विपद्को समयमा सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अभावमा महिलाले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाउँदा स्वास्थ्यमा जोखिम त मोल्छन् नै, निश्चित समयपछिको गैरकानुनी गर्भपतनले महिलाहरू कानुनी फन्दामा पर्ने गरेको यथार्थ नेपालको विपद्पूर्ण अवस्थासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
विपद्मा स्वास्थ्य संस्थाका संरचनाहरू बिग्रँदा, भत्किँदा उपचार दिन नसक्ने तथा बाटोघाटोको पहुँच नहुँदा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका कुरा निकै धकेलिने गरेको छ। जबकि महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कुरा, प्रक्रिया अविछिन्न निरन्तररूपमा चल्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो।
नेपालमा भू-धरातलीय बनावटका कारण प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरू भौगोलिक तथा मौसमअनुसार हुने गरेका छन्। यहाँ भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, आगलागी, चट्याङ्ग तथा महामारीहरू बारम्बार आउने गर्छन्, त्यसको सामना गर्नुपरेको छ। जसबाट ठूलो धनजनको क्षति ब्यहोर्नु परेको छ।
विश्व बैंककाअनुसार प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु जोखिम सूचकांकको दृष्टिबाट नेपाल अत्यधिक जोखिमको दसौं स्थानमा पर्छ। युनिसेफका अनुसार बहुप्रकोप जाखिममा १६औं स्थानमा छ। यसमा बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू समावेश छन्।
नेपालमा विपद्सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने डेस्इन्भेन्टार विपद् अभिलेख प्रणालीका अनुसार विगत ४८ वर्ष (वि.सं. २०२८ देखि २०७६ सम्म) को अवधिमा नेपालमा कूल २९ हजार ३ सय १५ विपद्का घटना भएका थिए। ती घटनाहरूमा तथा उक्त अवधिमा कूल ४२ हजार ९ सय ३० जनाको मृत्यु भएको थियो। साथै यी घटनाहरूबाट ५ लाख २६ हजार ७ सय ६१ जना मानिसहरू प्रभावित भएका थिए।
यस्ता संकटहरूले जनसंख्याको सबै तहमा असर पार्ने भए पनि विशेषगरी महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य गम्भीररूपमा प्रभावित हुने गर्छ। विपद्को बेला प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुँदा महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य हुन्छन्, जसका कारण उनीहरू स्वास्थ्य जोखिममात्र होइन, कानुनी फन्दामा समेत फस्ने गर्छन्।
के हो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार?
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै नेपालको राष्ट्रिय कानुन, नीति र विधिशास्त्रले पनि महिलाको मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(२) अनुसार प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार छ। साथै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले ‘प्रजनन पद्धति, प्रक्रिया र कार्यसँग सम्बन्धित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई सम्झनुपर्छ’ भनि परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐनले गर्भवती महिलालाई आफ्नो मञ्जुरीले सुरक्षित रूपमा १२ हप्तासम्मको भ्रूण गर्भपतन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, यो अधिकार सशर्त छ। अर्थात्, गर्भपतन गर्ने कानुनी मापदण्डहरूमा सीमितता छ।
जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, निको नहुने रोग लागेकोमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतारा पु सक्ने वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुनसक्ने वा विकलाङ्ग (गर्भमा कमीकमजोरी भएको कारण गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको) बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले गरेको छ।
सन् २०२२ सेप्टेम्बर १५ मा एक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार काभ्रेपलाञ्चोककी २८ वर्षीया महिलाले पाँच महिनाको गर्भावस्थामा बिना चिकित्सकको सल्लाह औषधि प्रयोग गरेपछि गम्भीर जटिलता भोगेकी थिइन्। ती महिलाका लागि औषधि उनका श्रीमानले खरिद गरेर ल्याएका थिए। कोभिडको महामारीको समयमा औषधिको गलत प्रयोगले समस्या भएपछि उनलाई थापाथली प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा लगिएको थियो। उनलाई उपचार गरेका चिकित्सक डा. शान्ति श्रेष्ठका अनुसार ती महिलाका श्रीमानले औषधि खरिद गर्दा प्रयोग गर्ने उचित तरिका सिकेका थिएनन् भने औषधि व्यापारीले पनि औषधि प्रयोगको उचित तरिका सिकाउन जरुरी ठानेनन्।
सन् २०२१ मा पोखरामा गरिएको एक अध्ययनले औषधि बिक्रेताहरूले ग्राहकलाई गर्भपतनको औषधि प्रयोगसम्बन्धमा थोरैमात्र जानकारी दिने गरिएको देखाएको छ। विपद्को अवस्थामा प्रसूति सेवाहरूको पहुँच नभएपछि महिलाहरू बाध्यतावश अवैधानिक र असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्, जसले ज्यान जानसक्ने खतरामात्र होइन, उनीहरूलाई कानुनी सजायको भागीदारसमेत बनाउँछ।
२०२३ अगस्टमा कैलाली जिल्लामा एक महिलाले अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको स्थानीय क्लिनिकमा गर्भपतन गराउँदा ज्यान गुमाइन्। ३५ वर्षीय ती महिलाको चार जना सन्तान भएकाले श्रीमानको सहमतिमा १२ हप्ते अनिच्छित गर्भपतन गराउन सरकारी अस्पताल गएकी थिइन्। अस्पतालले सम्भावित जोखिमबारे परामर्श दिएर फिर्ता पठाएपछि उनी निजी क्लिनिकमा गइन्। त्यहाँबाट पनि फिर्ता पठाएपछि उनी अवैधरूपमा सञ्चालित क्लिनिकमा पुगेकी थिइन्। अवैध क्लिनिकमा उनको गर्भपतन गराइयो तर अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उनलाई पुनः सरकारी अस्पतालमा लगियो, जहाँ उनको मृत्यु भयो।
यदि यी ३५ वर्षीया महिलाको मृत्यु नभएको भए उनलाई मुलुकी संहिता २०७४ को परिच्छेद १३, गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसूरको दफा १८८ को ३ ‘क’ अनुसार कारबाही हुन्थ्यो। यस कारबाहीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गराउँदा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
बाझिएको कानुनः पीडित महिला
गर्भपतनका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को व्यवस्था र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५मा गरिएको फरक व्यवस्थाले गर्दा पनि कतिपय महिलाहरू काराही तथा सजायको भागिदार बन्ने गरेको महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्। गर्भपतनका सम्बन्धमा मुलुकी संहिता २०७४ले जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ भने ऐनले सोही अवस्थामा २८ हप्ताको व्यवस्था गरेको छ।
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार मुद्दालाई अगाडि बढाउने गरेको छ। यसले गर्दा विपद्को अप्ठ्यारोमा बलात्कृत भएर पीडित भएका महिलाहरू झनै कानुनको फन्दामा पर्ने गरेको, उल्टै महिलालाई अपराधीको व्यवहार गर्ने गरिएको हुँदा कानुनमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
मुलुकी अपराध संहितामा रहेको सजायको व्यवस्था हटाउनु पर्ने
विपद् तथा जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाको अनिच्छित, यौन हिंसा तथा बलात्कारमा परेका महिलाको निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने तथा अपराध गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा २६(ग) मा “कसूर गर्ने वा गराउनेलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिताको मूल उद्देश्य भनेको अपराध गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनका लागि बनेको कानुन हुनुका साथै मुलुकी अपराध संहिताले समाजमा बढ्ने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले कसूरको परिभाषा गरेको र सजायको लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू हुने व्यवस्था गरेको छ।
उल्लेखित दुई वटै ऐनभित्र कसूरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड रहेको कारणले एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ। त्यसकारण बाझिएको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८८ मा भएको व्यवस्था हटाई सजायसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा २६(घ) मा नै समेट्नुपर्ने राय अधिवक्ता नबिन कुमार श्रेष्ठको रहेको छ।
विपद्को बेला प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द
प्रजनन प्रक्रिया जस्तोसुकै विपदमा पनि निरन्तर चलिरहने प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसको निरन्तरताका लागि परिवार, समुदाय, देशले नै उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राकृतिक प्रक्रिया भएकै कारणले भूकम्प गइरहेको हुन्छ, गर्भवती महिला सुत्केरी भइरहेको हुन्छ। भूकम्पले पनि नवजात शिशु जन्माउने तथा जन्मिने प्रक्रियालाई रोक्न सक्दैन। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो र यसलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ।
२०२० को लकडाउनले नियमित स्वास्थ्य सेवा ठप्पजस्तै भयो। परिवार नियोजन, गर्भ जाँच, गर्भपतन सेवाहरू प्रभावित भए। विभिन्न अस्पताललाई कोभिड विशेष बनाइएका कारण महिलाहरू प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भए। कोभिडको समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूमा अवरोध देखिएको थियो। कतिपय अवस्थामा महिलाहरू आफैं स्वास्थ्य संस्थामा जान डराए। गर्भवती अवस्थामा पाउनुपर्ने खोप तथा आइरन चक्की त परको कुरा अस्पतालबाटै कोरोना सर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले कतिपय महिलाहरूले घरमै बच्चा जन्माए। निषेधाज्ञा तथा लकडाउनले पनि त्यतिकै असर पार्यो भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाटै कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेशन अस्पताल सञ्चालन गरेपछि केही समयका लागि अस्पतालबाट गरिने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सबै सेवाहरू बन्द भए। त्यतिबेला प्रादेशिक अस्पतालमा जाँच गराउन आउने गर्भवती महिलाले निर्धारित दिन पुगेपछि लगाउनु पर्ने टीटी सुई लगाउन तथा आइरन चक्की पाउनबाटै वञ्चित भए।
त्यस्तै, बुटवल प्रादेशिक अस्पतालले पनि गर्भवती र सुत्केरी महिला कोभिड-१९ को जोखिममा बढी पर्न सक्ने र अस्पतालमा सबै खालका बिरामी आउने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अस्पताल प्रशासनले गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिका लगायतका संवेदनशील सेवाहरू बन्द गरेको थियो। अस्पतालले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेपछि तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाएका कारणले महिला तथा किशोरीहरू समस्यमा परेर असुरक्षित गर्भपतन गर्न प्रेरित भएका थिए।
यद्यपि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा मानवीय विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान नभएको हुनाले यस्तो समयमा निर्वाध तथा निरन्तर प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राख्नु पर्ने देखिन्छ। महिला, कानुन र विकासमञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार मानवीय विपद्को समयमा ऐन अन्तर्गतको सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा समावेश गरी नियमितरूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानवीय विपद्को समयमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको निरन्तर उपलब्धता लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तथा जारी कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिएको सेवालाई ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको मानिने भन्ने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा थप गर्नुपर्ने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्।
२०७७ साल साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको अधिवक्ता रोशनी पौड्यालको मुद्दाको फैसलामा कोभिड-१९ को समयमा राहत वितरण गर्दा महिला संवेदनशील भई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच पुर्याई स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक प्याकेजमा प्रजनन स्वास्थ्य सामाग्रीहरू समावेश गर्नू भनी आदेश भएको थियो। साथै, सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजीरअनुसार विपद् तथा महामारीको अवस्थामा समेत प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निरन्तरताको लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५मा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निरन्तरताको लागि कोभिड-१९ अवधिमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सुझावहरू दिएका थिए। महामारीको सामना गरिरहेको अवस्थामा महिलाको जीवन र स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकारजस्तो अति संवेदनशील तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चिताको निरन्तरताका लागि दिइएको ज्ञापन पत्रमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा ‘अत्यावश्यक सेवा’को रूपमा कायम राख्न, सुरक्षित गर्भपतन सेवा निरन्तरता दिन, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य, गोपनीय र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको माग गरिएको थियो।
सरकारको अन्तरिम मार्ग निर्देशन
कोभिड-१९ विश्व महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रजनन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन पनि जारी गरेको थियो। उक्त मार्ग निर्देशनमा प्रजनन, सुरक्षित गर्भपतन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्देशनात्मक छ बुँदे सिद्धान्तहरू रहेका थिए। अन्तरिम मार्ग निर्देशनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू तथा गर्भपतनपछिको परिवार नियोजन सेवालाई राष्ट्रिय प्रोटोकल र अनिवार्यरूपमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र पीपीई निर्देशिकाको पालना गर्दै प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै, सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्न तथा औषधिबाट गरिने गर्भपतनसहितका सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूको लागि प्रेषण सेवा दिन लागि महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूलाई परिचालन गर्ने, मान्यता प्राप्त गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका तालिम प्राप्त दक्ष सेवाप्रदायकहरू (राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सस्थाहरुमा कार्यरत औषधिबाट गर्भपतन गराउन तालीम लिएका स्वयंसेवकहरूसहित)बाट औषधिबाट गरिने गर्भपतनसम्बन्धी घरदैलो सेवा दिने उल्लेख छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा जानकारी, सेवाको उपलब्धता, विकल्पहरू, खानुपर्ने औषधिको विवरण र जटिलताका लक्षणहरूको बारेमा सूचना तथा जानकारी दिनका लागि डिजिटल तथा कल च्यानल (टेलिफोन)मार्फत दूर स्वास्थ्य शिक्षा दिने, सेवा प्रदायक/परामर्शकताले आवश्यकता अनुसार सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी देशको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा सेवाको उपलब्धताको जानकारी दिने, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक वा निजी सेवा केन्द्रहरूमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि अन्तरिम मार्ग निर्देशनमा उल्लेख थियो।
२०७२ को भूकम्प, संरचनागत क्षति र गर्भपतन सेवा
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २०७२ को भूकम्पमा १४ जिल्लामा करीव ७९३ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६२ पूर्ण रुपमा वा आंशिक क्षति भएको थियो भने युनिसेफको तथ्यांकअनुसार देशभरको १२ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त पारेकोमा १४ जिल्लामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी संरचनामा क्षति पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। तिनमा गर्भपतन सेवा दिने केन्द्रहरू पनि परेका थिए। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने स्वीकृत संस्थाको संख्या सीमित छ, जुन आपतकालीन अवस्थामा झनै घट्ने गरेको पाइयो।
गाउँहरूमा महिलाहरूले अस्थायी शिविरमा बस्दा यौन हिंसाको सिकार भएका तर लाज, पहुँच र जानकारीको अभावमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकेनन्। उनीहरूमध्ये धेरैले निजीरूपमा, औषधि पसलबाट ‘गर्भपतन’ प्रयास गरे जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या र कानुनी जोखिम निम्त्यायो। प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई ’इमर्जेन्सी सेवा’को रूपमा सुनिश्चित गर्ने, परिवार नियोजन, गर्भपतन, प्रसूति सेवाजस्ता सेवा आपतकालीन् सेवाको रूपमा वर्गीकृत गरी, प्रत्येक स्थानीय निकाय, पालिकामा निरन्तर सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा अस्थायी टोल स्वास्थ्य शिविर राखी सुरक्षित गर्भपतन किट र तालिम प्राप्त महिला स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विपद् नीति र योजनामा लैङ्गिक प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाउने, राहत वितरण, सेवा पुनःस्थापना र विपद् पूर्वतयारीमा महिलाको स्वास्थ्य तथा कानुनी अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कोभिड-१९ महामारीको समयमा नेपालमा महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगेका कारण असुरक्षित गर्भपतनको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। यद्यपि ठोस राष्ट्रिय तथ्यांक सीमित छन्, विभिन्न अध्ययन र समाचार स्रोतहरूले महामारीको समयमा असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरूमा वृद्धि भएको संकेत गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार, २०७७ सालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रयोगमा ४०प्रतिशत गिरावट आयो। परिवार नियोजन संघका अनुसार, लकडाउन अवधिमा हजारौं महिलाले अवैध तथा असुरक्षित तरिकाबाट गर्भपतन गराएका थिए, जसले गर्दा कतिपय गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा परे र केहीको मृत्यु पनि भयो। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा गरिएको अध्ययन अनुसार, २०२० मा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग ३४.४ प्रतिशतले घटेको थियो, जुन महामारीको प्रभावका कारण हो।
त्यस्तै, सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था मेरी स्टोप्सका अनुसार संस्थाले लकडाउनको सुरु भएदेखि फोनमार्फत सेवा दिएको थियो। जसमध्ये सुरुका तीन महिना कोभिडको अवधिमा आएका नौ हजार दुई सय ३७ फोन कलमध्ये एक हजार आठ सय ८७ फोन कल सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएर आएका थिए। यसमा कति जनाले गर्भपतन गरे भन्ने तथ्यांकचाहिँ आफूसँग नभएको संस्थाका सञ्चार अधिकृत हिमा मिश्र बताउँछिन्। मिश्रका अनुसार अन्य समयभन्दा कोभिड महामारी तथा विपदको समयमा तुलनात्मकरूपमा बढी नै फोन कलहरू आएका थिए।
अन्त्यमा,
नेपालमा विपद्को बेला महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार गम्भीररूपमा प्रभावित हुन्छ। सामान्य बाढी, पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध हुँदा पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्न नसक्दा गर्भवती महिला, भ्रुणको ज्यान पनि जान सक्छ। संरचनात्मक कमजोरी, कानुनी सीमाबद्धता, सामाजिक दोषपूर्ण दृष्टिकोण र सेवा अभावका कारण विपदमा महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले स्वास्थ्य जटिलता तथा कानुनी संकट निम्त्याउँछ। यस्तो स्थितिमा समाधान भनेको राज्य, समाज, स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना र कानुनी संरचनाको एकीकृत सुधार हो, जहाँ महिलाको सम्मान, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताको अहं मूल्य होस्।
लेखक राजथला विपद् पत्रकारिता सञ्जालका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
