मोर्चाको नीति- पहिचानका आधारमा प्रदेश संरचनासहितको संविधान संशोधन

काठमाडौं : मधेस केन्द्रित दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका छन्। विभिन्न २६ बुँदे राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित विभिन्न सात दलले उक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। 

मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउनका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने नीति लिएको छ। राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्न मोर्चा नीति लिएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकाले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र विचौलियातन्त्रजस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जनजागरण तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि मोर्चाले लिएको छ।

त्यस्तै विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि मोर्चाको नीति छ। मधेस थरुहट आन्दोलनका बेला सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गराउन मोर्चाको नीति छ। विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाको खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउने प्रतिबद्धता पनि मोर्चाले लिएको छ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन र मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्याको आधारमा विकास, निर्माण र सेवाका लागि बजेट वितरण गरिनुपर्ने मोर्चाको नीति छ।

त्यस्तै सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम रहेको एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरूलाई सूचीकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिई समान भाषिक नीति लागू गराउन र मातृभाषाको विकासका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ।