बक्यौता रकम चुक्ता गरेर आम्दानी हुने बाटो बनाएमात्र बीमा कार्यक्रम दिगो हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

बक्यौता रकम चुक्ता गरेर आम्दानी हुने बाटो बनाएमात्र बीमा कार्यक्रम दिगो हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताए।

मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पूरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाएमात्र कार्यक्रम दिगो हुने बताए। आफूले कहीँ पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागू गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने धारणा राखे।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए स्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने जिकिर गरे। मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने जिकिर गरे।

त्यसअघि स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिकका लागि सर्वसुलभ नभएको बताए। उनले ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिन, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन र सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद शर्माले नेपालमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, सीमान्तकृत, पिछडिएको र विपन्न समुदायमा कमजोर आर्थिक अवस्था र जनचेतनाको अभाव हुनुको साथै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच चुनौतीपूर्ण रहेको हुनाले नेपालका सबै नागरिकका लागि एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ गरी छिटो, सर्वसूलभ र सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सबैलाई समेट्न आवश्यक भएकाले भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.