नेपाल र भारतबीच खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल र भारतबीच खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र भारतीय जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (बास) क्षेत्रको विकास सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सोमबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले खानेपानीको स्रोतको विकास, स्वच्छ पानीको पहुँच, सरसफाई प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापन र नेपाल सरकारको प्रयासलाई सशक्त बनाउन उक्त सम्झौतापत्रको लक्ष्य रहेको बताए। भारत र नेपाल दुवै देशहरूबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छता क्षेत्रमा अन्तर-सरकारी सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने आकांक्षा राख्दै, जल सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका प्रयासहरू तथा चिन्ताहरूलाई स्वीकार गर्दै, नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्दै, सुरक्षित वातावरणमा जनताको जीविकोपार्जनलाई सक्षम तुल्याउने उद्देश्य राखिएको उक्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
 

सम्झौतामा भूमिगत पानी व्यवस्थापन, प्रविधि तथा सूचना आदान-प्रदान, वर्षाको पानी संकलन तथा मापन, प्रविधि साझेदारी, नेपाल सरकारलाई प्रविधि तथा तालिम सहयोग रहने उल्लेख गरिएको छ। उक्त सम्झौताले भारत र नेपालबीच खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा आपसी सहयोग बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
 
कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तब, भारतसरकारको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय अशोक मिणा, देवश्री मुर्खजी, नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख सुरेन्द्र थापा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.