कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा रवि लामिछाने : नयाँ झुल, बाल्टिन र मेट्रेस उपलब्ध

कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा रवि लामिछाने : नयाँ झुल, बाल्टिन र मेट्रेस उपलब्ध
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

भैरहवा : पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई कारागारमा नयाँ झुल,बाल्टिन,मेट्रेसलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई शुक्रबार उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । जसअनुसार उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी सोमबार जिल्ला अदालतमा उपस्थिती गराएर जिल्ला कारागार भैरहवा चलान गरिएको हो ।

कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीका अनुसार लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ । एक थान झुल,एक थान बाल्टिन र एक थान मेट्रेस,टेबल पंखालगायत आवश्यक सामग्री ब्लक नम्बर ४ मा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतले अन्नपूर्णलाई बताएको छ।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरण सभापति लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कुल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।  ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। 

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थियो। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.