयजयकार गर्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । सरकारको मातहतमा रहेका कारणले यो हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई स्वाभाविक पनि मानिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा जनताको करबाट चलेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा अति राजनीतिकरण भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । लामो प्रयासपछि २०८१ असोज २२ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन नै राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भइसकेको अवस्था छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा अघि बढाइएको हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सय वर्षको इतिहास छ । बेलायत, भारतलगायत विभिन्न देशमा यसको अभ्यास भइरहेको छ । बीबीसी सार्वजनिक प्रसारण सेवा हो । बीबीसीले विश्वै स्तरमा नै विश्वसनीयता कायम गरेको छ । त्यसैले पनि अन्य देशलाई यो बाटोमा ल्याएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सेवा जो ‘पीएसबी’को नामले परिचित छ । अहिले नेपालमा पीएसबी पूर्वारम्भको अवस्थामा छ । ऐन बनेर पीएसबी नेपालमा अध्यक्ष र दुई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । उसले तीन दिने व्यापक छलफलसहितको पूर्वारम्भ कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
पूर्वारम्भको कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पीएसबीमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने र मन्त्रालयले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पीएसबी पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र रहने उनको स्पष्टोक्ति छ । तर नेपाल जस्तो यो अति राजनीतीकरण भएको देशमा मन्त्रीले भनेजस्तै स्वतन्त्र र स्वायत्त कति सम्भव होला ? यो अभ्यासले प्रमाणित हुँदै जाला । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट पनि सम्पादकीय स्वतन्त्रता र वित्तीय स्वतन्त्रता कायम राख्ने रणनीति खोजी गर्ने गरी बहस केन्द्रित गरिएको बताउँछन् ।
अध्यक्ष विष्ट पनि पीएसबी व्यावसायिक स्वार्थ र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु पर्नेमा स्पष्ट छन् । उनी आफैं कार्यान्वयनको स्थानमा छन् । कति गर्न सक्छन् ? भविष्यले देखाउँदै जानेछ । पीएसबी पूर्वारम्भकै अवस्थामा रहेकोले यसको बाटो लामो छ । यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण बनाउनको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने दिशामा अध्यक्ष विष्ट छन् ।
अहिले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम र समाचार प्रसारणको ढाँचा यो चल्दैन । चलिरहेको ढाँचालाई आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हुन त अध्यक्ष विष्ट कार्यक्रम र समाचारको ढाँचा परिवर्तन गर्न थालिसकेको बताउँछन् । समाचार र कार्यक्रमहरू जनता केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्यप्रति जिम्मेवार र जनता केन्द्रित भएमा मात्रै सार्वजनिक प्रसारण सेवाको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । नेता र सरकार केन्द्रित हुँदै आएका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पुराना ढर्रा परिवर्तन गर्न त्यति सहज त छैन । पुरानो ढर्रामा चलिरहेका, जागिरे मनस्थितिका कर्मचारीको शैलीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत हालका जनशक्ति (स्थायी) लाई समायोजन गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अस्थायी, करारको हक आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । अस्थायी र करारका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।
एआईलगायतका नयाँ सूचना प्रविधि, निजी सञ्चार माध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि चानचुने कुरा छैन् । पछिल्लो समयमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमात्रै होइन मूलधारका मिडियालाई नै सामाजिक सञ्जालले प्रभाव पारिसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचनाले दिग्भ्रमित बनाइरहेको छ । मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न सक्ने आधुनिक प्रविधिसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई सबल बनाउनै पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर प्रतिस्पर्धी बनाउन त्यही किसिमको जनशक्ति र प्रविधि चाहिन्छ । पूर्वारम्भका आएका सुझाव सल्लाहका आधारमा सहभागिता मुलुक सञ्चार प्रणालीको रूपमा विकास गर्दै पीएसबीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाएर नागरिक अपनत्व बढाउनु सक्नुपर्छ । दिगोरूपमा अगाडि बढाउनेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि अनुसरण गर्दै जानुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी छ । सञ्चार क्षेत्रलाई आफू अनुकूल बनाउन राजनीतिक नेतृत्व, स्वार्थ समूह, बिचौलियाहरू लागि नै रहेका हुन्छन् । प्रतिकूल हुने बित्तिकै प्रहार निशानामा पार्ने गरेका छन् । आफू अनुकूल भएमा जयजयकार गर्ने र प्रतिकूल आएमा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । यसमा स्वयं सञ्चार क्षेत्र पनि जिम्मेवार केही न केही होला तर नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा नै यो सबै भइरहेको छ । यो परिस्थितिमा सरकारी हस्तक्षेप र नियन्त्रणभन्दा टाढा रहेर साझा संस्था बन्न सक्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैको नबनी जनताको संस्थाको रूपमा चिनिनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको सबलीकरण, समावेशिता, विविधता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु पर्नेछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सेवा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र जनताप्रति जवाफदेही पनि हुनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
