वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने बाटो खुल्यो, विपक्षीको रिट खारेज

वीरगन्ज : सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ। पटक-पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार विपक्षीहरूको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ।
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाश मेनरोड विस्तारविरुद्ध विपक्षीहरूले हालेको रिट खारेज गरेसँगै अब मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो। 

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५-२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार २ सय घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कात्तिक ७ गते रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने, वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विवस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यपारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको माग दाबी गरिएको थियो। 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको पटक-पटक पेसी सारेर टुंगो नलगाइ दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुँदै रोकिएको थियो। उक्त मुद्दाको २७औं पटकको पेसी मंगलबार परेको थियो। तर, मंगलबार दुवै तर्फको बहस नसकिएका कारण उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा बुधबार भने फैसला नै आएको हो।

सर्वोच्चमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्याधीवक्ता सन्जीवबहादुर श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोख्रेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए। त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापा, जितेन्द्र ताम्रकार गरी १० जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।

बुधबार सर्वोच्चका न्याधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाशले सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेर सर्वोच्चमा विपक्षीहरूले हालेको रिट खारेज गरेसँगै मेनरोड विस्तारको लागि मार्ग प्रशस्त भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एंव महानगरका कानुन अधिकृत ईश्वर बरालले बताए। तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन भने बाँकी रहेको उनले बताए।

२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्य भागबाट दायाँ-बायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दुई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।

सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो। सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ।

त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो।