गृहमन्त्रीले भने- विवाहको उमेर घटाउने कि रोमियो एन्ड जुलियट अवधारणामा जाने?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा नमुना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले मुलुकभर रहेका हिरासतको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा नमुना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले क्षमताभन्दा बढी बन्दी नराख्ने गरी हिरासतको सवलीकरण गर्दै थुनुवामैत्री बनाउनसमेत मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै बैठकले प्रहरी हिरासतसँग सम्बन्धित मानवअधिकारका विषयमा नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिए। समितिले विभिन्न स्थानको प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिए। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए। उनले महिलाभन्दा पुरुष बन्दीगृहमा ५५ प्रतिशत स्थानको अभाव रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्था समेत सन्तोषजनक नरहेको बताए।

सीमित स्रोत र साधनको अभावका काम गर्नुपरेका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकले बाल विवाहसम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रवधान सुधार गरी जान सकिने समेत बताए। उमेर घटाउने कि रोमियो एण्ड जुलियट अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।

त्यस्तै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहसम्बन्धी उमेर र सजायसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटिएको विधेयक छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए। बैठकमा समिति सदस्यहरुले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।