पुनर्निर्माणको पर्खाइमा दुल्लु दरबार

मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र लुम्बिनी क्षेत्रपछि ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबले महत्वपूर्र्ण छ, दैलेख। दैलेख, प्राकृतिको अनुपम उपहार, भौगोलिक सुन्दरतासँगै ३२ जातजातिको उद्गम स्थलका रूपमा परिचित छ। नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख, पञ्चकोशी तीर्थस्थल, सयौं देवलहरू, कीर्तिखम्ब, पाथरनाउली, कोतगढी, बेलापुर, झरना, ताल, गुफा जिल्लाका ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदाहरू हुन्। धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको हिसाबले धनी दैलेखमा योजनाबद्ध विकास भने हुन सकेको छैन। पुरातात्विक सम्पदा र संरचनाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पुनर्निर्माणमा बेवास्ता भइरहेको छ। त्यस मध्येको एक हो ऐतिहासिक दुल्लु दरबार।

यो दरबारलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले बम बिस्फोट गराएर ध्वस्त बनाएको थियो। द्वन्द्वताका विद्रोही पक्ष माओवादीले ध्वस्त बनाएको दुई दशक बितिसकेको छ। द्वन्द्वकालमा दैलेखका दुल्लु दरबार, अछामको मंगलसेन र दैलेख सदरमुकामको गौडा दरबार गरी यस क्षेत्रका ३ वटा दरबार ध्वस्त भएका थिए। तीमध्ये दैलेख गौडा दरबार पुनर्निर्माण भइसकेको छ। अछाम मंगलसेनको दरबार पनि पुनर्निर्माण भइसकेको छ। तर, दुल्लु दरबार पुनर्निर्माणको काम सुरुवातसम्म हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला ध्वस्त बनाइएको दैलेखको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिएको दुल्लु क्षेत्रमा रहेको दरबारको पनि संरक्षण हुन सकेमा यहाँको पर्यटन प्रबद्र्धनमा ठूलो टेवा पु¥याउने स्थानीय बताउँछन्। 

दरबार पुनर्निर्माण हुनु त कहाँ हो कहाँ। दरबार क्षेत्र फोहोर फाल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ। दरबार परिसर झाँडीले पुरिएको छ। दरबार पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, सरकारको बेवास्ताले पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जुम्लाका खस मल्ल राजाको हिउँदे राजधानी दैलेखको दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माण नहुँदा ऐतिहासिक सम्पदाको अस्तित्व लोप हुने हो कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बोधमा कमी भएका कारण दरबारले पुनर्निर्माणको काम सुरुवातसम्म हुन सकेको दरबार दुल्लु क्षेत्रको मात्र नभई समग्र मुलुककै ऐतिहासिक धरोहर भएकाले पुनःनिर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्छ। दरबार रहेको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा हुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या भईरहेको बताउने गरिएको छ, तर स्थानीय तहले पर्याप्तमात्रामा पहल र जिम्मेवारी लिन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो। जसरी भएपनि यसलाई पुनर्निर्माण गरी हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ। जितेन्द्र थापा, स्थानीय युवा

दुल्लुका स्थानीय युवा जितेन्द्र थापाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बोधमा कमी भएका कारण दरबारले पुनर्निर्माणको काम सुरुवातसम्म हुन नसकेको बताउँछन्। ‘दरबार दुल्लु क्षेत्रको मात्र नभई समग्र मुलुककै ऐतिहासिक धरोहर भएकाले पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने हो, दरबार रहेको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा हुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या भइरहेको बताउने गरिएको छ, तर स्थानीय तहले पर्याप्तमात्रामा पहल र जिम्मेवारी लिन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम सुरुसम्म हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने। खसकालको एउटा ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको दरबारको पुनर्निर्माणमा पटक–पटक बजेट विनियोजन हुने र बजेट फ्रिज भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यसलाई पुनर्निर्माण गरी हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ, यसमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ पहल र माथिल्ला निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने। भत्किएको दरबारसँगै रहेको विजया मन्दिर, देवल, पाथरनावली मूर्ति र अड्डा घरको संरक्षण हुन सकेको छैन। ती संरचनाहरू पनि नासिँदै जाने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। राजाहरूले आफ्नो राज्यभित्रका नागरिकहरूलाई न्याय र सजायको फैसला गर्ने स्थान धर्म गद्दीकोसमेत अस्तित्व मेटिन थालेको थापाको भनाइ छ।

दरबार रहेको क्षेत्रको जग्गा तत्कालीन समयमा राजाहरूले आफ्नो नाममा कायम गराउनु, त्यसबेलाका राजाहरूले आफ्नो नाउँमा बनाएको जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन नसक्नु दरबार पुनर्निर्माण नहुनुको मुख्य कारण बनेको दुल्लु नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार भण्डारी बताउँछन्। ‘द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका देशभरका सबै ऐतिहासिक दरबारहरू पुनर्निर्माण भइसक्दासमेत दुल्लुको दरबार पुनर्निर्माण हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो, यो दरबार अबिलम्ब पुनर्निर्माण गरेर यसको ऐतिहासिकता जोगाउनुपर्छ,’ भण्डारी भन्छन्। त्यसबेलाको पुरानै डिजाइनअनुसार पुनर्निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सिंजा सभ्यताको ऐतिहासिक यो दरबार ध्वस्त पार्ने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि वर्षौं भइसक्यो तर यो ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा रहेको दरबार पुनर्निर्माणका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने। दरबारको पुनर्निर्माण गरेर सिंजा सभ्यताको ऐतिहासिक पक्षलाई जोगाउनुपर्नेमा भण्डारी बताउँछन्। 

राज्यका निकाय, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र आमसर्वसाधारण मानिसहरूको सकारात्मक पहलकदमीबाट ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न सम्भव छ। ऐतिहासिक विरासत बोकेको दुल्लु दरबारलाई लामो समयसम्म खण्डहर बन्न दिन हुँदैन्। दरबारलाई पुनर्निर्माण गरेर मात्र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। सरकारले दरबारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएका कारण इतिहास बोकेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको दुल्लु दरबार अहिले खण्डहर बन्न पुगेको हो। शेरबहादुर खत्री,अधिवक्ता

बाइसे चौबिसे राज्यकालमा दुल्लु राज्यको राजधानीका रूपमा चर्चित दुल्लु खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको इतिहास छ। दुल्लुमै रहेको दरबार दुल्लु नगरपालिकास्थित पटांगिनीस्थित पश्चिम दक्षिण भागमा छ। हाल भग्नावशेष अवस्थामा रहेको यो दरबारलाई नेपाल एकीकरणपछिको दरबार मानिन्छ। पकाएको इँटाद्वारा निर्माण गरिएको दरबार विक्रम सम्वत १९८१ मा तत्कालीन दुल्लुका राजा जंगबहादुर शाहले निर्माण गरेका इतिहास छ। त्यसअघि दुल्लु दरबार धर्मगद्दी भन्दा दक्षिणतर्फ थियो। संसारी बर्माद्वारा विक्रम सम्वत १४५३ मा स्थापना गरिएको दुल्लु राज्य उत्तिम शाहीको पालामा विक्रम सम्वत १८४६ कात्तिक २१ गतेका दिन अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा दुल्लु विजय गर्न गएको गोर्खाली सेना देखेपछि दुल्लुका सम्पूर्ण जनताहरू घर छोडेर भागे। जनताहरू डराएर भागेपछि दुई पक्षबीच लडाइँ हुन सकेन। त्यसैले उत्तिम शाहीले गोर्खाली सेनासँग आत्मसमर्पण गरी सहयोग गर्ने कबुल गर्न पुगे। त्यसपछि गोर्खा राज्यको अधिनस्थ भएर पनि दुल्लु राज्यले रजौटाको सम्मान पाएको इतिहास छ। आफ्नो बाचाअनुसार उत्तिम शाहीले गोर्खाली सेनाहरूसँग लागेर नेपाल एकिकरणको पश्चिम विजय अभियानमा कोठागढीको युद्वमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए। 

युवा राजा उत्तिम शाहीकी रानी गर्भवती रहेकी र उत्तिम शाही निसन्तान नै परलोक भएकाले गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट रानीको मासिक खानपानको व्यवस्था गरिएको थियो। केही समयपछि उत्तिम शाहीको रानीबाट छोरा रुद्र शाह जन्म भएर उमेर पुगेपछि उनका बाबु उत्तिम शाहीले नेपाल सरकारलाई लगाएको गुन सम्झेर रुद्र शाहीलाई दुल्लुको राजा बनाइएको ऐतिहासिक इतिहास छ। उनले दुल्लुका जनताको मुद्दा मामिला हेर्ने र राजस्व संकलन गर्नेसमेत अधिकार पाएका थिए।

नेपाल एकीकरणपछि दुल्लुमा रुद्र शाह, श्रीभक्त शाह, भक्तबहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर शाह क्रमैसँग दुल्लुका राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत २०१८ सम्म यो व्यवस्था कायम रह्यो। त्यसपछि भने नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेर आधुनिक नेपालको ढाँचा बनेपछि दैलेख जिल्लाको आकार पनि खुम्चियो। दैलेख बजारलाई दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम कायम गरिएपछि तत्कालिन समयमा दुल्लुमा रहेका अड्डाअदालतहरू दैलेख बजारमा सारिएका थिए। त्यसपछि दुल्लु दरबार दिन प्रतिदिन झनै उजाड बन्दै गएको थियो। दुल्लु दरबारमा बस्ने परिवार पनि दुल्लु छोडेर सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौं बसाइँ सरे। अन्ततः विसं २०५९ वैशाख ८ गते राति तत्कालीन युद्धरत माओवादीले दरबारमा बम बिस्फोट गरायो। तत्कालीन माओवादीले दरबारमा बम विस्फोट गराएको २१ वर्ष बितिसम्दासमेत यो दरबारको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।

जुम्लाको सिंजा राज्यको हिउँदे राजधानी दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माण नहुँदा महत्वपूर्ण सम्पदा मानिएको दरबार सधैंका लागि नामेट हुने हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय बासिन्दाको चिन्ता छ। ध्वस्त अवस्थामा रहेको दरबार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा हुँदा पुनर्निर्माणमा पर्न नसकेको स्थानीय सरकारको दाबी छ। प्यागोडा र परम्परागत शैलीमा बनेको यो दरबारको तीनवटा भ¥याङ र ५२ वटा झ्यालढोका   थिए। दुल्लु दरबार व्यक्तिको नाममा भएकाले पुननिर्माणमा ढिलाइ भएको हो। दरबार दुल्लु क्षेत्र र आठबिस दराबाट मासको गाह्रोबाट निर्माण गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

व्यक्तिको नाममा जग्गा, पुनर्निर्माणमा समस्या

दुल्लु दरबार रहेको क्षेत्र व्यक्तिको नाम हुनु नै पुनर्निर्माणको बाधक बनेको छ। दुल्लु नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतप्रसाद रिजालले द्वन्द्वकालमा माओवादीले बम विस्फोट गराएर ध्वस्त बनेको दरबार क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनुले समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउँछन्। ‘तत्कालीन समयमा नापी आउँदा दरबारका जेठी बुहारी शोभा शाहको नाउँमा नापी भएको रहेछ, जग्गाको नापी भइसकेपछि राजपरिवार जग्गाको लालपुर्जा लिन नआएकाले छुट जग्गामा पर्नुपर्ने हो, तर सरकारले त्यो प्रक्रियमै लिन सकेको छैन,’ नगरप्रमुख रिजालले भने। छुट जग्गा दर्ताका लागि कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा पेस भइसकेको उनको भनाइ छ। दरबार क्षेत्रमा रहेको पाँच रोपनी जग्गामध्ये सम्बन्धित जग्गा धनीले दुई रोपनी आफ्नो नाममै राखेर ३ रोपनी जग्गा दरबार पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको नगरप्रमुख रिजालले बताउँछन्।

‘नापी हुँदा जग्गा धनी बन्नुभएको व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर छुट दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने।  दरबारको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहले पहल गरिरहेको नगरप्रमुख रिजाल   बताउँछन्। ‘हामीले ऐतिहासिक दरबारको पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्न थालेको वर्षौं बितिसकेको छ,’ नगरप्रमुख रिजाल भन्छन्, ‘जग्गा व्यक्तिको नाममा हुँदा पुनर्निर्माणमा ठूलो बाधा आइपरेको छ, प्रक्रिया सकेर जग्गा स्थानीय सरकारको नाउँमा आउनेबित्तिकै पुरातत्व विभागले दरबार पुनर्निर्माण गर्छ,’ उनले भने। 

सरकारसँग लिखित जवाफ माग

दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा उच्च अदालत सुर्खेतले संघीय सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। दरबार पुनर्निर्माणमा बेवास्ता भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतकान्यायाधीश मदन पोख्रेलको इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको छ। निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता खत्रीसहित अधिवक्ताहरू विद्याभूषण मानन्धर, मातृकाप्रसाद खनाल, गीताकुमारी कोइराला र उपेन्द्रकुमार रावतले बहस गरेका थिए। ‘यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइनन् ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत राखी बाटोका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेत, तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेत र अन्य विपक्षीहरूले आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला’ आदेशमा भनिएको छ। 

द्वन्द्वकालमा माओवादीले बम विस्फोट गराएर ध्वस्त बनेको दरबार क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनुले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। नापी हुँदा जग्गा धनि बन्नुभएको व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर छुट दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ। दरबारको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहले पहल गरिरहेको छ। हामीले ऐतिहासिक दरबारको पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्न थालेको वर्षौं बितिसकेको   छ। प्रक्रिया सकेर जग्गा धनीले स्थानीय सरकारको नाउँमा जग्गा पास गर्ने बित्तिकै पुरातत्व विभागको सहयोग र सहकार्यमा दरबार पुनर्निर्माण हुन्छ। भरतप्रसाद रिजाल,मेयर दुल्लु नगरपालिका

अधिवक्ता खत्रीले विभिन्न परमादेशको मागसहित सात बुँदामा दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माणका लागि उपचारको माग गरेका थिए। राज्यका निकाय, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र आमसर्वसाधारण मानिसहरूको सकारात्मक पहलकदमीबाट ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न सम्भव हुने अधिवक्ता खत्रीको जिकिर छ। ऐतिहासिक विरासत बोकेको दुल्लु दरबारलाई लामो समयसम्म खण्डहर बन्न दिन नहुने र दरबारलाई पुनर्निर्माण गरेर मात्र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सरकारले दरबारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएका कारण इतिहास बोकेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको दुल्लु दरबार अहिले खण्डहर बनेका छ,’ अधिवक्ता खत्रीले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ। अधिवक्ता खत्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख, दुल्ल नगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत कार्यालय दुल्लु र नापी कार्यालय दुल्लुमार्फत दुल्लु दरबारक्षेत्रको नापनक्सा गरी दरबारक्षेत्रको क्षेत्रफल एकिन गरी नापनक्सा प्रतिवेदनका आधारमा उक्त दरवारक्षेत्रको सार्वजनिक, सरकारी जग्गाका रूपमा संरक्षण गरिनुपर्ने माग रिटमार्फत राखेका थिए।

‘मालपोत ऐन, २०३४ (संशोधनसहित) को दफा २४ को उपदफा (१) सरकारी, सार्वजिनक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन, उपदफा (२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ, त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ, उपदफा (३) मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरी सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा समूहका नाममा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न रोक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ।

ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको दुल्लु दरबार र उक्त दरवारक्षेत्रको जग्गा कानुनविपरीत कोही कसैको नाममा गैरकानुनी दर्ता गरेको भए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र गैरकानुनी दर्ता बदर गराइ दरबारक्षेत्रको जग्गा र दरबार नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन आदेश माग गरिएको अधिवक्ता खत्रीले बताए। दुल्लु क्षेत्रमा एक हजार बढी मूर्तअमूर्त ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा छन्। योगी नरहरिनाथ पछाडिका विज्ञले यसको पुनर्लेखन गरेका छैनन्। दुल्लु क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा संघीय सरकार, प्रदेश सकार र स्थानीय तहको उदासीनता देखिएको उनको भनाइ छ। 

दुल्लु क्षेत्रमा भएका मूर्तअमूर्त पुरातात्विक बस्तु तथा सम्पदाहरू हराउँदै गएका छन्। ऐतिहासिक सम्पदाहरू मासिनुका साथै पुरातात्विक महत्वको तत्कालीन माओवादीले बम विस्फोट गराएपछि पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको दुल्लु दरबार पुनर्निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिई पुनर्निर्माण नगरेको अधिवक्ता खत्रीको जिकिर छ। सरकारी बेवास्ताकै कारण इतिहास बोकेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको दरबार खण्डहर बनेको खत्रीको भनाइ छ। रिटमार्फत दुल्लु नगरपालिकाले मूर्तअमूर्त पुरातात्विक वस्तु तथा सम्पदाहरूको संरक्षणसम्बन्धी विशेष ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनु आदेश माग गरिएको थियो। 

यस्ता छन् कानुनी व्यवस्था

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, गुठी ऐन २०३३, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली २०६४, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि लगायतका कानुनले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न निषेध गरेको छ। त्यसैगरी सन् १९६४ मा पारित भएको इन्टरनेसनल भेनस चार्टर एनएआरए डकुमेन्ट १९९४, युनेस्को अपरेसनल गाइडलाइन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत पनि सम्पदा परम्परागत शैलीमै बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यिनै व्यवस्था अनुसार दरबारको ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्वरूपलाई नबिगारी दरबारको पुनर्निर्माण गरी कानुनअनुरूप संरक्षण गरिनुपर्ने अभिवक्ता खत्रीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। 

तत्कालीन बाइसे चौबिसे राज्यमध्येको दुल्लु सिंजा साम्राज्यको शीतकालीन राजधानीका रूपमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक हिसावले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। दरबार र दरबारर क्षेत्र ऐतिहासिक र पुरातात्विक भएकाले दरबारको पुनर्निर्माण गरी सार्वजनिक रुरपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। दरबारको पुनर्निर्माणपछि दरबार र दरबार क्षेत्रमा कानुनअनुसार आमसर्वसाधरणको सहज पहुँच पुग्ने गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि आदेश माग गरिएको छ।