भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पछि हट्यो सत्तापक्ष, बुधबार ५ अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने

काठमाडौं : सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेशमात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूची तयार गरेको हो। 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति खोज्नका लागि भन्दै सरकारले ५ वटा अध्यादेश मात्रै सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूचीमा राखिएको बताए। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तासाझेदार दलका बीचमा केही फरक मत आएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने वा नयाँ विधेयकमार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेकाले अहिले संसदमा प्रस्तुत नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए। बर्तौलाले अध्यादेशका विषयमा सत्ता साझेदारबीच उच्च तहमा समझदारी रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई 'होल्ड'मा राखेर विषय बस्तुमा छलफल गरिने र आवश्यक निर्णय लिइने बताए। जसपा नेपाललगायतका सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमति अनुसार नै अहिले ५ अध्यादेशमात्रै प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए। 

कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुने भएकाले बुधबार बस्ने संसद्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारीसमेत गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ।