प्रचण्ड : हेरेको हेर्‍यै, ‘चिल्ड’ भएर

हामी सबै मानिसलाई केही समय र केही मानिसलाई सधैं मूर्ख बनाउन सक्छौ तर सबै मानिसलाई सधैं मूर्ख बनाउन सक्दैनौ।’ प्रसिद्घ राजनीतिकर्मी अब्राहम लिंकनले सन् १८५८ सेप्टेम्बर २ मा दिनुभएको वक्तव्यको एउटा लोकप्रिय वाक्यांश हो यो। लिंकनप्रति उच्च सम्मान र अटल नमन। अफसोस, नेपालको राजनीतिमा लिंकनको उक्त भनाइलाई माथ गर्ने अभिलाषासहित केही परिवेश निर्माणमा अनन्त आशक्ति र विराट व्यग्रता देखिँदैछ। विशेषतः विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आजकाल निकै छटपटीमा देखिन्छन्। यो सरकार ढल्न लागेको, जसरी पनि ढालेरै छाड्ने भनेर निरन्तर वक्तव्यबाजी गर्दैछन्।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दा आपूmले अगिल्लो वर्ष ल्याएको भन्दा कुनै नयाँ कुरा नरहेको प्रतिकृया उनको थियो। देशको अवस्था फेरिएको भए नीति फेरिन्थ्यो होला। अवस्था उही छ, नेता उही छन्, समस्या उही छ, नागरिकको आशा-अपेक्षा उस्तै छन्, प्रतिक्रिया र आलोचना पनि उही छ। अनि, नीतिमात्र फरक कसरी बनोस् ? तर प्रचण्डको सरकार ढलाइदिने दुआई र हुँकारबीच शीर्ष नेताहरूको आत्मीयता र सम्बन्ध झन् मौलाउँदो छ, विश्वसनीय बन्दैछ। सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्न लाग्यो र अब १३ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट पटक-पटक भनिएको सुनिन्छ।

आज जसरी यो सरकारलाई बलियो साथ छ, भोलि त्यस्तै साथको अपेक्षामा आउने प्रधानमन्त्री पनि हुनुहँुदो होला। यत्तिका समय व्यतीत भएपछि अस्थिर भएर किन आफैलाई जोखिम मोल्नु ? प्रधानमन्त्रीको पद लिने समय नजिकिँदै जाँदा बलियो सहयात्रीलाई किन बिच्क्याउनु ? आफ्नो पदलाई काँध हालिदिन सक्ने बलियो ह्वेल हुँदाहुँदै, थरिथरिका बुदुना, कत्ले र झिंगे माछाका पछि किन लाग्नु ? संसद्को पहिलो र दोस्रो दल भएर पनि फराकिलो अन्तरको तर सानो तेस्रो दलको इसारा तथा सौदाबाजीमा कति नाच्नु ? कम्तिमा यति त मनन गरेर नै गएको असार १७ मा शेरबहादुर देउवा बालकोट गएका थिए होला।

अर्कोतिर, विपक्षी दलका नेताको अस्थिरता नखेपेको र सायद त्यसबाट नअघाएको पनि कोही छैन होला। उनले त धोकालाई पनि धोका दिन भ्याइसकेको हुनुपर्छ। त्यसैले त जति-जति विपक्षी दलका नेताले सरकार ढाल्ने आत्मरतिको आवेग सार्वजनिक गर्छन्, त्यति-त्यति सरकारमा सहभागी दलको सामीप्यता र सम्बन्ध समधुर बन्दै जाँदैछ। सायद यस्तो बेलामा विपक्षी दलका नेतालाई आजका तन्नेरी पुस्ताबीच लोकप्रिय भइरहेको एउटा गीत ‘कता हिँडेको हट भएर, पट भएर, दुश्मन छन् धेरै, दुश्मन हेरेको हेरै’ त ‘डेडिकेट’ गर्ने होला। गीतका गायक दुर्गेश थापालाई असिम बधाई, यो गीतलाई आजसम्म आठ करोडभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ।

सायद थापाको गीतको लय सापट लिने हो भने यसरी भन्न सकिएला : ‘विगतमा धोका दिएका छन् धेरै, बिचरा प्रचण्ड हेरेको हेरै, कुल भएर, चिल्ड भएर।’ सरकार त ढलेन, ढल्ने पनि देखिएन, बरु निरन्तर चल्ने देखियो। विपक्षी दलले विचार विमर्शहरू उद्वेलित गर्दै आवश्यक अंकगणित अथवा भित्री मनसायमा गोप्य हिसाब-किताबको फेहरिस्त बनाउन खोजे पनि यो सम्भव देखिएको छैन। ‘राजनीति असीमित सम्भावनाको पुञ्ज हो, कहिलेकाहीँ नसोचेको पनि हुन्छ’ भनेर प्रचण्ड स्वयंले भन्नेगर्थे। अहिले उनले नसोचेकै भएको छ, राजनीति सायद अब उनले सोचेजस्तो होला भन्ने पनि देखिँदैन।

अहिले सरकार परिवर्तनको अभ्यासले आम जनमानसमा राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ। सत्तासीन दलहरूले अपेक्षित उपलब्धिका लागि संविधान संशोधन समेतको योजना दिएर सरकार निर्माण गरेका थिए। सरकारको स्थायित्व र दिगोपना आफैंमा समृद्घिको पहिलो सर्तसमेत हो। राजनीतिक स्थायित्व नभएका देशमा नागरिकले चाहेको प्रगति सम्भव हुँदैन। ली क्वानले लगातार ३१ वर्ष सिंगापुरमा शासन गरे। आधुनिक मलेसियाका पिताका रूपमा सम्मानित महाथिर वीन मोहोमदले सत्ताभ्यासको पहिलो इनिंगमा २२ वर्ष मलेसियालाई नेतृत्व दिए। अमेरिकामा चार हजार चार सय २२ दिन राष्ट्रपति रहँदा रूजभेल्टले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको बृहत् सफलता सम्भव गराए। बेलायतमा अधिक सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्ने मारग्यारेट थ्याचर ११ वर्ष दुई सय नौ दिन प्रधानमन्त्री भए। भारतमा मनमोहन सिंह १० वर्ष र राजा भूमिबोलले थाइल्यान्डमा लामो समय सत्ता सम्हाले। कुलचन्द्र गौतमको पुस्तक ‘ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी’मा समेत भूमिबोलको राजनीतिक कौशलताका लागि स्थायित्वसमेत एक आधार भएको व्याख्या गरिएको छ। तसर्थ उनीहरूसँग आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न र नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन प्रशस्त समय थियो।

अहिले पनि पछिल्लो विश्व राजनीतिमा स्थायित्वको अभ्यास बढी प्रभावकारी र लोकप्रिय हँुदैछ। रूसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगातार देशको नेतृत्वमा छन्। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्व अविछिन्न चल्दैछ। भारतमा नरेन्द्र मोदी स्थायित्वको शृंखलाका पछिल्ला उदाहरण हुन्। सरकारलाई ठोस काम गर्न पनि केही समय अवश्य चाहिन्छ। कम्तिमा केही वर्ष पूरा काम गर्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सशक्त रूपमा लागू गराउन अनि विकासको गतिलाई रफ्तार दिन सक्छ। तसर्थ, बहाना वा चाहना जोसुकैको र जेसुकै भए पनि आवश्यक र आधारभूत स्थायित्वको खिलाफ हुनेगरी सरकार परिवर्तन बहस शोभनीय तथा हितकरसमेत हँुदैन। प्रचण्डको भाकल पूरा गरिदिन नै सरकार ढाल्ने सहमति त ठूला दलले अवश्य नगर्लान्। कुनै पनि हिसाबले यी दलबीच दरार आउनु र बलियो सरकार धर्मराउनु हँुदैन। यस्तो नहोस् भन्नेमा दलहरू सचेत र जिम्मेवार रहनुपर्छ।

आजको समयमा केवल राजनीतिक सघनता र स्वभावको आवृत्ति अथवा पुनरावृत्तिले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सफलता अथवा असफलताको दर्जामा तौलने एकल हैसियत पाउँदैन। राजनीतिक आयामसँगै आर्थिक अनि सामाजिक-नैतिक आयामहरू सफल प्रजातन्त्रका प्रमुख सूचक मानिन्छन्। अहिलेको समयमा भू–राजनीतिभन्दा भू–अर्थनीति बढी प्रभावकारी बन्दैछ। आर्थिक हिसाबले सामरिक र सवल देशहरू नै अबका विश्वशक्ति हुन्। राजनीतिको अन्तिम ध्येय पनि आर्थिक अवस्थाको स्तरोन्नति र बढावा नै हो। आम नागरिकले सरकारमाथि गर्ने मूल्यांकनसमेत यसैमा आधारित हुन्छ। तसर्थ, राजनीतिकभन्दा आर्थिक परिर्वतन अबकोे आवश्यकता हो। सरकार हैन, सरोकार चाहिँ परिवर्तन गर्ने बेला हो यो। ठूला दलको बलियो सरकारको सरोकार त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ।

संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्घान्तभित्र केही स्पस्ट लक्ष्यहरू किटान गरिएका छन्। तिनलाई पूरा गर्ने-गराउनेमा नेतृत्वले अनुपम अभ्यास लगाउनुपर्छ। देशलाई उक्त गन्तव्यमा पुर्‍याउन अनन्त र आत्मनिर्भर आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। कलकारखानाको तिब्र स्थापना र बिस्तार गरिनुपर्छ। बन्द भएका कलकारखानासमेत पुनः सञ्चालन हुनुपर्छ। नागरिकलाई प्रशस्त आर्थिक उपार्जन हुने औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नुपर्छ। विविध अनुसन्धानले नेपाल भूभागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशतमात्र अनुपात भए पनि स्रोतसाधनको हिसाबले झन्डै ५ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको देखाउँछ। प्रत्येक सम्भावनाको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ।

अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउनुपर्छ। चुस्त-दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अधिक विस्तार र विविधिकरण गरिनुपर्छ। शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधरभूत आवश्यकताको सरल, सहज र सुलभ प्रत्याभूति बन्नुपर्छ। कम्तिमा अबको एक दशकमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनुपर्छ। तसर्थ, हामीले पनि व्यापक आर्थिक प्रगतिका एकाएक सम्भावनाहरू खोतल्नुपर्छ। आमनागरिकको आर्थिक स्थिति मजबुत भए देशको विकास र स्वतन्त्रतामा राम्रो टेवा पुग्छ। अब देशमा आर्थिक समृद्घिभन्दा अरू केहीको आवश्यकता छैन। संघीय गणतन्त्रभन्दा अर्को कुनै व्यवस्था परीक्षण गर्नसमेत बाँकी छैन। ठूला दलको बलियो सरकारले यो गम्भीरतालाई मनन गर्नुपर्छ। कसैका बहकाउ अथवा उक्साहटमा लागेर सरकार अस्थिर र धरासायी बन्नु हुँदैन। यस पटकसमेत चुके नेतृत्वमाथि नागरिकको अन्तिम धैर्यता सदैका लागि टुट्नेछ। देश अनन्तः अराजकतामा धकेलिन्छ, दलहरू यथासक्य सचेत बन्नुपर्छ।