'नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनू'
चैत ५, २०८१ मंगलबार १५:१:३५
काठमाडौं : आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई उच्च प्राथमकिता दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकमा उनले तीन दिन दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिए।
'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०८१ फागुन १८मा पत्राचार भएबमोजिम सवै मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्ष सहित ३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने। नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा कार्यान्वयनयोग्य तथा आम नागरिकलाई महशुस हुने खालका उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार र क्षमता विकासका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिने,' निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले मातहतका कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्ति लगायतका विषय स्पष्ट हुनेगरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसै बमोजिम गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता, सवारी साधनको दर्ता वा खरिद बिक्री, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा नवीकरण, पञ्जिकरणसम्बन्धी सेवाहरू, भन्सार तथा करसम्बन्धी सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा , सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सेवा, घर जग्गा कारोबार, राहदानी वितरण, नागरिकतासम्बन्धी सेवा, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाहरूलगायत नेपाल सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण प्रकारका सेवाहरूको डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना तर्जुमा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसै बमोजिम गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै जग्गाको विवरण अद्यावधिक (हालसाविक) गर्दा बहुसंख्यक जग्गाधनीले दु:ख पाएको र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार, सधीयारसँग हकभोगको विवाद परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा हालसाविक गरिरहनुनपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने व्यवस्था तत्कालै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा नेपाल जोखिम सूचीमा परेको सन्दर्भमा वित्तीय कारबाही कार्यदलबाट स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समयसीमा तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने र सबै मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै नागरिकका समस्या र मागहरू समयमै सम्बोधन नहुँदा माग र समस्याका विषयहरू जटिल हुँदै गएको सन्दर्भमा आ- आफ्नो कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका विषयहरू तत् तत् निकायबाटै सुरू अवस्थामै सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध गर्न र सबै मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरभित्र मन्त्रालय र मातहतका निकायका नाममा रहेका पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयमा हस्तान्तरण वा भण्डारण गरी जिन्सी सामग्रीको उचित व्यवस्थापन एवं सिंहदरबार सौन्दर्यको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
