विभागका महानिर्देशकहरूलाई मुख्य सचिवको निर्देशन- 'सकिँदैन, हुँदैन' भन्नेहरूले विकल्प खोज्नुस्

विभागका महानिर्देशकहरूलाई मुख्य सचिवको निर्देशन- 'सकिँदैन, हुँदैन' भन्नेहरूले विकल्प खोज्नुस्
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट मुक्त गराउनका लागि तदारुकताका साथ काम गर्न विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। विभागका महानिर्देशहरू सम्मिलित बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले 'सकिँदैन, हुँदैन'जस्ता जवाफ नदिन आग्रहसमेत गरे।

'सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा दिइएको सुझावअनुसार नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट मुक्त गराउनका लागि तुरुन्त सबै विभागका महानिर्देशकहरूले तदारुकताका साथ  सम्बन्धित कसूरको प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीको काम गर्नुहोस्,' मुख्यसचिवले दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ। 


मुख्यसचिव अर्यालले अल्झाउने र झुलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरे। नयाँ काम गर्न नरुचाउने, सकिँदैन र हुँदैन भन्ने रेडीमेट जवाफ, हुँदैछ र गर्दैछु, हेरौँला, गरौँला, भनौँला भन्नेजस्ता प्रचलित भाषाको प्रयोग गर्ने र काम अल्झाउने र झुलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र कानुन सम्मत तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भए जिम्मेवारीको विकल्प खोज्न उनको आग्रह थियो।

त्यस्तै यसै आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय परिचय पत्रसँगको सेवा आबद्धतालाई सम्पन्न गर्न पनि मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिए। सरकारले प्रयोगमा ल्याएका राहदानी, रजिष्ट्रेशन, मालपोत, सवारीचालक अनुमतीपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर, आयात निर्यात, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता ,विद्युय भुक्तानी, त्रिभुवन विश्वविधालय लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूबाट जारी हुने ट्रान्सकिप्ट लगायतका चारित्रिक प्रमाणपत्र, घरबाटै पेन्सनको प्रयोजनका लागि जीवित रहेको विवरण अद्यावधिक गर्नेलगायत सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट नागरिकमैत्री बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.